संसदीय व्यवस्था कति घटिया हो र यसले हामीलाई कसरी मूर्ख बनाइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय किस्सा चलनचल्तीमा थियो ।

एउटा ‘ब्रिटिस एलाइट’ आफ्नो कारमा कतै गइरहेको अवस्थामा अचानक पेट्रोल सकियो । घ्याच्च रोकिएको कारबाट ओर्लिन अल्छी मान्दै उसले ‘लुकिङ ग्लास’बाट पछाडि हेर्यो र अघिल्तिर लम्किरहेका केही पैदलयात्रुलाई अनुरोध गर्यो, ‘गाडीमा तेल सकियो । कृपया अलिक अगाडिको ग्यास स्टेसनसम्म ठेलिदिनुहोस् न ।’
 
तीनजना पैदलयात्रुले उसको आग्रहलाई सहज रूपमा लिए र गाडी धकेल्न थाले । त्यो ‘एलाइट’ वा भनौँ ‘ड्राइभर’ले हल्का मुस्कुराएर ‘सिगार’ जलायो र ‘स्टेरिङ’मा पकड कायम राख्यो । आधा किलोमिटरसम्म गाडी ठेलिएपछि ठेल्नेहरू टक्क रोकिए । उनीहरू पसिनाले लगभग निथ्रुक्क भिजेका थिए । 

‘ड्राइभर’ले भन्यो, ‘किन रोकिएको ? अझै अलिकति ठेल न गाडी ।’
ठेल्नेमध्ये एउटाले पसिना पुछ्दै भन्यो, ‘ग्यास स्टेसन आइपुग्यो त । अझै किन ठेल्नु ?’ 
मुस्कानमा एउटा तेज धार लगाउँदै ‘एलाइट’ले भन्यो, ‘यहाँ मेरो ब्राण्डको पेट्रोल छैन, क्या ! त्यसैले अलिक अगाडिसम्म...।’ 
सायद उसले जानीजानी वाक्य अधुरै छाडिदिएको थियो ।

चौरी औँलो, साइँली औँलो र कान्छी औँलो मोडेर माझी  औँलो ठाडो पार्दै एउटा भद्दा गाली दिएर ती मानिस त्यहाँबाट अलप भएका थिए रे !

२०४७ पछिका दलगत सरकारहरू माथिको गाडीवाला झैँ साबित भए कि भएनन्, नेपालमा ? स्मरण रहोस्, गाडी ठेल्ने निर्दोष पैदलयात्रुचाहिँ जनता हुन् । 

नेताहरूले त्यसरी नै जनतालाई आफूहरूले चाहेको स्वतन्त्रता वा व्यवस्था अझ आउनै सकेन भनेर नेपाल देश रूपी गाडीलाई अलिक अगाडिसम्म ठेल्न लगाएकै यहाँ ३३ वर्ष बिते । प्रजातन्त्र नेताहरूले चाहेको ‘ग्यास स्टेसन’ थिएन । लोकतन्त्र पनि थिएन । अहिले गणतन्त्र पनि होइन  । फस्टाउनुको सट्टा मौजुदा व्यवस्था लगातार मक्किँदै गएको छ । संविधान, कानुन र सम्पूर्ण सार्वभौमसत्ताको मजाक उडिरहेको छ । यस्तो लाग्छ, ३३ वर्षदेखि नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई पखाला लागेको लाग्यै छ । उनीहरूले यो बहुदलीय व्यवस्था पचाउनै सकेनन् । एउटा प्रचलित उखान सापटी लिएर भन्नुपर्दा, बोकाको मुखमा कुभिण्डो ! 

