संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १० दिनभित्र कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । 

बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरणसमेत समिति सदस्यहरुलाई प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ । कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्रमार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिनेछ ।

उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नामविना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिनेबारे समितिमा छलफल भएको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । 

बैठकका निर्णय सुनाउँदै ज्येष्ठ सदस्य सभापति जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइको लागि न्याय परिषद्बाट समितिसमक्ष वैशाख २७ गते पत्र प्राप्त भएको र उक्त पत्र कार्कीको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए । 

संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना भए सूचना उजुरी दिने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरेको घोषणा गरे ।

सभापति जबराले सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समितिसमक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यम र इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिए । 

उनले भने, ‘सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित भएको छ ।’

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गते सोको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको थियो । कार्की झन्डै १५ महिनादेखि सर्वोच्चमा का.मु.प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन् ।