सन् २०२३ को अप्रिलमा एकजना डच नागरिकलाई आफ्नो वीर्यदान नगर्न द नेदरल्याण्ड्सको एउटा अदालतले आदेश दियो । वीर्य दानमार्फत संसारभर पाँचसय ५० जनाभन्दा धेरै बच्चा जन्माउन योगदान गरेको ठानिएका ती पुरुषलाई अदालतले थप वीर्य दान गरे एकलाख युरो जरिवाना लाग्ने निर्णय सुनाएको थियो । ती नागरिकले नेदरल्याण्ड र विदेशमा डेनिस स्पर्म बैंक क्रायोससहित वीर्य दान गरेको खुलेको थियो । साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि वीर्य दानका लागि प्रस्ताव गरिएको पाइएको थियो ।

स्न २०१७ मा पनि ती डच नागरिकले विभिन्न आइभिएफ सेन्टर (इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन)मा गरेको वीर्य दानमार्फत एक सय दुई बच्चाहरू जन्माएको प्रमाण फेला परेको थियो । त्यसपछि अदालतले उनले वीर्य दान गरेका आइभिएफ सेन्टरको सूची उपलब्ध गराउन र उनको वीर्य नष्ट गरिदिन आदेशसमेत दिएको थियो । त्यसवेला विभिन्न आइभिएफ सेन्टरमा वीर्य दान गर्दा त्यसबाट सयौँ बालबालिकाहरू सौतेनी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हुने र उनीहरूको सञ्जालको हिस्सा फराकिलो हुनसक्ने भन्दै अभिभावकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

यसका साथै ती डच नागरिकले कम्तीमा १२ वटा डच आइभिएफ फर्टिलिटी सेन्टरलाई वीर्य दान गरेको पाइएको थियो । ती डच नागरिकले गरेको वीर्य दानमार्फत १२ परिवारबाट मात्रै २५ जना बच्चा जन्मिएको अदालतको ठहर छ । ती डच नागरिकले आफ्नो शुक्रकीट अन्यलाई प्रस्ताव नगरेको र भविष्यमा पनि गर्ने छैन भनी झूटा वाचा गरेको भन्दै अदालतले उनलाई वीर्य दानमा रोकसमेत लगाएको थियो । तर, उनले अदालतको आदेशलाई पालना नगरी वीर्य दान गर्दा गत अप्रिलमा पुनः कडाइका साथ वीर्य दानमा रोक लगाएको हो । 

दाजुभाइ–दिदीबहिनीबीच अञ्जानमै विवाह भएर सन्तान जन्मिन सक्ने सम्भावना कम गर्नका लागि अदालतले वीर्य दिनेहरूलाई आफ्नो सेवा सीमित पार्न पनि त्यतिबेला भनेको थियो । डच नागरिकबारे संसारलाई चकित पार्ने यस्तो सूचना सार्वजनिक भएपछि बेल्जियममा पनि यस्तै गैरकानुनी रूपमा वीर्य दान भइरहेको हुनसक्ने प्रश्न सिर्जना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 

नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासले गति लिएसँगै नेपाल पनि प्रविधिको युगमा मिसिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि फर्टिलिटी सेन्टरहरू प्रशस्त रूपमा खुलिसकेका छन् । केही फर्टिलिटी सेन्टर खुल्ने क्रममा रहेका छन् । यी फर्टिलिटी सेन्टरले वर्षौंदेखि निःसन्तानपनको समस्या भोग्दै आइरहेका दम्पतीलाई सुखानुभूति दिइरहेका छन् । तर, नेपालमा फर्टिलिटी सेन्टरहरूले डिम्ब वा शुक्रकीट आफूखुसी अर्को फर्टिलिटी सेन्टरमा दिने वा एउटै मानिसको शुक्रकीटबाट धेरै बालबालिका जन्मिन सक्ने वा डिम्ब/शुक्रकीटको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था आउन सक्नेप्रति कतिपयले चिन्तासमेत व्यक्त गरिरहेका छन् ।