त्यसो भए अब के त ? ​​एकतन्त्र ? आउनुहोस् यस जरुरी विषयमा एक बृहत् समीक्षा गरौँ । 

एउटा निर्वाचित सरकारलाई २०१७ मा राजा महेन्द्रले जुन कारणले ‘कू’ गरेका थिए, तिनमा आज यहाँ कतिवटा शून्यहरू थपिए होलान् ? आश्चर्य के छ भने बाबुले ‘कू’ गरेको साढे चार दशकपछि उनका माहिला छोरा ज्ञानेन्द्रले पनि ‘कू’ गरे । आफ्ना ‘कू’ हरूमा बाबु अलिक लामो समय टिके भने छोरा धेरै दिनसम्म टिकेनन् । त्यसो त हजुरबुबा त्रिभुवनले पनि २०१० माघमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर ‘कू’ गरेका थिए ।

दोस्रोपटक राजगद्दीमा बस्ने अवसर पाए पनि ज्ञानेन्द्र सत्ताच्यूत भएपछि अहिलेसम्म वनवासमा छन् र पटकपटक उनले जनतासमक्ष राजनीतिक दलका कार्य र रवैयाउपर असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । कतिपय समीक्षकहरू पूर्वराजाको त्यही असन्तुष्टिमा केही कुत्सित चाल पनि चियाउँछन् र बेलाबेला चलिदिन्छ, नेपालमा एउटा भयानक ‘कू’को हल्ला ।

यसप्रकार मान्छेहरू यहाँ थप एउटा ‘कू’ हुने आकलन गर्दछन्, जसको लागि भित्रभित्रै नेपाली राजनीतिका रहस्यमय खोपीहरूमा खिचडी पाकिरहेको महसुस हुन्छ । इतिहास हेर्दा शाह वंशका राजाहरूमा बेलाबेला प्रत्यक्ष शासन गर्ने ‘भूत सवार’ भएको पाइन्छ । देश र जनतालाई पटक–पटक अप्ठ्यारोमा हाल्ने राजनीतिक दलहरूमाथि केहीपटक दरबार हाबी भएको देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म यसमा दरबारले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । यहाँ एक किसिमले श्री ३ वा प्रधानमन्त्रीहरूसँग राजाहरूको दुश्मनी तथा प्रतिपक्षको साइनो नयाँ होइन र यो जंगबहादुर राणाकालदेखि अहिलेसम्म जारी छ ।  

त्यसैले यो लेखक पनि अब यहाँ हुन सक्ने एक निर्णायक र ऐतिहासिक ‘सत्ताको तख्तापलट’ अर्थात् ‘कूप डिट्याट’को सम्भावनालाई नकार्न सक्दैन । तर, यो पहिलेका ‘कू’हरू जस्तो नभएर कसैले नचिताएको किसिमले, बिल्कुलै फिल्मी शैलीमा हुने देखिन्छ । 

३३ वर्षे बहुदलीय शासन व्यवस्था बारबार असफल साबित भइसकेको र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मात्रै नभएर सम्पूर्ण सार्वभौमिकतामाथि खलल पुगिसकेको छ । अब यहाँ जे पनि हुन सक्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । कामना गरौँ, त्यो ‘जे पनि’ अन्यथा नहोस् । तथापि यहाँ अब रक्तपातसहितको होइन, रक्तपातविहीन एउटा निर्णायक सत्ता परिवर्तन अपरिहार्य देखिन्छ, जो जायज पनि छ । तर, मूर्खहरू भने यहाँ रगतको खोलो बगाउन नै उद्यत देखिन्छन् । जनताका लागि योभन्दा अर्को दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?

निर्णायक सत्ता परिवर्तन अपरिहार्य

–साहित्य, दर्शन र पत्रकारिता ध्वस्त । पुस्तक बजार दिवालिया । आस्थाको राजनीति समाप्त । पहिले अकूत सम्पत्ति कमाएका मिडियाहरू पनि टाट उल्टिएको अवस्थामा । प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशन घाटामा । त्यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हालीमुहाली ।

–कला, चित्रकला, सिनेमा र खेलकूद क्षेत्र ध्वस्त । पछिल्लो पल्ट ९९ प्रतिशत सिनेमाले दर्शक पाएनन् । धेरैजसो फिल्म रिलिज भएकै दिन दर्शकको उपस्थिति शून्य । 

–कृषि क्षेत्र ध्वस्त । डाँडाकाँडा र उर्वर जमिनमा गिद्दे नजर । कृषि अनुदान र ऋणमा नेताका गुण्डा, बिचौलियाहरूकै हालीमुहाली । विषाक्त उत्पादन । स्वदेशीभन्दा आयातीत मालसामानको हालीमुहाली । पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त । पाहुनालाई उचित सत्कारभन्दा ठग्ने नियतमा वृद्धि ।

