काठमाडौं– गठन भएदेखि नै समृद्धिको नारा लगाइरहेको वर्तमान सरकारसँग समृद्धि गर्ने खास योजना थिएन । देशका समग्र आर्थिक सूचक नकारात्मक हुँदै गइरहेको थियो र विदेशी लगानी पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा घट्दै गइरहेको थियो । विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना हुँदै गयो । सरकार गठनको करिब एक वर्षपछि  सरकारलाई जुक्ति फुर्यो– विदेशी लगानी नभित्र्याई  समृद्धि ल्याउन नसकिने रहेछ । 

१५ र १६ चैतमा गरी सरकारले दुई दिन लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । शुक्रबार होटल सोल्टीमा हुने दुईदिने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्माले उद्घाटन गर्दै छन् । सम्मेलनमा नेपालस्थित विदेशी दातृनिकायका प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधि गरि ४० देशका ६ सयभन्दा बढीको उपस्थिति हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । 

लगानी सम्मेलन किन ?

पहिलोपटक २०४८ सालमा नेपालले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । नेपाल खुला अर्थतन्त्र र उदारीकरणको बाटोमा गएको जनाउ दिन तत्कालीन सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । 

लगत्तै देश राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिन पुग्यो । संविधान निर्माण भएपछि मुलुकमा विद्यमान लामो राजनीतिक संक्रमण केही हदसम्म अन्त्य भयो । संविधान निर्माणलगत्तै सरकारले २०७३ मा दोस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयको मुख्य आयोजनामा भएको उक्त लगानी सम्मेलनको उद्देश्य देशमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको सूचना विश्वभरि पुर्याउनु पनि थियो । 

दोस्रो लगानी सम्मेलनको दुई वर्षमा नै सरकारले पुनः तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । नेपालमा लगानी नभित्रिनुमा यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया बाधक रहेको ठहर गर्दै यी दुवै समस्या सुधारको जनाउ दिन वर्तमान सरकारले दुई वर्षपछि नै अर्को लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नुपरेको बताएको छ ।
 
बुधबार लगानी सम्मेलबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने, नेपालमा भएका लगानीका समभावनाबारे जानकारी दिने र कस्तो ठाउँमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफलको सम्भावना हुन्छ भन्ने जानकारी दिन सम्मेलनको आयोजना गरेको बताएका थिए । 

‘प्रतिफल लिएर जानका लागि कानुनी झमेला, समाधान गर्ने कानुनी बाटो र प्रशासनिक बाटो के हो र आयोजनाको कार्यान्वयनमा जाँदा हुने व्यावहारिक समस्या हल गर्ने बाटो के हो भनेर नजिकबाट चिनाउने र चिन्ने पनि लगानी सम्मेलनको उद्देश्य हो,’ अर्थमन्त्रीले भने । 

दुई वर्षअघिकै लगानी सम्मेलनलाई विस्तृत रूप दिन अहिलेको लगानी सम्मेलन गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसैको जगमा उभिएर अझै धेरै लगानी ल्याउने गरी सम्मेलनको आयोजना गरिएको दाबी गरे । 

‘कार्यान्वयनमा लैजान सकिने परियोजनालाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि पनि लगानी सम्मेलन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सम्मेलनले निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ताबीच नेटवर्किङ गर्न र सरकारको धारणा प्रस्ट पार्न मद्दत गर्छ ।’

लगानीका सम्भावना भएका क्षेत्रको अध्यायन गरी निजी क्षेत्रलाई त्यसको जानकारी गराउन पनि लगानी सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने सरकारको दाबी छ । ‘हाम्रो सम्भावनाका परियोजना सोकेसिङ गर्न पनि आयोजना भएको हो,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

के भयो कानुनी सुधार ?

पछिल्लो समय सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि व्यापक कानुनी सुधार गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाउनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संसदबाट पास गरेको छ । 

औद्योगिक व्यावसाय ऐन संसदमा छलफलमा छ । बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारसम्बन्धी ऐन र कम्पनी ऐन पनि  संशोधनको तयारीमा छ । 

यस्तै, २०० मेगावाटभन्दा बढी आयोजना र ६ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका आयोजना उद्योग मन्त्रालयले र त्योभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले सेवा दिने गरी नीति परिवर्तन गरिएको लगानी बोर्डले बताएको छ । बोर्डले विदेशी लगानी सात दिनभित्रै स्वीकृत गर्नेगरी नीति परिवर्तन गरेको छ । 

७७ आयोजना सोकेसमा 

कृषि, जलविद्युत्, यातायात, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी विभिन्न ६ क्षेत्रका ७७ परियोजना सरकारले सोकेसका लागि तयार गरेको छ । यसमा सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ परियोजना छन् । 

 को छन् सहभागी ?

