कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ना योगदानकर्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्योपचार सेवाको दायरा विस्तार गरेको छ । आगामी १ फागुनबाट लागू हुनेगरी योगदानकर्ताका दम्पतीले पनि स्वास्थ्योपचार पाउनेगरी दायरा विस्तार गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ ।

कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अहिले यो कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीसमेतलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले जानकारी दिए । ‘यसअघि सञ्चयकर्तालाई मात्र उपलब्ध गराउँदै आइएको उक्त योजनामा २०८० फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीलाई समेत समावेश गरिएको छ’, उनले भने, ‘सञ्चयकर्ताको परिवारमा थप राहत पुग्ने अपेक्षासहित यो सुविधाको दायरा विस्तार गरिएको हो ।’ 

गत पुसमा ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन विनियम, २०८०’ स्वीकृत भएसँगै स्वास्थ्योपचार सुविधा विस्तारको बाटो खुलेको थियो । फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने विनियमावलीले स्वास्थ्योपचार गर्दा शोधभर्ना पाउने अस्पतालहरूको सूचीमा पनि संशोधन गरेको प्रशासक धितालले बताए । विनियमको सूचीमा समेटिएका अस्पतालहरूमा उपचार गराएको हकमा मात्र कोषबाट स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । 

हाल सञ्चयकर्तालाई जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदा शोधभर्ना उपलब्ध गराउँदै आएकामा अबदेखि सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा पालिकास्तरका सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पताल, सबै शिक्षण अस्पतालबाट यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । साथै विनियमको अनुसूचीमा उल्लेखित एक सय २० वटा अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा मात्र शोधभर्ना उपलब्ध हुने कोषले जनाएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ जारी गर्दै विपन्न नागरिकलाई विभिन्न आठ प्रकारका घातक रोगको उपचारका लागि देशभरिका १ सय २० वटा अस्पताल तोकेको थियो । सञ्चय कोषले पनि तिनै अस्पतालमा उपचार गराएमात्र उपचार रकम शोधभर्ना दिने व्यवस्था ल्याएको हो । 

त्यस्तै, यसअघि नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा भारतका अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने योगदानकर्तालाई पनि कोषले शोधभर्ना दिने गरेकामा हाल त्यस्तो व्यवस्थासमेत हटाइएको प्रशासक धितालले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वास्थ्योपचार सुविधाअन्तर्गत रोगलाई साधारण रोग र प्राणघातक रोगका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार शोधभर्ना रकम निर्धारण गरिएको छ ।  

साधारण रोगको हकमा एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम १ लाखसम्मको स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ भने विभिन्न १२ प्रकारका प्राणघातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचारको शोधभर्ना कोषले दिइरहेको छ । क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, प्यारालाइसिस, पार्किन्सन्स, सिकलसेल एनिमिया, अल्जाइमर्सलगायतका १२ प्रकारका रोगलाई घातक रोगका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

स्वास्थ्योपचार रकमको शोधभर्ना दाबीका लागि अस्पताल भर्ना भएको मितिमा कम्तीमा छ महिना कोषकट्टी भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको मितिले दुई महिनाभित्र दाबी पेस गरिसक्नुपर्नेछ । बिरामीको मृत्यु भएको हकमा दाबीको म्याद तीन महिना हुने व्यवस्था कोषले गरेको छ ।

कोषले २०७० सालदेखि स्वास्थ्योपचार सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । वि.सं  २०७५ मङ्सिरदेखि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएकामा २०७६ मङ्सिरदेखि यसलाई परिमार्जन गरी कोष आफैंले नै स्वास्थ्योपचार कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आगामी १ फागुनदेखि स्वास्थ्योपचारसहितको कोषले हाल सञ्चालन गरिरहेको सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत विनियमबमोजिम सञ्चालन हुनेछन् ।  

कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्तालाई कुनै व्ययभार नपर्नेगरी विभिन्न कोष खडा गरी सञ्चयकर्ताको हितमा यस्ता सुविधा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । रासस