काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सधैं सबैको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम डम्पिङ साइटका जनता रोगका कारण मर्न बाध्य छन् । उपत्यकावासी कुनै पनि बेला फोहोर रोकिने त्रासमा छन् । फोहोर व्यवस्थापनबारे सम्पूर्ण अधिकार बोकेका काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकार एकअर्कालाई देखाइदिने घमन्डले कुनै पनि बेला अप्रिय अवस्था आउनसक्ने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ । यो स्थानमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय सरकारको लगानी रहेको छ । यसको जिम्मा २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्णरूपमा काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ । यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापन कार्य तत्काल नहुने देखिएको छ । प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर मेयर फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसँग गरिएको कुराकानी :

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन एकदमै मार्जिनल टाइपले भइरहेको छ । भरे पनि रोकिन सक्छ । भोलि पनि रोकिन सक्छ । केवल कामचलाउको रूपमा भइरहेको छ । यसलाई दिगोपन दिनुपर्छ ।

अहिले जुन तरिकाले यहाँहरूले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थापन कहिलेसम्मलाई हो ?

अहिलेको फोहोरको व्यवस्थापन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निकै गौण छ । यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुईवटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिकाहरू छन् । लगभग १८ वटै नगरपालिकाहरूको कसैको बढी, कसैको थोरै फोहोर त्यहाँ जाने गरेको छ । अहिले बञ्चरेडाँडा जाने गरेको छ । यो भन्दै गर्दा त्यहाँ लगभग दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । त्योमध्येमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं महागरपालिकाको पर्छ । ललितपुर महागरपालिकाको लगभग १८/१९ प्रतिशत छ । अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग विकल्प छैन । ललितपुर महानगरपालिका आफैंले यसको स्वतन्त्र रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो मनसाय थियो । छ पनि । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त साह्रै गाह्रो परिरहेको छ । किनकी एक त ललितपुर महानगरपालिकाको जति पनि क्षेत्र छ, त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको रुटमा पर्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सानो भू–भाग भएको महानगरपालिकामा यसको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दोस्रो कुरा हामीले महांकाल गाउँपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोसिस गर्‍याैँ । तर त्यहाँ पनि सोसल इस्युहरू निस्कियो । त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि सकिरहेका छैनौँ ।

दीर्घकालिनरूपमा समस्या समाधानको बारेमा के सोच्नुभएको छ ?

हालसालैको कुरा मलाई भारतीय सरकारको निम्तोमा मेरो नेतृत्वमा ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा डेलिगेशनले हामीले भारतको ६ वटा स्मार्ट सिटीहरूको अवलोकन भ्रमण गर्‍याैँ । त्यो भ्रमण गर्दाखेरी त्यहाँ अहमदावाद र पुनेमा यहाँ हाम्रो ओखरपौवामा जस्तै फोहोरको डंगुर रहेछ । ५०औँ वर्ष पुरानो फोहोरको डंगुर, पहाड रहेछ । त्यसलाई हटाउने काम उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यो हटाएर त्यसमा लगभग ४८ एकड जमिन फिर्ता पाइसकेको छ । भनेपछि ४८ एकड जमिनमा उहाँहरूले त्यहाँ वृक्षारोपण गरेर हरियाली अभिवृद्धि गरेर नगरको सौन्दर्य बढाएको छ ।

अर्बन ग्रिनरी (शहरी हरियाली) भनेर राम्रो गरेको छ भने हामीले त्यही मोडेल ओखरपौवामा लगाउनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु । एउटा पत्र पनि लेखेर दिएको छु । तसर्थ यो एउटा समस्या समाधान भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बञ्चरेडाँडा ५० वर्षको निमित्त गरेको डिजाइन हो । तर, अहिलेकै हिसाबमा गयो भने त्यो ५० वर्ष होइन १० वर्ष पनि टिक्दैन । ५० वर्षसम्म आयु टिकाउनकै निमित्त पनि ओखरपौवाको फोहोर सफा गरेर त्यहाँ निस्किएको सोसल इस्युलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा यसको आयु बढ्छ । तसर्थ यो नगरी सुख छैन । यो गर्नुपर्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि गम्भीर हुनुहुन्छ ।

तपाईँ आफू बञ्चरेडाँडाँ पुग्दा अनुभूत गरेको कुरा के हो ? 

