जलवायु परिवर्तनले साना देशमा पुर्याएको हानी नोक्सानीबारे लेखाजोखा हुने भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबइमा जारी सम्मेलनमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले साना देशमा भएको हानी नोक्सानीको लेखाजोखा गरेर क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने सहमति जुटेको हो ।
नेपालजस्ता कम विकसित र कार्बन उत्सर्जन नै नगर्ने देशमा जलवायु परिवर्तनको कारणले बढेको हानी नोक्सान लेखाजोखा हुने भएपछि क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना बढेको छ । हानी नोक्सानी कोषमा अहिलेसम्ममा ७ सय मिलियन डलरको प्रतिबद्धता आएको बताइएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी भएका तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ताकार जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले हानी नोक्सानी कोषमा विश्वका शक्ति राष्ट्र लचिलो भएर आउनु सकारात्मक र सुखद भएको बताए । यो सहमतिले नेपाल जस्ता कम विकसित र जलवायु परिवर्तनको असरले पीडित बनेका देशलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लैजाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । साथै सम्मेलनमा भएको वार्तामा जलवायु अनुकूलनको कार्यक्रम र लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्दा कम विकसित देशमा असर पर्ने देखिएको छ । सम्मेलन सुरु भएको एक हप्ता सकिँदासम्म सहमति नजुट्दा सम्मेलनले विश्वस्तमा जलवायु अनुकूलनको कार्यक्रम गन अप्ठ्यारो पर्ने विज्ञ उप्रेतीले बताए ।
जलवायु सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका मन्त्रीहरूको पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेकाले पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रीहरूले अन्तर देशीय समन्वय गरेर मात्र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सकिने बताएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
