मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशका नौवटै जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्रालयले उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त मासुको उपभोग गर्नमा जोड दिन थालेको हो । ऐनमा रहेका प्रावधानबारे मासु व्यवसायी, उपभोक्ता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी जानकारी दिन थालेको छ ।  

ऐनको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि मासु व्यवसायी र उपभोक्ताले जागरुक हुनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव मदनसिंह धामीले बताए । दशकअघि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बजारमा झिङ्गा भन्केको, रातो कपडाले मासुलाई छोपेर पानी छर्केको र झिङ्गा भगाउन विषादी छर्कने गरिएको देखिने गरेको चर्चा गर्दै उनले हाल उपभोक्ता जागरुक बन्दा अहिले त्यो कार्य हट्दै गएको बताए । 

‘परिवर्तन एकै पटक हुँदैन’, उनले भने, ‘सुधार गर्दै लैजाने हो, समन्वय गर्ने हो, सुधार गर्नै नचाहनेलाई ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याएर मासु पसललाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, यसका लागि स्थानीय तहले चासो दिनुपर्छ ।’ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको व्यवस्थित मासु पसल सञ्चालनका लागि प्रस्तावसहित आए मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा अनुदान दिने उनले उल्लेख गरे ।

पसल सुधारदेखि मिटमार्ट सञ्चालन गर्नका लागि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिँदै उनले रेकर्ड हेरेर अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताए । पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नरेशप्रसाद जोशीले स्वस्थकर मासुको उपभोग गर्नुपर्दछ भन्ने जनचेतनाको अभावका कारण उपभोक्ताले अस्वस्थकर मासुको उपभोग गरिरहेको बताए । 

पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहले चासो देखानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ऐनका प्रावधानलाई लागू गर्नसके उपभोक्तालाई स्वस्थ राख्न सकिने बताए । ‘मासु आफैँमा पूर्ण पौष्टिकताले भरिएको आहाराको रुपमा रहेको छ’, उनले भने, ‘मासुको उपभोग गर्न नजान्दा धेरैको सङ्क्रामक रोगका कारण ज्यान खतरा हुन्छ ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयनका लागि जनचेतनाको पक्षलाई उपभोक्ता र मासु व्यवसायीबीच पुर्याएर छलफलका माध्यमबाट सचेत पार्ने कार्य गरि रहेको बताए । छालामा रोग सार्ने विभिन्न किसिमका भाइरस, ब्याक्टेरियालगायत हुने भएकाले छालारहित मासुको उपभोगमा जोड दिइनुपर्छ । 

मासु पसलको मापदण्ड निर्धारण गरी निर्धारित मापदण्डअनुसार मासु पसल दर्ता गरी सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । मासु पसलको नियमित अनुगमन र नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहले संयन्त्र निर्माण गरी मासु निरीक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । 

पशु बध गर्नका लागि ऐनले तोकेबमोजिमको बधशालाको निर्माण गर्नुपर्ने, मासु पसलको सुधारका लागि मिटमार्ट, चिस्यान केन्द्र निर्माण र पशु बजारको व्यवस्थापनको कार्य गरिनुपर्दछ । “रोग लागेर वा नलागेर कालगतीले मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था छ’, वरिष्ठ पशु चिकित्सक जोशीले भने, ‘एक पशुको मासुलाई अर्को पशुको मासु हो भनेर मिसावट गरी बेच्न पाइँदैन, मासुको स्वभाविक गुण वा स्वाद परिवर्तन गर्ने, तौल बढाउने गरी कुनै पदार्थ मासुमा मिसाएर बेच्न पाइँदैन ।’

त्यस्तो कार्य गरेको पाइए पहिलो पटकका लागि पाँच हजार जरिवाना, दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । काँचो मासुको उपभोग गर्दा जनावरबाट मानिसमा सर्ने जुनोटिक रोग मिर्गी, टिवीलगायत हुनसक्ने भएकाले पकाएर मात्रै मासुको उपभोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताले स्वस्थ मासुको उपभोग गर्न पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरेको चर्चा गर्दै उनले मासु जाँच ऐनको प्रभाकारी कार्यान्वयन भए मात्रै उपभोक्ताको अधिकारको सुनिश्चितता हुने बताए । पशुपन्छी तथा मत्यस्य विकास निर्देशनालय दिपायलका प्रमुख डा. पानसिंह ठगुन्नाले मासुजन्य पदार्थ जति स्वास्थ्यका लागि हितकर छन्, उपभोग गर्न नजान्दा त्यतिनै हानिकारक हुने बताउने बताए । उनले भने, ‘हामीले जुन मासु भनेर खाइरहेका छौँ, त्यो मासु स्वस्थकर नहुन सक्छ ।’

उपभोक्ताले सडकमा बेच्नका लागि राखिएको मासु किन्न रुचाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै जनचेतनाको अभावले त्यस्तो भएको बताए । फ्रिजमा राखेको मासुको मात्रै उपभोग गर्नुपर्दछ भन्ने चेतना विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

‘जनचेतना फैलाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनमा रहेका मासु पसललाई सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ’, उनले भने, ‘सडक छेउ खोलिएका मासु पसल आफैँ बन्द हुन्छन ।’ रासस