संसद्मा विषय प्रवेश

फर्टिलिटी सेन्टर तथा अस्पतालहरूले आफ्नै तरिकाले तथ्यांक राख्दा त्यसबाट कानुनी जटिलता आउन सक्ने विषय केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि उठेको थियो । यसै सन्दर्भमा सरकारले शुक्रकीट वा डिम्ब बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसबारे केन्द्रीकृत तथ्यांक राख्नुपर्ने विषय सांसद सोभिता गौतमले संसद्मा उठाएकी थिइन् । विश्वभरि नै डिम्ब तथा शुक्रकीट दान गर्ने विषय निकै संवेदनशील रूपमा उठिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले कृत्रिम प्रणाली अपनाएर बच्चा जन्माउने प्रचलन बढिरहेकाले एउटा एकीकृत तथ्यांक हुनुपर्ने औँल्याएकी हुन् ।
 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद गौतमले भनिन्, ‘वीर्य दान र डिम्ब दानका कुराहरू निकै संवेदनशील भएर आएका छन् । यसको सवालमा एउटा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली हुनुपर्छ ।’ सेवादायक संस्थापिच्छे फरक–फरक तथ्यांक संकलन हुने हुँदा एकीकृत रूपमा तथ्यांक राखिनुपर्ने सरोकारवाला पक्षको भनाइ छ । 

दर्ता भएका आइभिएफ सेन्टर १२ मात्रै, अन्य आफूखुसी सञ्चालनमा

नेपालमा आइभिएफ सेन्टरहरूको निगरानी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नेपालमा हालसम्म १२ वटा आइभिएफ सेन्टर कानुनी रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । 

‘नियमावली र हामीले बनाएको निर्देशिकाको मापदण्ड पूरा गरेर हालसम्म देशभर १२ वटा आइभिएफ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसबाहेकका सेन्टरहरूलाई नियममा भनिएबमोजिम मापदण्ड पूरा गर्न सुझाएका छौँ,’ डा. बुढाथोकीले भने । 

नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदन उपाध्याय डिम्ब वा शुक्रकीट चिस्याएर राख्ने विषय नेपालका लागि नयाँ भएको बताउँछन् । ‘सेवा प्रदान गर्न पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधिहरू पनि भित्रिसकेको अवस्था छैन,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘हामीसँग कानुन बनिसकेको अवस्था पनि छैन । जनस्वास्थ्य नियमावली र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकाअनुसार हामीले अनुगमन गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’ 

नेपालमा भने यसै विषयलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नभएका कारण विज्ञहरूसँगको सल्लाहमा कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रारम्भिक काम थालिएको डा. उपाध्यायले जनाएका छन् । फर्टिलिटी सेन्टर र सेवाबारे चौतर्फी चासो बढिहरँदा यसबाट भविष्यमा निम्तिन सक्ने सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि कानुन आवश्यक रहेको डा. उपाध्याय बताउँछन् । 

प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार महाशाखाले अनुगमनका लागि मन्त्रालयबाट एम्ब्रिओलोजिष्ट, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, प्रयोगशाला, फार्मेसी, जनस्वास्थ्यलगायतको जनशक्तिलाई खटाउने गरिएको छ । ‘अनुगमनका क्रममा न्यू्न गुणस्तरका तथा नियममा भनेबमोजिम मापदण्ड पूरा नगरेका केही फर्टिलिटी सेन्टरलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ । र, केहीलाई समय दिएर गुणस्तरीय सेवा प्रदानका लागि घच्घच्याएका पनि छौँ । यसबारेमा सरकार पनि गम्भीर रूपमा कानुन निमार्णमा लागिपरेको छ,’ डा. बुढाथोकीले भने । 

सरकारसँग छैन कुनै तथ्यांक 

फर्टिलिटी सेन्टर तथा अस्पतालहरूले आफ्नै तरिकाले तथ्यांक राख्ने भए पनि यकिन कति संख्यामा डिम्ब र शुक्रकीट आइभिएफ सेन्टरमा भण्डारण गरिएको छ भन्ने बारेमा भने सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । कानुन नबन्दै प्रयास थालिएको आइभिएफ सेवाबारेमा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले सरकारले यसको नियमनमा कडाइ गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।