बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले अधिकारको हनन र हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो ।
बागमती प्रदेशको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघविरुद्ध उत्रने निर्णय गरेको हो । संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको बागमती प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सो ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न लागेकाले सो ऐनको विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरेको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