ओखरपौवा पछि अर्को बञ्चरेडाँडा भनेर बनाइएको हो । तर बञ्चरेडाँडा अर्को ५० वर्षको निमित्त भनिएको छ । तर अहिलेको हिसाबले अहिलेकै रुपमा त्यहाँ फोहोर फ्याँक्ने हो भनेदेखि ५० वर्ष जाँदैन । छिट्टै भरिन्छ । तसर्थः अहिले त्यहाँको जुन अवस्था छ, एक त ओखरपौवाले गर्दा त्यहाँको जनजीवनलाई नै अस्तव्यस्त पारिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरले त्यहाँको स्थानीय जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन । दुःख दिनु हुँदैन । त्यहाँ यस्तो चरम अवस्था छ कि हेर्दाखेरी हामीलाई लाज लाग्छ । अहिलेको जमानामा काठमाडौंको फोहोरले त्यहाँका जनताहरूलाई रोगब्याधीले आक्रान्त पार्ने, यो भनेको राम्रो कुरा होइन । तसर्थः यसमा काठमाडौं उपत्यकाको सबै नगरपालिकाहरू मिलेर र नेपाल सरकारको पहलकदमीमा त्यहाँको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति १८ वटा नगरपालिकाहरूले त्यहाँ हुने खर्च दामासाहीले बेहोर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति ललितपुर महागरपालिका तयार छ । यस्तो सम्बोधन काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गर्नुपर्‍यो । यो गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ, समस्या समाधान हुन्छ ।

केही समय अगाडि उपत्यका मेयर फोरमको बैठकमा यो विषयले असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भयो, खास के भएको थियो ?

यो विषयमा असहज परिस्थिति निस्किनुपर्ने आवश्यकता थिएन । किमार्थ थिएन । यसमा नेपाल सरकारले २०११ जुन महिनामा ग्रिनलाइन र नेपवेस्ट भन्ने संस्थासँग काठमाडौं उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताको पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका यि दुई, तीनवटा नगरपालिका त्यसमा पर्छ । यो विषयमा काम, कुरो अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरी यसमा निकै समय लाग्यो । त्यो फाइल काठमाडौं महानगरपालिकामा गएर अड्कियो । अहिले यसमा कानुनी कुरा आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसलाई कि त खारेज गर्नुपर्‍यो । कि त यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । होइन भने यसले गर्दा ललितपुर महानगरपालिकालाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ । गोदावरी नगरपालिकालाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरू सबैलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । तसर्थ: त्यो अप्ठ्यारोलाई सजिलोमा परिवर्तन गर्नको निमित्त कि त त्यो सम्झौता रद्द गर्नुपर्‍यो । होइन भने त्यो सम्झौताले काम गर्नुपर्‍यो भनेर हामी जाग्यौँ । हामी जागिसकेपछि हाम्रो पहिलो विचार चाहिँ के भयो भने यत्रो वर्षसम्म काम नगरेको यो सम्झौता राखेर के काम ? त्यसैले यसलाई रद्द गरिदिऊँ भन्ने हाम्रो सिफारिस भयो । तर, त्यसको अन्तरवस्तु नियालेर हेर्दाखेरी नेपाल सरकारले पनि ठ्याक्कै रद्द गर्नसक्ने अवस्था रहेनछ । तसर्थ यो विषयमा भएको के हो त ? भनेर हामीले पुनः एकपटक नेपवेस्ट संस्थालाई प्राविधिक प्रस्तुति गराउने भन्ने हाम्रो ठहर भयो । सोही बमोजिम म काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो सचिवालयले यो विषयवस्तुलाई उठान गरेर यो विषयलाई मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गराएर हामीले बैठक आयोजना गर्‍याैँ । त्यो बैठक बुढानिलकण्ठमा गरेका थियौँ । त्यो बैठकको शुभारम्भ हुनासाथ बैठकको एजेन्डामा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन काठमाडौंको मेयरसापले चाहिँ म बोल्छु भन्नुभयो ।

मैले तपाईँलाई म बोल्न दिन्छु, तर विषयमा त पहिले प्रवेश गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा राखेँ । त्यसपछि उहाँले होइन म बोल्छु भन्नुभयो, तपाईँलाई म बोल्न दिन्छु तर एकैछिन पख्नुस् भने । उहाँले फेरि पनि जिकिर गर्नुभयो । त्यसपछि मैले बैठकको अध्यक्षता मैले गरिरहेको छु, विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । तपाई कसरी बोल्नुहुन्छ ? पहिले विषयमा प्रवेश गरौँ । त्यसपछि म तपाईँलाई बोल्न दिइहाल्छु नि । अरूलाई दिन्न पहिला तपाईँलाई नै बोल्न दिउँला भनेपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो । र अन्टसन्ट कुरा गरेर, नचाहिने किसिमका कुरा गरेर, बकवास गरेर, सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने किसिमका कुराहरूको उठान गर्नुभयो । यो चाहिँ निकै खेदजनक कुरा छ । र हामीले उहाँलाई च्यालेन्ज पनि गरेका थियौँ, उहाँले उल्लेख गरेका कतिपय आरोपहरूको एउटा अक्षरको मात्रै पुष्टि गरिदिनु भनेर हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ । अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन ।

फोहोरको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डमार्फत पनि केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढेर, कम्पनी छनोट भएर काम अगाडि बढेको जस्तो देखियो, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको अवरोधले गर्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ?

