हिन्दूहरूको महान् चाड दसैँ नजिकिएको छ । यो पर्व हिन्दूले मात्र होइन, अन्य धर्मावलम्बीले समेत कुनै न कुनै रूपमा मनाउने गर्छन् । दसैँलाई मीठो खाने, राम्रो लगाउने र रमाइलो गर्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ । त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हरेक परिवारको खर्च बढ्छ । फेरि चाडपर्वमा आफ्नो आयस्रोतले भ्याएसम्म तथा नभ्याए ऋण खोजेर भए पनि मीठो–मसिनो खाने नेपालीहरूको परम्परा नै हो । 

तर, यही बेला व्यापारीलाई भने ‘कमाउने पर्व’ बन्छ । यस्ता चाडबाडको मौकामा चौका हान्न माहिर हुन्छन्, उनीहरू । बिहानै उठेर पिउने चियादेखि राति सुत्ने समयसम्म प्रयोगमा आउने सबै वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता ठगिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । फितलो कानुन र अनुगमनको अभावमा आमउपभोक्ता हरेकपटक ठगिन बाध्य छन् ।  

उपभोक्ता ठगिएपछि जाने र टेक्ने ठाउँ कहीँ नभएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् । उनका अनुसार मूल्य तिरेअनुसारको गुणस्तर, परिमाण र शुद्धता प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकारमाथिको कुठराघातमा सरकारी संयन्त्र नै लागिपरेको छ । 

‘उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउने दायित्व सरकारको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको संयन्त्र जता हेर्यो त्यस्तै छ । मूल्य तिरेअनुसारको गुणस्तर छैन, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेका छन् । मूल्यअनुसारको सेवा, गुणस्तर पाउनुपर्ने अधिकारमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ ।’ उनले उपभोक्ता मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिँदै आएको, तर मूल्यको नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने राज्यको संयन्त्रले काम नगरेको गुनासो गरे । 

उनका अनुसार उपभोक्ता हित कायम गर्न भएका दर्जनौँ कानुनलाई सरकारले पालना गर्नुपर्छ । बजारमा विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा बजारमा लुटतन्त्र मच्चिएको तिमल्सिनाको भनाइ छ । उनका अनुसार राज्य जिम्मेवार, व्यवसायी इमानदार र उपभोक्ता जागरुक नभएसम्म उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिँदैन । 

हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिएसँगै सामानको मूल्य अकासिन्छ । नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य अचाक्ली बढ्छ । महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसँग सेकिन्छ भने निम्न, मध्यम र तल्लो वर्गका लागि दसैँ दसा बन्ने गरेको छ । 

यसपालिको दसैँको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । बजारमा दसैँको सामान छ्याप्छ्याप्ती पाइन थालेको छ । तर, विगतमा जस्तै यसपटक पनि बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । जसबाट सर्वसाधारणको अधिकार हनन भएको छ ।

बजारमा सामान किन्दा ठगिन बाध्य धेरै उपभोक्तालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि, सन्धि, नेपालको संविधान र कानुनसमेतले उपभोक्ता हक अधिकार सुनिश्चित गरेको थाहा छैन । त्यसो त देशमा उपभोक्ता अधिकारको सवालमा आवाज उठाउने धेरै संघसंस्था छन् । तर, बजारमा अस्वाभाविक भइरहने मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कार्टेलिङ, सिन्डिकेटको आडमा खुलेआम उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको अवस्थाप्रति सबै निकाय मूकदर्शक मात्रै बनेका छन् । 

किन कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै प्रस्तुत हुन्छन्, सम्बन्धित निकाय ? के उपभोक्तावादी संस्थाहरूले जनताको नाममा झनै लुटधन्दालाई प्रश्रय दिएका हुन् ? कालोबजारी नियन्त्रण गर्न किन सक्दैन सरकार ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर फरकधारका लागि रेखा श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग गरेको कुराकानी :