राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको जारी अवरोधले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताउँदै आफूले एक्टिभिज्म देखाउन नखोजेको बताएका छन् । 

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई मंगलबार बिहान शीतल निवासमा आमन्त्रण गरेका पौडेलले लिखित धारणा राख्दै संंविधानको पालना, संरक्षण  र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गरेको धारणा राखेका हुन् ।  

राष्ट्रपति पौडेल सक्रिय हुन खोजेको भन्दै विपक्षी एमालेले शीतल निवासमा आयोजना गरेको बैठक बहिष्कार गरेको प्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो ।’ 

एमालेबाहेकका दल सहभागी सर्वदलीय बैठक अहिले शीतल निवासमा जारी छ ।

बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले राखेको लिखित धारणाको पूर्ण अंश  :

‘यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईँहरू सबैसँग भेट  पनि हुन सकेको थिएन । तपाईँहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो । 

संंविधानको पालना, संरक्षण  र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैं चिन्तित रहेको छु । 

अहिले आएर कता कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यसले गर्दा शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौ कि छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । ​संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण  कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन् । 

सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पुरा हुन सक्दैन ।

नेपाललाई प्रि ग्रे लिस्टमा  एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति हाम्रो अर्को चिन्ताको विषय हो । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी  कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गरेर  नेपाललाई  ब्ल्याक लिस्टबाट  जोगाउने पहलकदमी लिनु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा  सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्छ र नेपालको साख अन्तराष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु । 

जनताका यावत समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भैरहेकाबेला सबै दलहरूको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ । यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्व संसद सञ्चालन हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । 

यदाकदा दलहरूबीच  विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरेपनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितिमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रासामु छन् । त्यही भएर सधैं आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन भन्ने मेरो सदिच्छा छ । जनताको अपेक्षा पनि यही हो । 

सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु । 

राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा यहाँहरू सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने मेरो धारणा छ । 

हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पुरा गर्न सकेनौ र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौ भने हामीले अवलम्वन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रति नै नैरश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’ –किरण पोखरेल, राष्ट्रपतिको सल्लाहकार