संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा दलहरूबीच अझैपनि सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा सोमबार साँझ बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच त्यसबारे दुई घण्टासम्म छलफल भयो । तर सहमति भएन । 

प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन चाहेको बताएपछि दलहरूले त्यसमा भने सहमति दिए । शान्ति प्रक्रियाको यति लामो बितिसक्दा पनि विधेयकका अन्तरर्वस्तुमा सहमति नखोजी दलहरूले विधेयक  टुंग्याउने समय सीमा तोक्दै, सार्दै र टार्दै आइरहेका छन् । विधेयक नहुँदा एकातिर पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन भने अर्कोतिर पीडकहरू विगतभन्दा झन् शक्तिशाली बन्दैछन् । 

सोमबार साँझको छलफलपछि सरकार र दलहरू संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगामा पुर्याउने विषयमा एकमत बनेको नेताहरूले बताएका छन् । बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका विषयहरूमा सहमति नभएपनि संसद्को आगामी अविधेशनबाट निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने विषयमा भने सबैको सहमति रहेको बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आह्वानमा बसेको बैठक सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । सरकार र तीनवटै दलहरु विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा एकमत भएको अवस्था छौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘संसद्को आगामी अधिवेशनमा यो विधेयकलाई अघि बढाउने र टुंगोमा पुर्याउने कुरा भयो । यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले विधेयकलाई ठीक ढंगले अघि बढाएको खण्डमा एमाले बाधक बन्दैन ।’

विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउने विषयमा भने फेरि पनि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए । 

यसअघि आइतबार पनि प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा र ओलीसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा कांग्रेस सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा रहेका असहमतिहरुका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यही छलफलबाट दाहाल, देउवा र ओलीबीच विधेयकबारे निरन्तर छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो । 

अर्को दिन प्रधानमन्त्री दाहालले तीन दलका शीर्ष नेताहरूको अर्को बैठक बोलाएका हुन् । सोमबारको छलफलमा कांग्रेस उपसभापति एवम् उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति एवम् कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, एमाले सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस नेता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलगायत नेताहरू थपिएका थिए ।

हाल संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको विधेयकलाई आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने भनेपनि विधेयकका विषयहरूमा भने दलहरूको राजनीति सकिएको छैन । विधेयकमा मुलतः चार वटा विषयमा दलहरूबीच मतभेद छ । विधेयकका विषयमा पीडितहरूले समेत विरोध गर्दै आएका छन् । 

संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निष्कर्ष अनुसार ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?,’ ‘मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने?’ र, ‘सजाय घटाउने विषयमा’ दलहरूबीच सहमति भएको छैन । ती विषयमा नेताहरूका फरक–फरक धारणा छन् । 

समितिले भने ती महत्वपूर्ण विषयहरूमा शीर्ष नेताहरूले नै सहमति खोज्नुपर्ने भनेको थियो । त्यसयता दाहाल, देउवा र ओलीबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । तर संसद्मा दर्ता भएको एक वर्ष बित्दा लाग्दा पनि विधेयक किनारा लाग्ने अवस्था बनेको छैन ।