–बैंक तथा सहकारीहरू टाट उल्टिएको अवस्था । देश विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म । सार्वजनिक पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ६३ हजार ३ सय १० रूपैँया छ । नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रूपैँया बराबर पुगेको छ ।   

–प्रहरी, प्रशासनको सेवा लगभग समाप्त । सेटिङ र कमाऊ धन्दा व्याप्त । भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म ।

–जनस्तरबाट सञ्चालित होटल, उद्योग तथा लघुउद्योगमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी । डिपार्टमेण्टल स्टोर, मार्ट र किराना पसलहरूमा ‘रिस्टिकर’ गरेर म्याद नाघेका सामानको बिक्री तीव्र । नाफा कमाउनका लागि जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै धेरैजसो व्यापारीहरू आपराधिक कार्यमा संलग्न ।

–समाजबाट धर्म, अनुशासन र नैतिकता समाप्त । मठ, मन्दिरमा विकृति । सम्पदा संरक्षणमा खडेरी । भएका पुरातात्विक धरोहरहरूको हुर्मत । जातीय विभेद । शैक्षिक संस्थाहरू कमाऊ धन्दामा । औँठाछाप, ठग, माफियाहरूले पनि स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने व्यवस्थाले जताततै अपराधको वृद्धि । जनताका सन्तानहरू नाफामुखी स्वास्थ्य सेवा तथा अप्रायोगिक, अव्यावसायिक शिक्षाका कारण ‘रोबोट’ वा ‘गिनीपिग’ बन्दै । हत्या, आत्महत्या, बलात्कारका घटनामा वृद्धि । समाज झन्झन् रुग्ण र विक्षिप्त बन्दै ।

–समाजबाट सिर्जना, साधना र नैतिकता क्रमशः गायव हुँदै । समाजमा भ्रष्टाचारीका सन्तानको जनसंख्या वृद्धि भएसँगै रहलपहल अनुशासन, नैतिकता, सदाचार र सिर्जनामा ह्रास । झैझगडा, सम्बन्धविच्छेद, घरेलु हिंसा, ठगी, झुठमा वृद्धि । 

–धर्म र अध्यात्मका नाममा पाखण्डी, शिखण्डी र पाकेटमारको बिगबिगी । हिन्दु धर्मलाई बदनाम गर्ने विदेशी षड्यन्त्र लगभग सफल भइसकेको स्पष्ट । यसमा क्रिस्चियनहरू संलग्न । मेचीदेखि महाकालीसम्म कैयौँ चर्चहरू बनेपछि र नेपाली क्रिस्चियनहरू बढ्दै गएपछि भित्रभित्रै उनीहरूले गरिरहेको धर्म परिवर्तनको खेल र मौजुदा धर्म व्यवस्थालाई खलल पुग्ने उनीहरूको षड्यन्त्र निकै खतरनाक छ । हुँदाहुँदै नेपालको राज्यसत्तामा क्रिस्चियन धर्म अपनाएका नेताहरू विराजमान ।

–मुलुकको कूटनीति, विदेश नीति, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै संक्रमित भएर स्याउँस्याउँ किराहरू परिरहेको अवस्था । राजनीतिक दलहरूको दलदलमा देश अरू भासिँदै । संविधान नै स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा अरू कानुनको खिल्ली उड्नु स्वाभाविक । नेताहरू अति भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी र अत्याचारी हुँदै जानुले नेपालमा ०४६ पछि भएको परिवर्तन पूर्णतः असफल र अफाप सिद्ध भइसकेको छ । 

इतिहास दोहोरिन्छ 

मुलुकको सारा भावनाले सत्ता परिवर्तनको माग गरिरहेको आभास यहाँ हुन्छ । जनताको असन्तुष्टिका अगाडि कुनै दल वा नेताको यहाँ केही लाग्ने छैन । अब चाँडै हामीले यो देशमा राजनीतिक दलहरूमाथि फेरि प्रतिबन्ध लागेको देख्न पाउने सम्भावना बढेर गएको छ र त्यो दिन अब टाढा छैन । 

