नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ । दाहाल गतवर्ष मंसिर ४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन चुनावी गठबन्धन तोड्दै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित ७ दल र ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पहिल्यै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके पनि दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा एक वर्ष पूरा गरेको यो नै पहिलो पटक हो । 

प्रतिनिधिसभामा करिब १२ प्रतिशत मात्रै हिस्सा भएर पनि प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल यस पटक संसदीय राजनीतिमा अब्बल साबित भए, गठबन्धन टुट्ने र फुट्ने भए पनि दाहालको कुर्सी टसमस भएन । बरु उनले संसद्मा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपालको संसदीय राजनीतिकै अभूतपूर्व समर्थन पाए । तर उनको सरकार जनतामा भने पूर्णतः असफलझैँ देखिएको छ । 

नयाँ संविधानमा थुप्रै अधिकार र आशा सञ्चय गरेर देशमै समृद्धिको सपना बुनेका लाखौँ नेपालीहरू संविधान जारी भएर दोस्रो आवधिक निर्वाचनपछि भने देशमा रोकिन सकिरहेका छैनन् । हिमाल र मध्य पहाडका गाउँ रित्तिँदै गर्दा देश बुढापाका र केटाकेटी मात्रै बस्ने भूगोलजस्तो बन्दै छ । 

चुनावपछिको पहिलो वर्षमा सरकारले आगामी चार वर्षको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै कम्तीमा नागरिकमाझ आशा जगाउन सक्नुपर्थ्यो । तर त्यसमा पनि दाहाल सरकार सफल भएको देखिएन । 
लामो संघर्ष र सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नामअनुसारको काम भने गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीकारुपमा उनका भाषणले नागरिक दिक्क बनेका छन् । कुर्सीमा टिक्न दाहालले खुमलटारदेखि कहिले बालकोट त कहिले धुम्बाराहीतिर फन्को मात्रै लगाइरहँदा नागरिकमा झन् निराशा थपिएको छ । 

एमाले, रास्वपा र राप्रपाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलो दुई महिनामै गठबन्धन फेरे, त्यसयता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत गरी ७ दलले सरकार चलाइरहेका छन् । 

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो साथले दाहाल सरकार अब दोस्रो वर्षको आरोहणमा निक्लिएको छ । गठबन्धन बनाउने र सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाल मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा भने खरो उत्रिन सकेका छैनन् । 

मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रमा सुधार, चुस्त सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलाई गति, कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र सामाजिक न्याय तथा कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिने भनेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धनको हिसाब मिलाउनमै केन्द्रित हुँदा आफ्ना प्राथमिकताहरू सबै पछि छोडिदिए । 

समग्रमा दाहालको एक वर्ष आरोह र अवरोधपूर्ण बन्यो । भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकारले अभियान थाल्दा जनतामा झिनो आशा पलाएकै पनि हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीजस्ता अनियमितताका घटनामा सरकारको सक्रियता रह्यो, तर सरकारले ती अनियमिततालाई साङ्गो–पाङ्गो गर्न नसक्दा नागरिकले पूर्ण विश्वास गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कतै सरकारले ‘आफ्नालाई काखा, पराईलाई पाखा’ को नीति लिएको त होइन ? भन्ने आशंका जनतामाझ कायम छ । 

आमनिर्वाचनले तीन तहमै सरकार फेरबदल भए पनि सरकारको दैनिक सेवा प्रवाहमा सुधार छैन । जनताले सरकारी कार्यालयमा पुगेर सहजै सेवा लिने दिन आएका छैनन् । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका दर्जनौँ विषयमा सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेको छैन । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नै मूल्यांकनमा पनि सरकारको पहिलो वर्ष उति धेरै सफल छैन । उनले केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै सरकारको पहिलो वर्ष उत्साहजनक बन्न नसकेको स्वीकारेका थिए । मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको पहिलो वर्षमा थोरै मात्रै रेकर्डहरू बन्न सकेको बताए । 

