सांसदले केही नेपाल ऐन संशोधनको लागि बनेको विधेयकमा केही मन्त्रालय र मन्त्रीको निहीत उद्देश्य पूरा गर्नको लागि ऐन संशोधन ल्याएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले मन्त्रालय गत ऐनहरू छुट्टाछुट्टै संशोधनको लागि ल्याउने पर्नेमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सबै ऐनलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु उपयुक्त नदेखिएको बताए ।

सांसदहरूले मन्त्रालयगत धेरै ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ल्याउँदा टालटुले रूपमा मात्रै ऐन संशोधन हुने अवस्था देखिएको बताए । 

बैठकमा सांसद गगन थापाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका नाममा ऐन संशोधन गर्ने विधिलाई मिच्न नहुने बताए । उनले आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयगत छुट्टाछुट्टै ऐनका रूपमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारले ऐन संशोधनमा ल्याएको विकृतिमा सांसद पनि आए पनि र नआए पनि संशोधन हाल्ने र कतिपय कुरा बाहिर प्रचार गर्ने गरेको स्वीकार गरे । थापाले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सरकार र सांसदहरू मिसिएको ठाउँमा अहिलेको केही नेपाल ऐन संशोधनमा संघीय संसद पनि मिसिएको बताए । उनले कानुन बनाउने कुरालाई सरकार, सांसद सबै मिलेर विकृत बनाउन थालिएको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताए । 

थापाले कानुन बनाउने विधि र परम्परालाई उल्झन नगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत आउन सरकारलाई स्पष्टरूपमा समितिले भन्नुपर्ने बेला भएको बताए ।  

यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले केही मन्त्री र मन्त्रालयका निहित उद्देश्य हल गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको लागि बनेको विधेयकमार्फत संशोधनका प्रस्ताव आएको आरोप लगाए । उनले यसले जनताको लागि पाउनु सुविधामा दिगो समाधान दिन नसक्ने दाबी गरे । उनले समितिमा श्रम रोजगार, संस्कृति पर्यटन, सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयसँग सम्बन्धित संशोधनमा दिगो समाधानसहितको पूर्ण कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पूरा नगर्ने उल्लेख गरे । 

गैरेले यसरी सबै मन्त्रालयको ऐनलाई संशोधनको लागि एकै ठाउँमा ल्याउदा पूर्ण कानुन बन्न नसक्दा भविष्यमा मन्त्रालयगत गर्ने कामको दिशा निर्देश गर्न नसक्ने बताए ।

उनले सरकारले बनाउने हरेक मन्त्रालय गत ऐन संशोधन जनताले पाउने सेवासुविधा सहज बनाउने गरी जानुपर्नेमा सरकार टालटुले तरिकाले र तत्कालका निहित उद्देश्य पूरा गर्ने हिसाबले भइरहेको तरिका बदल्न आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले ऐन संशोधन गर्दा सरोकारवाला संस्था बसेर एकीकृत ऐन ल्याउनु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले त्यस्तो नभएर सरकारले कसलाई कहाँ सजिलो पर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याएको पाएको बताइन् । सांसद पौडेलले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम ऐन केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा नभएर एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्ने बताइन् ।  

उनले यसरी टुक्राटुक्रा ऐनले ६० लाख विदेशिएका नागरिकलाई यो ऐनले समेट्न नसक्ने बताइन् । पौडेलले सरकारले टुक्रा ऐन ल्याउने कुरा बन्द गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले श्रम लगायत अन्य ऐनहरू मन्त्री वा सरोकारवाला निकायको स्वार्थको आधारमा संशोधन भइरहेको बताइन् ।   

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसदहरू नै संशोधनको विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएर बोल्ने गरेको भन्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नहुने बताइन् । उनले सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा राष्ट्रघाती ऐन पनि रहेको बताइन्  ।

श्रेष्ठले संसदमा विरोधको प्रस्ताव फेल गर्ने र समितिमा आएर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर दोहोरो चरित्र सांसदले देखाएको बताइन् ।