नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि ‘एक्सन प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् । बुधबार ‘विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) को उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा’बारे गोष्ठीमा विज्ञले यस्तो बताएका हुन् । 

उनीहरूले नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट पाउने सहयोगको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार सहयोगी दाताले दिएको सहायता स्वीकार गरी जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए  । साथै विज्ञले हिमालय क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वमाझ मुख्य एजेन्डाको रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनीहरूले पर्वतीय मुद्दा भनेर मात्रै अब नपुग्ने भन्दै हिमालयन डायभर्सिटी एजेन्डाको रूपमा आउन जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका विज्ञ सल्लाहकार डा. गंगालाल तुलाधरले अबको कोपमा नेपालले पर्वतीय नभइ हिमालयन एजेन्डाको रूपमा उठाउनुको विकल्प नरहेको बताए । 

उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्नेमा सुरुवाती चरणमा गल्ती भएको भन्दै प्राधिकरणलाई सुरुदेखि नै आत्मनिर्भर बनाउनबाट वञ्चित गरिएको बताए । उनले गृह मन्त्रालयले आफूभित्र प्रतिकार्य महाशाखा, द्वन्द्व व्यवस्थापन र विपद् महाशाखा भनेर राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गरे । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निस्तेज पारिएको तुलाधरको आरोप छ ।

‘प्राधिकरणलाई जन्मदेखि नै आत्मनिर्भर हुनबाट वञ्चित गरेछौँ, त्यो गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेछौँ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने भनेपछि गृह मन्त्रालयले उसको तजबिजीमा कति सक्रिय बनाउने भन्नेकुरा जोडिँदो रहेछ, अहिले गृहमन्त्रालयले आफूभित्र प्रतिकार्य महाशाखा, द्वन्द्व व्यवस्थापन र विपद् महाशाखा भनेर राख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन, त्यो राखेको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘इमर्जेन्सी अप्रेशन सेन्टरलाई खारेज नै जस्तो गरेर प्रतिकार्य शाखा भनेर स्थापना गरेको स्थिति छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई असाध्यै निस्तेज पार्ने काम गरिएको छ ।’ 

कार्यक्रममा डिसिए नेपालकी जलवायु प्रतिकार्यविज्ञ सल्लाहकार कृति श्रेष्ठले हानी तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता स्थानीय सरकारमा पनि हुनुपर्ने बताइन् । उनले प्रादेशिक क्षेत्रमा पीटीआरआरएमएको व्यवस्था रहेको भन्दै सोहीअनुसार हानी तथा नोक्सानीको कुराहरू एम्नडीआरआरएमएबाट पीटीआरआरएमएमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखाले नै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको नेतृत्व लिनुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड छ । 

‘यदि हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०२१ मा निकालेको जुन क्षति तथा नोक्सानीको खाका निकालेको छ । त्यसमा पनि रिकमेण्डेशनमा हेर्ने हो भने उहाँहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखाले नै यो जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको लिडरशिप लिनुपर्छ, त्यो संस्था नै एक्टिभ हुनुपर्छ भनेर सुझावमा राखेको छ । तर विभिन्न कारणवश एनडीआरआरएमए स्ट्रङ हुन नसकेको र क्लाइमेट चेन्ज, क्लाइमेट इन्ड्युज डिजास्ट र क्लाइमेट इन्ड्युज स्लोअनसेट इभेन्ट्सहरूको केसमा एमडीआरआरएमएको पहुँच त्यति बलियो नभएको केसमा उहाँहरूको पहुँच नै बढी स्ट्रङ हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसबाट जुन प्रादेशिक क्षेत्रमा पीटीआरआरएमएको जुन व्यवस्था छ, त्यो पीटीआरआरएमए पनि गठन भएर क्लाइमेट इन्ड्युज लस एण्ड ड्यामेजको एम्नडीआरआरएमएबाट पीटीआरआरएमएमा त्यो हस्तान्तरण हुनुपर्छ । र, त्यहाँबाट अन्तत्तोगत्वा जुन लोकल गभर्मेन्ट हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारहरू उहाँहरूमा यो लस एन्ड ड्यामेजलाई एड्रेस गर्नसक्ने हानी तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ । गभर्मेन्ट स्ट्रक्चर नै त्यसरी जानुपर्छ ।’ 

यस्तै, संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले अझै पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सहायता लिन कठिन रहेको बताए । उनले विदेशी निकायले दिने आर्थिक सहायता पनि प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा लिन नसकिएको बताए । 

पाण्डेले आर्थिक सहायता दिनेहरूले गरेको सम्झौताअनुसार रकम लिन नेपालले विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्नसक्ने स्थिति नरहेको जिकिर गरे । उनले सो सहायता रकम के कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्ने खाका कोर्न नसक्दा सहायता लिन नसकिरहेको बताए ।  

‘केही हरियो घाँसहरू देखाउने काम भएको छ । वर्ल्ड फोरमले के देखायो भने हामीजस्ता गरिब मुलुकहरू जो पीडित छौँ, जो उनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्न प्रताडित छौँ, हामीलाई केही हरियो घाँसहरू दिने हो, त्यो घाँस लिने र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी कति कामयावी छौँ त ? विगतलाई फर्किएर हेरौँ, हामी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने विगत १० वर्षदेखि लगातार हरेक वर्षको प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुस्, रेड कार्यान्वयन कार्यालय भन्ने एउटा संस्था खडा गरेको १० वर्ष भयो,’ पाण्डेले भने ।

उनले विदेशी दातृहरूले दिने सहायता लिन र त्यसको सही सदुपयोग गर्न ‘एक्सन प्लान’ बनाइ उत्रिनुको विकल्प नरहेको बताए । 

‘कार्बन फन्डबाट पैस लिने भनेर बनाएको त्यो कार्यालयले गरेको कामको उपलब्धि हेर्ने हो भने अहिले एक रुपैयाँ पनि लिन सकेको छैन । फन्डको भएको पैसा लिन कति गाह्रो छ, भन्नेकुरा वर्ल्ड बैंक, आइएमएफलगायत एडिबीलगायतबाट वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता हुने र हामीले प्राप्त गर्नेको अन्तर हेर्ने हो भने थाहा पाउँछौँ । उहाँले दिने भनेर सम्झौता गरेको पैसा लिनै सकेका छैनौँ । लिन सक्दैनौँ । किनभने त्यो लिनका लागि जुन सर्तहरू अघि सारिएका हुन्छन्, जुन प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हो ति कुराहरूमा हामीले काम गर्नसक्ने स्थिति छैन,’ सचिव पाण्डेले भने ।