सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालाको सिसिटिभी प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोसम्कन्धी रिट निवेदन दरपीठ (अस्वीकृत) हुने आदेश गरेको थियो । बुधबार न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोज शर्माको इजलासले आफ्नै प्रशासनको आदेश बदर गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा बजेट तयारीको अन्तिम दिन १४ जेठ, २०७९ मा अवकाशप्राप्त नासु रघुनाथ घिमिरे अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका थिए । मन्त्रालयमा प्रवेश गरी बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोपपछि संसदीय छानबिन समिति समेत बनेको थियो ।
त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले आफूसँग १४ गते रातिको सिसिटिभीको फुटेज नभएको भन्दै विवरण दिन अस्वीकार गरेको थियो । विशेष छानबिन समितिले बजेटको दर हेरफेर गरेको पुष्टि नभएको भन्दै अनुसन्धान टुंग्याएको थियो ।
त्यतिबेला नै अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले घटनामा संलग्नमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै गतवर्ष बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विवादमाथि न्यायिक छानबिन हुने भएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