जब यहाँ नेता र कार्यकर्ताविहीन राजनीति याने ‘पोलिटिक्स विदाउट पोलिटिसियन्स’को फेरि एकपटक सुरुवात हुन्छ, तब मात्रै आफ्नो वास्तविक प्रकृतिमा फर्किंदै नेपालले शीघ्र रूपमा समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यो लामो राजनीतिक अस्थिरता सदाका लागि अन्त्य हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले अठार महिने निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै यस्तो चोटिलो शाही घोषणा गरे जो आजको समयमा झन् सान्दर्भिक देखिन्छ । 

के राजनीतिक विचलन, विकृति र विसंगतिले आज झन् विकराल रूप लिएन ? त्यस अवस्था र आजको अवस्थामा कति धेरै अन्तर छ ? वा भनौँ, दलहरूले त्यतिबेला त्यति थोरै गर्दा त त्यति भयंकर कदम चालिएको रहेछ भने आज दलहरूले लगभग देश बेचिसक्दा यहाँ कस्तो कदम चाल्नु आवश्यक पर्ला ? के त्यो अति भयानक हुने सम्भावना छैन ? 

कि त्यतिबेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र उनको मन्त्रिमण्डलले अहिलेको ३३ वर्षे नेपालको राजनीतिक कालखण्डमा व्यतीत भएका सारा घटनाको केवल एक झलक देखाइदिएका थिए ? आज नेताहरूले त्यसैलाई ‘एलाबोरेट’ गरेका हुन् ? अनेक निकृष्ट काम गरेर के दलका नेताहरू अहिले दरबार वा कुनै विदेशी शक्तिलाई सत्ताकब्जाको मौका दिइरहेका त छैनन् ? यो सब एक ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ बमोजिम त भइरहेको छैन ? 

तर, अब राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध गर्न पहिलेभन्दा धेरै सजिलो हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा आफूलाई जाकेर दलहरूले नै यहाँ एउटा खतरनाक ‘कू’का लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएका छन् । यस अर्थमा नेपालका सबै ठूला दल आत्मघाती हुन् ।
 
राजनीतिज्ञविनाको राजनीति  

‘पोलिटिकल आइडियोलोजी अफ किङ महेन्द्र’ पुस्तक (प्रकाशक आदिशक्ति लिटररी फाउण्डेसन, दिल्ली)का लेखक वाइजी कृष्णमूर्तिको कथन छ, ‘राजा महेन्द्रको पञ्चायत दर्शनमा विश्व हाँक्ने तत्व छ । यो ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’का आधारमा तयार पारिएको यस्तो व्यवस्था हो, जसको रस वेद र उपनिषदबाट निचोरिएको छ ।’

भारतका व्यापारी तथा समाज सुधारक रामकृष्ण डाल्मिया (१८९३–१९७८)ले लेखेका छन्, ‘राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको पञ्चायतले नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्रविन्दुको रूपमा काम गर्न सक्छ । योबाहेक पृथ्वीलाई पुनः वास्तविक स्वरूपमा फर्काउन सक्ने अर्को कुनै राजनीतिक व्यवस्था छैन । अति प्राचीन हुँदाहुँदै पनि दुनियाँका लागि यो एक नवीनतम प्रज्ञा हुन सक्छ ।’

‘पञ्चायती अवधारणाको विकास’ शीर्षकको लेखमा रामकृष्ण डाल्मिया लेख्छन्, ‘पञ्च हुन त्यो व्यक्ति योग्य छ जोसँग अरूको हित गर्ने अथाह शक्ति छ र जो कुनै व्यक्तिगत लाभका बारेमा नसोची धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको कल्याणका लागि काम गर्न सक्छ । साँच्चै भन्नुपर्दा माता जगदम्बा नै वास्तविक पञ्च हुन् । पञ्चायतको मन्त्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हो ।’ 

