logo-img

गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने तयारीमा जर्मनी

यो समाचार अडियोमा सुन्नुहोस्

सुन्नुहोस्

जर्मनीले गाँजालाई वैधानिकता दिने तयारी गरेको छ । कडा आलोचनाका बावजुद मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका निम्ति गाँजालाई वैधानिक बनाउने तयारी भएको हो । निर्धारित परिमाणमा गाँजा किन्न र राख्न पाइने मस्यौदा कानुनलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ । 

संसद्ले पनि उक्त कानुनलाई अनुमोदन गर्ने विश्वासका साथ गाँजा सेवन गर्नेहरू क्लबमा आबद्ध हुन थालेका छन् । गँजेडीका ‘क्यानाबिस सोशल क्लब’ धमाधम खुलेका छन् । एउटा क्लबमा ५ सयभन्दा बढी सदस्य बन्न नपाइने प्रावधान लागू गरिएको छ । 

सरकारी नियमअनुसार एक जनाले तीनवटा गाँजाका विरुवा लगाउन पाउनेछ भने सोशल क्लबबाट दैनिक २५ ग्राम र एक महिनामा अधिकतमा ५० ग्राम गाँजा किन्न पाइनेछ । देशभर यस्ता क्लबको सङ्ख्या एक सय नाघेको छ । 

आफ्नो पूरा नाम उल्लेख गर्न नचाहने तर आफूलाई हेनरी विकरका रूपमा एएफपीसमक्ष आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गरेका सोशल क्लबका संस्थापक ५८ वर्षीय पूर्वविद्युत् इन्जिनियरले क्बलमा आबद्ध हुन ८ सय जनाले आवेदन गरेका बताए । उनले ५७ जनाको आवेदनमात्र स्वीकृत गरिएको जानकारी दिँदै उनीहरूसँग व्यक्तिगत छलफल नगरी क्लबको सदस्यता नदिने बताएका छन् ।

सरकारले गाँजा, हेरोइन र मनोद्दिपक पदार्थलाई लागूपदार्थको एउटै वर्गमा सूचीबद्ध गरेकाले कानुनी झमेलामा नफस्न उनले आवेदकहरूको आशय र उद्देश्य स्पष्ट नभइ समूहमा सामेल नगर्ने बताए । 

हेनरीको क्लबले १८ देखि २१ वर्ष समूहक सदस्यलाई एक महिनामा अधिकतम ३० ग्राम गाँजा उपलव्ध गराउने नीति लिएको छ । हाललाई क्लबको सदस्य बन्न २० युरो तिर्नुपर्छ भने हरेक महिना मासिकरूपमा पाँच युरो बुझाउनुपर्नेछ । एक ग्राम गाँजाको मोल पाँचदेखि १५ युरोसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । १८ वर्षमुनिका मानिसलाई सदस्यता दिइदैन ।



गाँजालाई वैधानिकता दिने सरकारी योजनाको चिकित्सक तथा कानुन कार्यान्वयन निकायका अधिकारीले विरोध गरेका छन् । विपक्षी दलका नेताले प्रस्तावको खुलेर निन्दा गरेका छन् । लागुऔषध दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्तावित विधेयक देशका निम्ति अनुपयुक्त भएको उनीहरूको तर्क छ । 

यसैबीच, अमेरिकी स्वास्थ्य र मानव सेवा विभागले ड्रग इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी (डिइए) लाई गाँजासम्बन्धी सङ्घीय कानुन उदार बनाउन आह्वान गरेको छ । अमेरिकाका ५० मध्ये ४० राज्यले कुनै न कुनै रूपमा यसको प्रयोगलाई वैधानिक बनाउने कानुन पारित गरे पनि सङ्घीयतहमा यो अवैध मानिन्छ ।



स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग (एचएचएस) ले डिइएसमक्ष आफ्नो राय पेश गरिसकेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपति जो बिडेनले महान्यायाधिवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कम जोखिमयुक्त औषधिको रूपमा गाँजालाई सूचीबद्ध गर्न सकिनेनसकिने भन्नेबारेमा समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

  • प्रकाशित मिति : भदौ १४, २०८० बिहीबार १४:३०:६

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया