ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड सेवाका विषयलाई लिएर सुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी/व्यवसायीबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड सेवा लिएका उद्योगको लाइन धमाधम काट्न सुरु गरेसँगै उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडानमा छन् भने लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् ।  

समाधानभन्दा पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा उत्रिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत प्राधिकरणले उठाउनपर्ने महसुल लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेकाले अब किनारा लगाउन लागिएको निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । उनले भने, ‘लामो समय अनिर्णयको बन्दीका रूपमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रन्कलाइनको रकम उठाएरै छाड्ने नीतिमा प्राधिकरण पुगेको छ ।’ 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रकम प्राधिकरणको मात्र विषय नभएको भन्दै घिसिङले मन्त्रिपरिषद्, लेखा समिति, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखाले समेत बक्यौता उठाउन भनेको स्पष्ट पारे । 

उनका अनुसार ६१ वटा उद्योगले उद्योगले २२ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यसको जरिवाना गरेर मंसिरसम्ममा करिब २५ अर्ब पुगेको उनी बताउँछन् । अहिलेसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्नेहरू ९ वटा उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको छ । बाँकी उद्योगको पनि बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने तयारी रहेको घिसिङ बताउँछन् ।

प्राधिकरणले पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि ५ चैत २०७६ मा विराटनगरबाट केही उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६ को निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन नकाट्न भन्यो । 

बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगलाई साबिकबमोजिम नै सेवा सुचारु गराउने निर्णय भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो । 

कुन–कुन उद्योगले तिरेका छैनन् बक्यौता ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ६१ उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने २३९ उद्योगमध्ये १७८ उपभोक्ताले प्रिमियमसहित तिरेको र ६१ उद्योग बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

ती ६१ उद्योगले बिजुली प्रयोगबापतको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उक्त बक्यौता २०८० मंसिर मसान्तसम्मको हो । यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन काटिएका ९ वटा ठूला उद्योगको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योग :

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ मुद्दा

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । उद्योगीहरूले विभिन्न अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । २०७५ असोजमा उच्च अदालत पाटनले जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोलिम्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेस्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिलको रिट खारेज गरेको थियो। त्यस्तै २०७६ वैशाखमा सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, लक्ष्मी स्टिल प्रालि, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको रिट निवेदन तुलसीपुर उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

प्राधिकरणले यी दुई अदालतका फैसलाले बक्यौता उठाउने बाटो खोलिदिएको भन्दै धमाधम लाइन काट्न सुरु गरेको छ । तर, अझै केही उद्योगहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको पत्रविरुद्ध जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दामा रहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा धमाधम लाइन काटिएपछि उद्योगीहरूले अवहेलनाको मुद्दा लिएर पुनः अदालत जाने भएका छन् । कतिपय उद्योग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको पत्रका विरुद्ध जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दामा रहेका छन् । 

प्राधिकरणले उद्योगीहरूले विगतको बक्यौता नतिरेको भन्दै ९ वटा उद्योगमा लाइन काटिदिएको छ । घोराही सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलसहित भैरहवा कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगको मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत तुलसीपुरमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । वीरगञ्ज हामा स्टिल, साःख स्टिल, जगदम्बा सिमेन्ट, सौर्य सिमेन्ट र अशोक स्टिलसहितको मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा रहेको छ ।  

कसरी सुरु भयो विवाद ?

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा (२०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्‍यो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । 

सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा २०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्‍यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले २०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस २०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्‍यो ।   

प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन २०७२ देखि नै लागू हुन्छ  । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीहरूको दाबी छ  । 

२०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको महशुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार २०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छोडेको छ ।

त्यसैले उनीहरू लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ २०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् । प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने उद्योगीको दाबी छ । तर, प्राधिकरण भने विद्युत् प्रयोग गरेको भन्दै बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडान कसेको छ । 

विवाद समाधान गर्न के–के भए पहल ?

यो विवाद समाधानका लागि पटकपटक पहल भएको पाइन्छ । तर, यो विषयमा कसैले पनि निकासा दिन सकेका छैनन् । २०७५ वैशाखमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट सप्लाइ लिइरहेका ग्राहकको अवस्था पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । 

उक्त उपसमितिले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिम सम्पूर्ण महसुल रकम असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने राय सुझाव दिएको थियो ।  

त्यस्तै, २०७६ पुस २१ मा उक्त विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थ मन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिबको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नियमन आयोगले स्वीकृत नगरून्जेल लोडसेडिङ सकिएपछिको अवधिको शुल्क विवाद समाधानका लागि आयोगलाई नै सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

साथै त्यो अवधिबाहेकको शुल्क भने प्राधिकरणले उद्योगबाट संकलन गर्नुपर्ने र नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीहरूले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले समितिको सिफारिस स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका निम्ति ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, न आयोगले यस विषयमा प्राधिकरणलाई कुनै सुझाव दिएको छ न त्यसपछि मन्त्रालयले नै केही गर्‍यो । 

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग एकिन गरी यथार्थ बिल जारी गरेर, मिटरको अंक देखाएर मात्रै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थियो । 

साथै लेखा समितिले छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा रहेको भन्दै उक्त प्रावधान एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । यसरी विभिन्न चरणमा अध्ययन अनुसन्धान भएर प्रतिवेदन तयार भएपछि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । 

बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई प्राधिकरणको दुई विकल्प

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगलाई पटक–पटक विभिन्न सुविधा दिँदै आएको जनाएको छ । अझै पनि प्राधिकरणले सहजताका लागि बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न दिने र किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिने प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । 

उनका अनुसार महसुलको बिलमा चित्त नबुझेमा बिल रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । साथै, बक्यौता तिर्न किस्ताको सुविधा पनि दिने उनी बताउँछन् । घिसिङले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीलाई गाह्रो हुने काम हामीले कहिले गरेका छैनौं । हामीले अझ सहज वातावरण बनाइदिइरहेका छौँ । साँच्चिकै असन्तुष्ट हो भने पुनरावलोकनमा आउनुस्, त्यहाँ छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ । यत्तिको ठूलो रकम एकैपटक तिर्न गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा पनि दिएका छौँ ।’

नेता गुहार्दै उद्योगी

प्राधिकरणले बक्यौता तिराएरै छाड्ने भएपछि उद्योगीहरू नेता गुहार्न थालेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गरिदिन माग गर्दै उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्न थालेका हुन् ।  

९ वटा उद्योगको विद्युत् काटिएपछि उद्योगी व्यवसायीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । मंगलबार ओलीसँग भेटघाट गरेको उद्योगी समूहले बुधबार देउवासँग भेटघाट गरेका हुन् ।

यस्तै, आज उनीहरूले  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटेका छन् ।  प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा भेट्न आएका उद्योगीहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो आश्वासन दिएको परिसंघले जनाएको छ । 

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि र २०७५ को सुरुमै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको विद्युत् महसुल लिन नमिल्नुपर्ने आफूलाई पनि लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको व्यवसायीले बताएका छन् ।