राजनीतिक प्रयोजनका लागि यति महान् शब्द किन चुनियो होला ? डाल्मियाले उल्लेख गरेअनुसार पञ्च शब्द संस्कृतको ‘पचि’बाट लिइएको हो । यसको अर्थ व्यक्त गर्नु भन्ने हुन आउँछ । ‘इदितोनुमधातोः’ सूत्रका आधारमा ‘पचि’को ‘इ’लाई ‘न’ बनाएपछि त्यहाँ केही नयाँ आविष्कार हुन्छ र त्यो नै पञ्च हो । अब यो बृहत्तर अर्थ बोकेको शब्द बन्दछ । निडरताले व्यक्त स्पष्ट विचारका साथै शब्द र कर्मको जोड नै पञ्च हो । पञ्च शब्द पाँच तत्व, पाँच ज्ञानेन्द्रीय, पाँच कर्मेन्द्रीय, पञ्चकोष र पञ्चनीतिसँग पनि सम्बन्धित छ । 

नेपालमा पञ्च शब्दको थप गहन अर्थ छ । विश्वभरिमा यहाँ मात्रै पञ्चमुखी महादेव अवस्थित छन्, आराध्यदेव पशुपतिनाथ । यो न्यायपाल भूमि हो । पहिले यहाँबाट सारा विश्वमा शासन गरिन्थ्यो । साथै यहाँको राजमुकुटलाई श्री ५ले सम्बोधन गरिन्छ । 

डाल्मियाका अनुसार एक सादृश्यमा, पञ्चसँग नियन्त्रण र समन्वय गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । पञ्च हुनका लागि केही शक्ति अर्जित हुनु जरुरी हुन्छ । शक्ति अर्जित गर्न तप चाहिन्छ । ब्रह्मा स्वयं, जसले यो जगतको सिर्जना गरे, त्यसो गर्नका लागि उनले पनि लामो र घोर तपस्या गर्नुपरेको थियो । तप मानवको आधारभूत कर्म हो । तपले नै हामीमा व्याप्त पशुजीवनको असर काटेर हामीलाई मानव बनाउँछ ।

डाल्मियाको परिभाषामा पञ्च शब्द अरू गहन छ । जस्तोः एउटा पञ्च भनेको शुद्ध, न्यायप्रेमी, संस्कृति तथा सम्पदाको रक्षक र सेवक, राजनीतिक दलविहीन निडर सामाजिक अभियन्ता हो ।

सिद्धान्त राम्रो भए पनि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था असफल हुनुमा केवल दरबारलाई दोष दिनु गलत हुन्छ । दरबार र जनताबीचका चाटुकार र भ्रष्ट मान्छेका कारण पञ्चायती व्यवस्था असफल भएको थियो । पञ्चायती सिद्धान्त सीधै वेदबाट उद्धृत गरिएको हुँदा यसमा कुनै प्रश्न उठाउनु पर्ने जरुरी देखिँदैन । बरु यसको व्यापक खोज, अध्ययन र प्रयोग हुनु जरुरी देखिन्छ । 

यसअर्थमा राजा महेन्द्रसँग अद्भूत दृष्टि तथा ज्ञान हुँदाहुँदै र अथाह प्रयास गर्दागर्दै आसेपासे तथा चाटुकारका कारण उनले प्रतिपादन गरेको महान् विचार नेपालमा ठिकसँग कार्यान्वयन हुन सकेन । विदेशी ‘एजेन्ट’हरूले नेपालका राजनीतिज्ञहरू किनेर उनको महान् लक्ष्यमा भाँजो हालेको देखिन्छ । 

उनका सन्तानहरू पनि रहस्यमय पाराले कोही सकिए, कोही टुक्रिए । कोही अझै वनवासमा छन् । बेलाबेला हुँकार गर्छन् । माफिया र अनेक दाग लागेका मान्छेबाट बोकिएर हिँड्छन् । उनीहरू अझै त्यो पुरानो राजघरानियाँ ढर्रा र ढाँचाबाट निस्किन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूले एकपटक राजा महेन्द्रको सिद्धान्तबमोजिम जिन्दगी बाँचेर हेर्न जरुरी छ ।

नेपाली जनताले पनि यदि अहिलेको यो दलगत व्यवस्थाबाट त्राण चाहने हो भने, राजा महेन्द्रको ‘पञ्चायत तन्त्र’ बारे मिहिन अध्ययन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । जनताबाहेक यो अवस्थामा कसले गर्न सक्छ राज्यको तख्तापलट ? 