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लागि विभिन्न ४० भन्दा बढी देशका ६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउने बोर्डले बताएको छ  । 

नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, नेपालस्थित विदेशी निकायका प्रतिनिधि, साझेदार संस्था, स्वदेशी लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपालीसहित एक हजारजना भन्दा बढी सम्मेलनमा सहभागी हुने बोर्डको दाबी छ । 

बोर्डले दुईदिने सम्मेलनका विभिन्न सेसनमा बोल्ने २५ विदेशी वक्ताको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रको सम्बोधनका लागि म्यानमारका लगानी तथा विदेशी आर्थिक मामिलामन्त्री यु थुङ तुन आउँदै छन् । यस्तै, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष र एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष पनि नेपाली लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्न नेपाल आउँदै छन् । 

यस्तै, मेनहर्ड गु्रपका निमित्त अध्यक्ष तथा मुथुट ग्रुपका अध्यक्ष पनि नेपाली लगानी सम्मेलनमा सहभागि हुँदै छन् । लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि पावर चाइनाका महाप्रबन्धक पनि नेपाल आउँदै छन् । 

सुमितेमेका महाप्रबन्धक मसाहिरो मियासिता र माइक्रोसफ्ट एसिया प्यासेफिककी मेनेजिङ डाइरेक्टर सोनियाबसिर कविर इन्फिमेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एडभान्सिङ टुवार्ड डिजिटल इकोनोमी सेसनको वक्ताका रूपमा आउँदै छन् । 

यस्तै, विमन इन विजनेस सेसनमा सिडिसी इन्डियाका हेड र मेनेजिङ डाइरेक्टर श्रीनी नागराजन, चाइना पावरकी हेड लियाङ युन, दक्षिण एसियाली महिला विकास फोरमकी अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजाल सहभागी हुनेछन् । युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा डोल्म इप्याक्ट फन्डका सिइओ टिम गोचर सहभागी हुनेछन् ।
 
यस्तै, दोस्रो दिनको पर्यटन विकाससम्बन्धी वक्ताका रूपमा मकाउ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ग्लेन म्याटर््न्य  तथा सिल्भया हेरिटेज ग्रुपका सिइओ माइक बोल्सोभर पनि छन् । 

उद्योगसम्बन्धी सेसनका लागि होङसी सिमेन्टका उपाध्यक्ष छु ग्याङ आउनेछन् भने, यातायातसम्बन्धी सेसनका लागि डिइजीका डाइरेक्टर अन्डे«स क्रिमर र विश्व बैंकका यातायातविज्ञ अर्नव बन्द्योपाद्यायलगायत विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । 

सरकारले लगानी सम्मेलमा नै लगानीकर्तासँग समझदारीपत्र र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताएको छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘हामीले एक दर्जन लगानीकर्तासँग सम्मेलनमै एमओयु गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ ।’

कति सफल होला सम्मेलन ?

यसअघि गरिएका दुई सम्मेलनको अवस्था हेर्र्ने हो भने यसपटकको लगानी सम्मेलन पनि औपचारिकतामा सीमित हुने हो कि भन्नेमा धेरैको आशंका छ । दुई वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयले गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिले १४ अर्बबराबरको प्रतिबद्धता जनाए पनि लगानी भने भित्रिएन । अहिले पनि त्यही अवस्था नदोहोरिला भन्न सकिँदैन । 

अघिल्लो लगानी सम्मेलनका वेला चीनसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुने अपेक्षा थियो, त्यसैले पनि चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धता धेरै आएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यतिवेला चीनबाट मात्रै ८ अर्बको लागानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, शुद्ध लगानी भने भित्रिएन । 

पछिल्लो समय धेरै नीतिगत सुधार भएको र लगानीको वातावरण पनि बनेको सरकारले बताएको छ । त्यसैले सरकार यसपटकको सम्मेलनका लागि उत्साहित देखिन्छ । त्यसो त यसअघिको सम्मेलनमा पनि सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा निकै धेरै लगानी प्रतिबद्धता नआएको होइन । प्रतिबद्धता भएअनुसार लगानी भित्रिन सकेन । 

तर, सरकारले भने सम्मेलनमा प्रतिबद्धतामध्ये २५ प्रतिशत लगानी आएको दाबी गर्दै आएको छ । विज्ञहरूले भने सरकारको सो भनाइको खण्डन गर्दै कत्ति पनि लगानी नआएको बताउँदै आएका छन् ।