नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । डेढ वर्षदेखि लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई पहिलो समीक्षामार्फत खुकुलो बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेको हो ।

व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र बैंक दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा रिपो जारी गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारको माग परेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर परेकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन जरुरी रहेको बताए ।  

‘करिब डेढ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति लिएर चलिरहेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारमा मागमा कमी भएर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्था छ । कसिलो मौद्रिक नीति नलिँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र मूल्यवृद्धि बढेकाले कसिलो मौद्रिक नीति लिनु परेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भन्दा पनि आन्तरिकमा पर्न थालेको छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सुधार भएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘मूल्यवृद्धि स्थिर रहेको छ । मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने माग छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत तीन महिना सहज बनाऔँ । राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्नेगरी लिइरहेको अवस्था छ । बैंकहरूले महिनाको बीचमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने,पुरानो ब्याजदर भन्दा १० प्रतिशत बढाउन वा घटाउन नपाउने व्यवस्थाले बैंकहरुले चाहेर पनि धेरै घटाउन नसक्ने ? बैंकको ब्याजदर बजारमा माग र आपूर्ति अनुसार घट्ने र बढ्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण घटाउन पाएको छैन ।’

उनले राष्ट्र बैंकका नीतिहरू बैंकको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्नेगरी लिन नहुने बताए । अग्रवालले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्ने हिसाबमा नीति लिँदा बैंकहरूको इनोभेसन समेत हराउँदै गएको बताए ।  

‘बैंकहरूलाई ब्याजदरलगायत विषयमा राष्ट्र बैंकले खुला छोड्नुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले सिर्जना गरेका सम्पूर्णले बद्मासी गर्‍याे भन्नेजस्ता समस्याहरू छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गरिनुपर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘त्यो भएमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा क्षेत्रगतरूपमा हेरे नीति ल्याउने होइन । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबमा नीति ल्याउँदा बैंकहरूमा इनोभेसन नै खत्तम भइसक्यो । राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत बैंकहरूको नाफा सुनिश्चित गर्ने काम गरेको छ ।’  

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कुचित बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसाबले मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउन सुझाव दिए । 

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कुचित बनेको अवस्था भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसाबले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउनुपर्छ । शेयर बजार घरजग्गाको कारोबार पनि चल्नेगरी समिक्षा आउनुपर्छ,’ मल्लले भने, ‘देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवर्द्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्नेकुरा बुझेर संयमताका साथ ल्याउनुपर्छ । चालू खर्चलाई कस्ने र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुनेगरी बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने किसिमको समीक्षा ल्याउन आवश्यक छ । मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने किसिमको हुनुपर्छ ।’  

उनले शेयर बजार घरजग्गाको कारोबारलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन जरुरी रहेको बताए । मल्लले देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवर्द्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्नेकुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले चालू खर्चलाई कस्ने र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुने गरी बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने नीति ल्याउन सुझाव दिए ।  

‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई धेरै कम हुन नदिनेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउनुपर्छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि हुने कर्जा प्रवाहमा खुकुलो गरेजस्तो गर्ने तर अर्कोतिरबाट टाइट गर्ने काम गर्नुभएन,’ मल्लले भने ।  

उनले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि हुने कर्जा प्रवाहमा खुकुलो गरेजस्तो गर्ने तर अर्कोतिरबाट टाइट गर्ने काम गर्ने नीति खारेज गर्न माग गरे । उद्योगी व्यवसायीले शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, शेयर कर्जामा १५–२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।