प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसदमा भएको अवरोध हट्ने बताएका छन् । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोधपछि संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्र, संविधानको रक्षा र भूमिको रक्षापछि मात्रै संसदको गतिरोध हट्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै यो सेटल हुन्छ ।’

त्यस्तै नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र जमिनमाथि धावा बोलेको बताएका छन् ।

आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थिति संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशमाथि गद्दारी गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आएको भन्दै त्यसप्रति प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताए । उनले नागरिकता विधेयकलाई असंवैधानिक रूपमा राष्ट्र घात हुने गरी प्रमाणीकरण गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘दिल्लीका शासकहरूका सामु लम्पसार परेर नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी बंगलादेशको सीमाको बाटो लिने गरी सट्टा फेरी गर्ने । यस प्रकारको अपारदर्शी उहाँले कयौँ गतिविधि गरेर आउनुभएको छ । हामीले संसदमार्फत सिंगो देशलाई उहाँले भन्नुपर्छ । अपारदर्शी काम गर्ने ? यो देशको सार्वभौमता, यो देशको अखण्डता, नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आउनुभएको छ । उहाँले देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको छ । राष्ट्र घात गर्नुभएको छ । यसको जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन । माफी माग्नुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्दै सफलता मिलेको बताएका छन् । यो भ्रमण विगतको भन्दा अलग भएको पनि उनको भनाई छ । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्नु जायज नभएको बताए । संसदमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै यसमा केही गलत नभएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘यो कुरा उठाउनु जायज कुरा होइन । यसलाई प्रतिपक्षले संसदमा हंगामा गर्नका लागि विषय बनाएको छ । संसद नै अवरुद्ध गर्ने, वेल घेर्नेसम्मको पोजिसन लिनु जायज होइन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटी भएको बताए । उनले नयाँ संसदमा छलफल गरेर त्यसले टुङ्ग्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समय पनि नमिलेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘त्यो विधेयक पछिल्लो चरणमा संसदमा दर्ता गरिनुपर्थ्यो । संसदमा दर्ता गरेर, सांसदका बीचमा छलफल भइसकेपछि सभामुखले त्यसलाई राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणित गर्नका लागि पठाउनुपथ्र्यो । संसदबाट क्याबिनेटमा जाने, क्याबिनेटले राष्ट्रपतिकहाँ लगिसकेपछि बल्ल त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था हुनुपर्थ्यो । त्यसैले कन्टेन्टको बारेमा सहमति, विमति के छ त्यो भन्दा पनि प्रोसेसका बारेमा त्रुटि देखियो । प्रक्रिया र समय उपयुक्त भएन । सांसदहरूले छलफल गरेर टुंग्याउनुपथ्र्यो । कन्टेन्टको बारेमा कसैको विरोध थिएन । कन्टेन्टमा आम रूपमा धेरै विवाद नहुँदा नहुँदै पनि प्रोसेसको बारेमा जुन त्रुटि गरियो त्यो स्वाभाविक भएन । नयाँ संसदमा छलफल गरेर त्यसले टुङ्ग्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जस लिन नपाएका कारण संसदमा विरोध गरेको बताए । उनले विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विधेयकमा निधारले हस्ताक्षर गरेको बताए । त्यस्तै उनले भारतीयहरूले नेपालमा भारतीयलाई नागरिकता दिलाएर जनसाङ्ख्यिक हिसाबले बहुमत पुर्‍याउन खोजेको बताए । भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘अंगिकृतबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिनै मिल्दैन । संविधानमै त्यो कुरा राखियो षड्यन्त्र गरेर । भारतीय शासकहरूले भनेका छन् नेपालमा एक करोड भारतीय छन् भनेर । एकातिर भूगोलमाथि आक्रमण, अर्कोतिर जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गरेर भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन, भुटान बनाउन प्रयत्न गरिराखेको छ । त्यसको विरुद्धमा संगठित रूपले नेपाली जनताले त्यो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले ताजा जनादेश पाएको संसदमा छलफल भएर मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा त्यसो नभएका कारण आफूहरुको विरोध रहेको बताए । उनले असंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको बताए । यो विधेयकलाई खारेज गरेर पुनः संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘यो असंवैधानिक कदम हो । यसलाई ट्रयाक करेक्ट गर्ने हो भने यो खारेज भएर संसदमा भोलि नै दर्ता गरिदिनुस् । बरु फास्ट ट्रयाकमा लगौँ । विगतमा दुई पटक संसदले पठाएको प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक थियो । र अहिले प्रमाणीकरण गर्नु पनि असंवैधानिक । भारत पक्षबाट आएको र नेपाल पक्ष बाट आएको जानकारीको तादाम्यता मिलेन । गहिरो चिन्ता छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालसाजी गरेको बताए । उनले यस विषयमा देश घात भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरे ।

‘नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण भयो त्यो संविधान अनुसार, संसदीय व्यवस्था अनुसार मिल्दैन । संविधानको धारा ११३ मा सभामुखले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस गर्ने भनेर स्पष्ट लेखेको छ । त्यस कारण नागरिकता विधेयक संसदलाई छलेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरण एक किसिमको जालसाजी हो’, उनले भने, ‘जालसाजी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गर्नु हुँदैन । नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारतीय एकाधिकार पुँजिको र भारतीय बिस्तारवादको गोटी चालमा फसेको पुष्टि भयो । दुवैले राजीनामा गर्नुपर्छ । संसदमा अविश्वास र महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । देश घात भएको छ ।’

त्यसै गरी स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नेपाली जनताले केही नपाएको टिप्पणी गरे । उनले सीमा सम्बन्धी विवाद र इपिजीको रिपोर्ट सम्बन्धी कुनै चर्चा नभएको भारतीय पक्षले बताइरहेको भन्दै कुनै ठोस प्रगति नभएको बताए ।