कम्युनिष्ट नेता सिपी मैनालीले ४ वर्षअघिको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अहिले होइन, ०४६ सालपछि नै राजा महेन्द्रको विषयमा मेरो दृष्टिकोण फेरिएको हो । पहिले नबुझेर विरोध गरियो । तर, राम्ररी बुझेपछि म यो निष्कर्षमा पुगेँ कि राजा महेन्द्र नरहेको भए नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने रहेछ । आज तपाईं हामी यसरी नेपाली भएर बाँच्न नपाउने रहेछौँ । उनी निरंकुश थिए, त्यो म स्विकार्छु । तर, एक राष्ट्रप्रेमी थिए, जसले नेपाललाई भारतको चंगुलबाट बाहिर निकाले । नेपाललाई अर्को सिक्किम बन्नबाट जोगाए । त्यसैले म सिपी मैनाली व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भने नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् भने यसको सम्प्रभूताको रक्षा राजा महेन्द्रले गरेका हुन् । ००७ पछिको विकट अवस्थामा रहेको नेपाल महेन्द्रको चेतना, चलाखी र साहसले बाँच्यो । नेपालमा त्यतिबेला विधानसभा चुनाव भएको भए के हुन्थ्यो, तपाईं कल्पना गर्नुस् । सिक्किमलाई संविधानसभामार्फत नै भारतले निलेको होइन ? नेपाललाई पनि आफूमा विलय गराउने मनसायले नै भारतले विधानसभाको एजेन्डा अघि सारेको थियो र त्यसलाई रोक्न महेन्द्रले युवराज भएबाटै निर्णायक भूमिका खेले । अहिले कतिपयले विधानसभा चुनाव तुहाएको भनेर महेन्द्रको आलोचना गरेको सुन्छु । उनीहरू मुर्ख हुन् । हामीले त महेन्द्रप्रति आभारी बन्नुपर्छ । उनी राष्ट्रिय हिरो हुन् ।’ 

निश्चय नै राजा महेन्द्रका विभिन्न कदम अति दूरदर्शी र अथाह देशप्रेमले ओतप्रोत लाग्छन् । उनको भूमिसुधार विषयक ‘डिस्कोर्स’ र गाउँ फर्क अभियान मुलुकको दिगो  विकासका लागि अति महत्वपूर्ण आधार थिए । 

महेन्द्रको सपना यस देशमा सफलीभूत हुन बाँकि नै छ । यहाँ एक जरुरी प्रश्न, तर के बाँकी रहेको दरबार त्यो सब गर्न समर्थ छ ? निश्चय नै यो उसको मात्रै काम वा जिम्मेवारी होइन । यो सारा नेपाली जनताको काम र जिम्मेवारी हो कि यहाँ यदि राजा महेन्द्रको ‘राजनीतिज्ञविनाको राजनीति’ र अन्य सिद्धान्त तथा दर्शनको अभ्यास गर्ने हो भने, नेपाल फेरि बौरिन सक्छ । नत्र अब यो देश बचाउन मुस्किल मात्रै होइन असम्भव छ । 

राजा महेन्द्रका केही उल्लेख्य कदम 

पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटोले परिभाषित गरेको ‘फिलोसोफर किङ’को उपाधि महेन्द्रलाई दिन सकिन्छ । प्लेटोको परिभाषामा अस्तित्ववोध नभएको राजाले देश डुबाइदिन्छ । राजाले आफ्नो चेतना खोलेको हुनुपर्छ । राजाले दर्शन बुझ्नु जरुरी छ । राजासँग ‘बेसिक इन्लाइटनमेण्ट’ हुनु जरुरी हुन्छ । तब मात्रै उसले देश र जनतालाई प्रस्टसँग बुझेर शासन गर्न सक्छ र उसको शासन स्वयं एक आविष्कार हुन जान्छ । राजा जनक यसका एक ज्वलन्त उदाहरण हुन सक्छन् । केही तपस्वी मल्ल राजापछि अर्को ताजा उदाहरण त उनै महेन्द्र राजा हुन् । 

