चन्द्र ढकाल भन्छन्– 'प्रमाण भए विद्युत् महसुल तिर्न तयार छौँ, लगानी सम्मेलनको मुखमा उद्योग बन्द नगरौँ'
फाइल तस्बिर

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।  

उनले समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकाय विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न माग गरे ।

कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए । उनले प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरूको विद्युत् लाइन प्राधिकरणले तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए ।  

‘कतिपय अर्धन्यायिक निकायहरू विद्युत् नियमन आयोग,उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ । यी निकायहरूबाट समाधान गर्न नसक्ने विवाद हो भने न्यायिक समिति वा आयोग राखेर तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ । प्रमाण भए व्यवसायीहरूले विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेको कुरा भनिरहेका छन् । यस्तो कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउन लागेको र सरकारले लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जान्छ,’ ढकालले भने, ‘नेपाल सरकारका कतिपय भुतप्रभावि कानुनहरूले पनि लगानीमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालमा केही समय पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुँदा भुतप्रभावी कानुनहरूले गर्दा कर लाग्दैन भनेको कुरा पनि पछि अदालतले कर लाग्छ भनेर कर तिर्नुपर्‍यो । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन, व्यापार बढाएर राजश्व वृद्धि गराउन, रोजगारी सिर्जना गर्नका भए पनि सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयको उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।’   

उनले चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकाल्दा लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताए । सिंहले सरकारले उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्न नदिएर हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले एउटा ट्रान्समिसन लाइन र लोडसेडिङ भइसकेपछि प्राधिकरणबाट विद्युत महसुल तिर्न बिल आएको विवाद न्यायिक आयोगमार्फत तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  





  • प्रकाशित मिति : पुस १८, २०८० बुधबार ११:३९:१५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया