सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ वटा विभिन्न कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने विभिन्न २२ वटा निर्माण कम्पनीलाई छ महिना देखि ३ वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको हो ।
कारबाहीमा पर्नेमा चार वटा कम्पनी तीन वर्षका लागि,चार वटालाई दुई वर्ष, पाँच वटालाई डेढ वर्ष,एउटालाई साढे दुई वर्ष र बाँकी आठ वटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी ती २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
