सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णय न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारी निर्णयप्रति इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्चले जेठ २ गते सदर गरेको थियो। त्यसको पूर्ण पाठमा सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले रेशमलाई माफी दिनु गम्भीर न्यायिक विचलन भएको भनेर व्याख्या गरेको हो ।
फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु मुलुकको संविधान कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजना सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालकको हत्या भएको थियो।
त्यस घटनाको मुख्य योजनाकार रशेम रहेको तीनै तहका अदालतले ठहर गरेको छ।तीनै तहका अदालतको फैसला लत्याउँदै सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैदमुक्त गरेको थियो।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