कवि समेत रहेका राजा महेन्द्रले राजपाठ सम्हाल्दा देशभित्र विकासको न्यूनतम पूर्वाधार पनि थिएन । २००७ देखि २०११ सम्म भारतसँगको आर्थिक निर्भरता ९५ प्रतिशत थियो । उनको पालामा त्यो परनिर्भरताको गाँठो फुकाउँदै ६० प्रतिशतभन्दा तल झारिदिए ।

राजा हुनासाथ महेन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरे । विसं २०१३ मा पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा ल्याए ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योग सबै उनकै पालामा स्थापना भए ।

२०१४ मा नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान र शाही नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना गरे । कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्न नेपाल निजामती ऐन ल्याए । प्रहरी ऐन बन्यो ।

इतिहासका अध्येता रामजीप्रसाद उपाध्याय (राप्रउ) पोखरेलको विश्लेषणमा ‘राष्ट्रनिर्माणको दीर्घकालीन सोच राख्ने, समृद्ध र सुरक्षित राष्ट्र बनाउने, विश्व समुदायमा नेपालको मौलिक पहिचान दिने राजा महेन्द्र नेपालको राष्ट्रियताको भित्री तहलाई बुझेका एक स्वप्नदर्शी दार्शनिक’ पनि थिए ।

जंगबहादुरले नेपालको पहिलो व्यवस्थित कानुनका रूपमा संवत् १९१० सालमा लागू गरेको मुलुकी ऐनलाई जातपातमा विभेद, छुवाछूत, नागरिक असमानता, बालविवाहजस्ता विकृति समाप्त गर्ने प्रावधान राखेर २०२० भदौमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे । उनको अर्को महत्वपूर्ण कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी गर्नु थियो ।

उनको भूमिसुधार नीतिलाई लिएर अग्रज पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक कमल कोइराला लेख्छन्, ‘महेन्द्रका पालामा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई त्यतिबेला ठूलो ऐतिहासिक सैद्धान्तिक झट्का लागेको थियो जब उनीहरूले राजा भनेको मध्ययुगीन सामन्त जिम्वाल, बिर्तावाल र जमिनदार वर्गको नेता हो भनी वर्गचित्रण गर्दै आएको राजाले नै नेपालमा मध्ययुगीन सामन्ती जिम्वाल र जमिनदार प्रथा समाप्त गरेर २८ बिघाको हदबन्दी लागू गरे ।’

महेन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधुनिकीकरण गर्दै उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गरे भने पाठ्यक्रमबाट भारतीय पुस्तक विस्थापित गरिदिए । उनले ४५ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे । २०१२ सालमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाए । शीतयुद्ध चर्किएको कालखण्डमा नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्य पनि भयो ।

एसिया, युरोप, अमेरिका, अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरेर उनले स्पष्ट सन्देश दिए, चीन र भारतका बीचमा हामी छौँ । तर, कतै ढल्केका छैनौँ । असंलग्न बसेका छौँ र असंलग्न नै रहन्छौँ । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्छौं ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि राज्य व्यवस्थापनको प्रत्येक अंग, जस्तै दरबारका निर्णय, मन्त्रिमण्डल गठन तथा बैठक सञ्चालन, सल्लाहकार सभा गठन, सेनाको तालिम, प्रशासनिक सुधार र ग्रामीण विकासमा भारतीयको उपस्थिति हुने गथ्र्यो । भारतीय पक्षको यस्तो सूक्ष्म व्यवस्थापनको विरोध गर्नेलाई त्यस कालखण्डमा ‘राष्ट्रवादी’ भनिन्थ्यो । महेन्द्रले राज्यारोहणपछि भारतीय पक्षलाई नचिढ्याई आफ्नो देशलाई उसको छत्रछायाबाट मुक्ति दिलाए ।

