संघीय संसद्को चालू अधिवेशनभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा संसदले जोड दिएका छन् । 

सोमबारको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।  

बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई चाँडो टुग्याउनुपर्ने बताए । उनले संसदको चालू अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।  

उनले मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सिमीतता रहेको बताए । उनले सरकारले पेस गरेको विधेयकभन्दा बाहिर गएर समिति र  संसदको छलफल गर्न नसक्ने बताए ।  

नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयकमा संसदहरूले हालेका संशोधनका घेराभित्र बसी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धी विधेयकका विषयमा सिद्धान्तमा सिङ्गो देश सहमत रहेको बताए । नेम्वाङले मुलुकमा सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत रहेको बताए ।   

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषयसमेत भएकाले तत्काल टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकमा जटिलता थपिनसक्ने बताए । लेखकले समितिमा कम्तीमा १० दिन नलगाई टुग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।  

समितिको बैठकमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्‍याउन उप–समिति बनाएर वा सरोकारवाला र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका थिए ।