विगतमा जुनसुकै बेला सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अवस्थाका कारण स्थायी सरकार नबनेको भन्दै नयाँ संविधानमा सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरियो । तर संविधानको त्यो व्यवस्थाले समेत अपेक्षाअनुरूप नतिजा दिएको देखिएन । किनकि दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनामै गठबन्धन फेरियो, त्यसपछिको बाँकी समय पनि गठबन्धन जोगाउनमै केन्द्रित रह्यो । 

गठबन्धनमा चित्त नबुझाई मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था प्रधानमन्त्री दाहाललाई नतिजा उन्मुख काम गर्न बाधक बन्यो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले १२ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरे । 

अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्य लिए पनि पहिलो वर्ष अर्थतन्त्र सुधारमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग रुष्ट बनेका छन् । मूलतः भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूमा सरकारले लिएको कदमले जनतामा केही त हुन्छ भन्ने आशा जगायो । 

पछिल्लो समय नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा पूर्वमन्त्रीहरूसहित संघीय सरकारका सचिवहरू समेत कारबाही प्रक्रियामा तानिए । त्यसले जनतामा सरकारले चाहेमा गर्न सक्छ भन्ने आशा बढायो । 

पछिल्लो पटक एनसेलको सेयर बिक्रीसहितका विभिन्न काण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालकै परिवारका सदस्य मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूको नाम समेत निरन्तर जोडिएपछि भने जनता फेरि सरकार र दलहरूप्रति सशङ्कित भए । 

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा सरकारले तदारुकता देखायो । तर पुनर्स्थापनामा सरकारको ढिलासुस्तीले पीडितहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन्, चिसोकै कारण दर्जनौँ सुत्केरी महिला र बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । 

बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावले निम्न आय भएका जनताको चुलो नबल्ने अवस्था बनेको छ । तर सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा समेत ठोस कदम चालेको छैन । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दैनिकी देश र जनताको पक्षमा दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बितिरहेको छैन, बरु दल र गुटको वकालत, स्टन्टबाजी, विदेश भ्रमण, उद्घाटन र शिलान्यासमै खर्च भइरहेको छ । 

यसबीचमा सरकारले वर्षौंदेखि मिटरब्याजबाट पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन बनाएको छ भने आयोग गठन गरेर पीडितहरूलाई राहत दिने काम गरेको छ । इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन सरकारले लिएको पहलको प्रशंसा भयो । त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री आफैँ इजरायल पुगे । तर हमासको कब्जामा भएका विपिन जोशीको उद्धारमा सरकार अहिले पनि सफल भएको छैन । 

प्रधानमन्त्री दाहालले यो एक वर्षमा दुवै छिमेकी देशहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण गरे । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेको प्रधानमन्त्रीको दाबी भए पनि विश्लेषक र विपक्षीहरूले भने छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको आरोप लगाए । 

भारतको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् व्यापारका विषयमा समझदारी गरे भने त्यसलाई नेपालको आर्थिक विकासका हिसाबले महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ । अन्य दर्जनौँ द्विपक्षीय हितका विषयहरू भने प्रधानमन्त्री दाहालले उठाउनै नसकेको आरोप समेत लाग्यो । 

सरकारको आलोचना भएको अर्को विषय भनेको राष्ट्रपतिबाट कैद माफी हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेशम चौधरी, रिगल ढकाललगायत विवादित र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूको समेत बाँकी कैद मिनाहा गरिएकोप्रति सरकारको आलोचना मात्रै भएन, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएपछि माफी पाएर छुटेका रिगल ढकाल फेरि जेल पुगेका छन् । 

सरकारको एक वर्षलाई सत्ता गठबन्धनकै साझेदार दलहरूले औसतमा लिएका छन् भने प्रतिपक्षले पनि सरकारको सतही विरोध गरेर सत्तामा आउने चाहबाहेक प्रतिपक्षी भूमिका निभाउनबाट चुकिरहेको छ । गत निर्वाचनमा मात्रै जनतामा आशाको सञ्चार गर्दै उदाएका दलहरू समेत संसदीय भूमिकामा दायित्व भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेर आगामी चुनावको प्रचारमा निस्किएका छन्, जुन जनताको तहबाट अस्वीकार र आलोचनायोग्य छ ।