नेपाल लगानी बोर्डमा यो फाइल पुग्यो । लगानी बोर्डले यसको पहिलो चरण फेजको कामको मुख्य पालिका भनेको काठमाडौं महानगरपालिका हो । तसर्थः काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृतिका निमित्त फाइल गएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको कुनै पनि किसिमले जवाफ दिएको छैन । तसर्थः यो फाइल त्यहीँ अड्किएर बसेको छ । जसले गर्दा बाँकी सबै कुरा लथालिङ्ग, भताभुंग भइरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका एकातिर र अरू महानगरपालिका अर्कोतिर समस्या चाहिँ जहाँको त्यहीँ हुने भयो नि ?

लगभग अहिले त्यही अवस्था छ । तर, त्यही अवस्था रहिरहनु भनेको किमार्थ राम्रो होइन । उदाहरणको निमित्त मैले अघि पनि भनेँ काठमाडौं उपत्यकाभित्र लगभग १२ सय मेट्रिकटन प्रतिदिन फोहोर उत्पादन हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ६५ प्रतिशत रहन्छ । भनेपछि अरू सबै सुतेको अवस्थामा पनि उसले जागा भएर समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो नि त । तर, त्यसको विपरीत उपत्यका मेयर्स फोरमले गर्छ यो काम, मैले गर्ने होइन भनेर जुन किसिमले पन्छिरहेको छ, यो ज्यादै खेदजनक छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाको बराबरी दायित्व होकि, काठमाडौं महानगरपालिकाको बढी होभन्ने खालको काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलेदेखि व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने हिसाबले उसले बढी हिस्सा खोजेको हो ? 

उसले कत्तिको हिस्सा खोज्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन । यो कुरामा चाहिँ हाम्रो बैठक भएको छैन । तर, मेरो भनाइ के त भन्दाखेरी त्यहाँ दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जाँदाखेरी त्यसको ६५ प्रतिशत उसको पर्छ भने ६५ प्रतिशत जति आर्थिक दायित्व उसले वहन गर्‍यो भने समस्या सुल्झिन्छ नि त । हाम्रो कति प्रतिशत हुन्छ त्यति प्रतिशत दायित्व हामी व्यहोरौँला । अन्य पालिकाहरूको थोरबहुत हुन्छ त्यो पनि व्यहोर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यसको समस्या नहुनुपर्ने हो । तर, ६५ प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने संस्थाले अरूलाई पन्छाएर आफू चाहिँ सुतिराख्नु राम्रो होइन नि त ।

ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराको अवस्था समाधानतिरभन्दा पनि जटिलतातिर देखियो, अब समाधानको लागि कसरी अगाडि बढ्छ त ?

अहिलेको समस्या निकै भयावह छ । जहिले पनि बन्द हुनसक्छ । बन्द भएको अवस्थामा हामी महानगरपालिका, नगरपालिका अहिले सबै मेयरसापहरू काम गर्छौँ भन्ने हिसाबकिताबमै उहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ । तर, जतिसुकै राम्रो काम गरेको अवस्थामा पनि ८/९ दिन फोहोर उठेन भने त्यही फोहोरले हामीले गरेको कामलाई छोपिदिन्छ । तसर्थः हामी यो विषयवस्तुमा निकै संवेदनशील छौँ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । यही विषयमा हामीले अहिले दुईवटा कुरा छ, एउटा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको जुन हाम्रो निर्णय छ, त्यो निर्णय अब हामी नेपाल सरकारलाई सम्प्रेषण गर्छौँ ।

सो बमोजिमको कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्‍यो । मैले सिसडोल ओखरपौवाको जुन फोहोर छ त्यसलाई अहमदाबादले जस्तै सफा गरेर फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर जुन जग्गा रिक्लिम हुन्छ त्यहाँ हरियालीमा परिणत गरेको खण्डमा त्यहाँको स्थानीय जनताको निमित्त उहाँहरूको घाउमा मल्हम लगाइदिए बराबर हुन्छ । र, बञ्चरेडाँडाँमा काम गर्नको निमित्त पनि सहज हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । सोही प्रकृतिको चिठी मैले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छु । मलाई लाग्छ उहाँ निकै गम्भीर हुनुहुन्छ । यो बमोजिमको काम उहाँले गर्नुहुनेछ ।