निष्कर्ष 

नेपालका राजनीतिक दलले महेन्द्रलाई हमेसा दुश्मन ठाने । त्यतिबेलाको एउटा निर्वाचित सरकार उनको हातबाट ‘कू’ भयो । उनले संसद विघटन गरिदिए । नेताहरू जेल परे । दलहरूको धन्दा चौपट भयो । अब कथित प्रजातन्त्रवादीलाई के चाहियो ? उनीहरूले नेपालमा महेन्द्र र उनको दर्शनलाई हमेशा अपव्याख्या र विरोध गरिरहे । तर, हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट महेन्द्रको राजनीतिक दर्शनको निकै तारिफ भएको छ । स्वस्थ समीक्षा भएको छ । उनको दर्शनमाथि अंग्रेजी र अन्य भाषामा अनेक पुस्तक लेखिएका छन् । तर, ती पुस्तक अनुवाद गरेर नेपालमा सुलभ गरिएन । बरु यहाँ माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद लादियो । अनि अन्धाधुन्ध शाह वंशको इतिहास मेटाउने प्रयास यहाँ भयो, भइरहेको छ । यो एक खतरनाक षड्यन्त्र हो । नेपालको हितमा यो कदापि छैन । यहाँ कसैको इतिहास मेटाउनु हुँदैन । यो दुस्साहस कसैले गर्छ भने बरु यहाँ उसैको इतिहास मेटिन सक्छ । विश्वका विद्वानहरूले टिप्पणी गरेका छन्, महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्था त कम्युनिस्टहरूको साम्यवाद जस्तै छ । 

यी वाक्य लेख्दै गर्दा अब फेरि यहाँ त्यही ‘निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था’ फर्काउनुपर्छ कदापि भन्न खोजिएको होइन । समयको समीक्षा हुनसक्छ । तर समय पछाडि हिँड्दैन । ०१७ सालपछि नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको छ । बरु नेपालमा एउटा ‘नन पार्टिसन डेमोक्रेटिक सिष्टम’ अर्थात् ‘निर्दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था’ लागू गर्न सकिन्छ । यसैमा सबैलाई समेटेर लैजान सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा जनमतसंग्रह वा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन पनि घातक सिद्ध हुन सक्छन् । संसदीय व्यवस्थाको पोल खुलिसक्यो, नेपालमा । खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने धन्दा यहाँ पर्दाफास भइसकेको छ । कति झुक्किने हामी ? 

गुणतन्त्रमा आधारित ‘निर्दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था’ जनताले स्पष्ट बुझ्ने भाषा हो र यसको माग नेपालमा ह्वात्तै बढेर गएको छ । कमसे कम भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले जनता अब पुराना राजनीतिक दललाई रछ्यानमा मिल्काउन लागिपरेको प्रमाणित गरिदियो । अब यहाँ दलहरूको धन्दा चल्न मुस्किल हुन थालेको छ । विकल्प खोजिनु अनिवार्य छ । 

शासनमा सबैलाई समेट्न सक्नु अपरिहार्य छ । नेताहरूले सबैलाई समेटेर लैजान नसक्दा नै आज हामीले यी दूर्दिन देख्नु परेको हो । नेताहरू दलको दायराबाट माथि उठ्न नसकेका कारण आज अधिसंख्यक जनता मात्रै होइन, दलकै कार्यकर्तासमेत असन्तुष्ट छन् र दलका नेतालाई जसरी पनि बढार्ने जमर्को गरिरहेका छन् । खासमा यो जसले जहाँबाट गरे पनि स्वागतयोग्य कदम हो । 

माटो सुहाउँदो, जनचाहनाबमोजिमको र सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने व्यवस्था नल्याए वा मौजुदा व्यवस्थामा व्यापक सुधार गरेर सबैलाई समेटेर लैजान नसके अब नेपाल देश र यसको सम्प्रभुता जोगाउन कठिन छ । 

युवापुस्ताले आफ्नो पुर्खाको सच्चा इतिहास खोजेर ‘दलविहीन’ तथा ‘राजनीतिज्ञविनाको राजनीति’ गर्न थाल्नु पर्छ । नत्र नेपाली अस्तित्व बचाउनै मुस्किल पर्नेछ । यहाँ दलगत राजनीतिको पेट्रोल हाल्ने ‘ग्यास स्टेसन’ त कहिल्यै आउने छैन । ३३ वर्षदेखिको अनुक्रमझैँ अनाहकमा उनीहरूको गाडी ठेलेर हामीले हैरानी मात्रै खेप्नुपर्नेछ र मुर्ख पनि बनिरहनुपर्नेछ ।