जलवायु परिवर्तनका जानकारहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) का क्रममा स्थापना भएको हानि, नोक्सानी कोष सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै यसको वितरणको प्रक्रिया सरल, सहज र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा जारी कोप–२८ का क्रममा नेपाल पेभिलियनमा आज साथसाथै संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टलले कोप–२८ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरको ठूलो क्षतिको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे ।  

उनले कोषको वितरण सहज, सरल र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै भने, ‘हानि, नोक्सानी कोषको स्थापना गरेर मात्र पुग्दैन, यसको प्रक्रिया सहज र सरलीकरण गरिनुपर्छ र संरचनात्मक असमानता हटाइनुपर्दछ । हानि, नोक्सानी कोषको पारदर्शितामा पनि जोड दिँदै मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

जेन्टलले कोप–२८ मा पुर्याइरहेको हानि, नोक्सानीका विषयमा बृहत् छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रत्यक्ष आर्थिक र गैरआर्थिक (सामाजिक–सांस्कृतिक) क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरे । ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिसँगै गैरआर्थिक क्षति (सामाजिक र सांस्कृतिक) हानि, नोक्सानी व्यहोरिरहेका छौँ । हामीले व्यहोरिरहेको गैर–आर्थिक क्षतिका विषयमा अझै पनि बृहत् छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । 

साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले नेपालले हानि, नोक्सानी कोषका लागि अझै तयारी गरिनुपर्ने बताइन् । ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिका तथा जोखिममा रहेका समुदाय बढी पीडित भएका छन् । हानि, नोक्सानी कोषको वितरणमा पनि जोखिममा रहेको समुदायलाई केन्द्रमा राखिनुपर्दछ । यसका लागि हामीले थप तयारी गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । कार्कीले सरकारले सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै हानि, नोक्सानी कोषलाई अघि बढाउँदा हिमाललाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  
 
एनटीएनसीका जलवायु व्यवस्थापन विज्ञ मनिषराज पाण्डेले कोप–२८ मा अहिले हानि, नोक्सानी कोष केन्द्रीय विषय बनेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि, नोक्सानीले जोखिममा परेका समुदायलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताए ।  

‘हानि, नोक्सानी कोषको वितरणका लागि प्राथमिकतामा बढी जोखिममा समुदायलाई राखिनु पर्दछ,’ उनले भने । पाण्डेले गैर–आर्थिक क्षतिको अध्ययन र तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि पूर्वाधार बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।  

जलवायु तथा वातावरण अध्ययता तथा मिस नेपाल वर्ल्ड, २०२३ श्रीच्छा प्रधानले नेपालका हिमाल र वनजङ्गलले विश्वव्यापी सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘हामीले विश्वलाई स्वच्छ पानीको स्रोतमार्फत सेवा दिइरहेका छौँ । कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकले नेपाललाई जलवायु सङ्कटबाट जोगाउन आवश्यक कोष उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।’

नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद जलवायुको बढी क्षति व्यहोरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘हामीलाई अब सहयोगको याचना होइन, अधिकारका लागि दाबी गरिरहेका छौँ । कार्बन उत्सर्जन बढ्दै जाँदा हामीले सङ्कटको सामना गर्नुपरेको हो । प्रकृतिमाथि हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ र यसलाई कम गर्न पहल गर्नुपर्दछ । अब प्रकृतिविरुद्धको युद्ध अन्त्य गरिनु पर्दछ ।’ 

कम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी) सपोर्ट टिमका प्रमुख मन्जित ढकालले कोप–२८ मा हानि, नोक्सानी कोषको कार्यान्वयनका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘नेपालले हानि, नोक्सानी कोषका लागि गरेको तयारीले गर्दा हाम्रो कुरा स्पष्टसँग राख्न सकेका छौँ । कोषको आकार बढाउने विषयमा प्रगति भइरहेको छ । अब यसको वितरणको प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ ।’  

काठमाडौं विश्वविद्यालयका डा. विराजसिंह थापाले ‘इनर्जी ट्रान्जिसन विथ ग्रिन हाइड्रोजन फर ग्रीन ग्रोथ इन नेपाल’ शीर्षकमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । ‘नेपालजस्तो मुलुकले जलवायु सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि जिवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । नेपालले अझै पनि सन् २०२१ मा नौ प्रतिशत कोइलाको प्रयोग गरेको पाइन्छ । जिवाश्मा इन्धनको अन्त्यका लागि हामीले नवीकरणीय ऊर्जाका रुपमा हाइड्रोजनको प्रयोगलाई अघि बढाउँदै लैजानुपर्छ’, उनले भने, ‘ग्रीन हाइड्रोजनको महत्त्व संसारले थाहा पाउँदै गएको छ । विश्वले हाइड्रोजनलाई हरित ऊर्जाका रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । जिवाश्मा इन्धनको प्रयोगमा हामीले थप पहल गर्न आवश्यक छ ।’

लैङ्गिक तथा जलवायु विज्ञ सरू जोशी श्रेष्ठले हानि, नोक्सानीमा प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिको विषयलाई मात्रै जोड दिइएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘हामीले प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिको कुराहरू गरिरहेका छौँ । तर, हामीले गैर आर्थिक क्षति ठूलो मात्रामा व्यहोरिरहेका छौँ । हामीले वस्ती विस्थापनदेखि सांस्कृतिक मूल्य पनि गुमाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसकारण हामीले हानि, नोक्सानी कोषमा नेपालले व्यहोरिरहेको गैर आर्थिक क्षतिलाई पनि समेट्नु पर्दछ ।’ रासस