आरती साहलाई न्यायको माग गर्दै पीडित परिवार धर्ना बसेको करिब १० महिना पूरा हुँदै छ । दाइजोको निहुँमा आरतीको हत्या भएको भन्दै आरतीको परिवार गत असार १ गतेदेखि केही समयअघिसम्म काठमाडौंस्थित माइतिघर मण्डलामा धर्नामा बसिरहेको थियो । 

माइतिघरमा छोरीको न्यायका लागि धर्ना बस्दै आएकी निर्मलादेवी उक्त स्थानलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकिदिएपछि त्यहाँबाट लखेटिएर रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा निरन्तर धर्नामा बसेकी थिइन् । आरतीकी आमा निर्मलादेवी साह, दाइ प्रेम साहलगायतले न्यायको माग गर्दै धर्ना दिएको दुई सय ३६ बितिसकेको छ । उनीहरूले सरकारबाट न्याय पाउनुको साटो अनगिन्ती शारीरिक र मानसिक दुःख खेपिरहनुपरेको अवस्था छ । 

सरकारले माइतिघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई एक महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेसँगै माइतिघरमा न्यायको खोजीका लागि महिनौँ दिनदेखि भोकै, प्यासै धर्नामा बसिरहेका आरतीका परिवारझैँ अन्य व्यक्ति पनि प्रदर्शनका लागि शान्टिवाटिका पुगेका थिए । तर, मंगलबार (२३ माघ) बिहान करिब साढे आठ बजेतिर पुगेको नगर प्रहरीको टोलीले धर्नामा बसेकाहरूलाई लछारपछार गर्दै शान्टिवाटिकाबाट पनि हटाएको छ । 

पूर्वजानकारी नदिई काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूहरूलाई जबर्जस्ती लखेटेको आरतीका दाइ प्रेम साहले जानकारी दिए । ‘हामीलाई पूर्वजानकारी नै नदिई करिब एक सयजनाको हाराहारीमा आएका नगर प्रहरीले हामीलाई लछार–पछार पारेर लखेट्यो । ठाउँ सार्न वा खोज्नका लागि समय पनि दिएन । एकाएक आएर हटाउन खोज्यो, अब हामी कहाँ जानु न्याय माग्न ?,’ प्रेमले भने ।  
                                      
गत मंसिर महिनायता शान्तिवाटिकामा मिटरब्याज पीडित, आरती साहको परिवारलगायतले माइतिघरबाट लखेटिएर शान्तिवाटिकामा पुगी पाल टाँगी प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । 

प्रहरीको लछारपछारका कारण धर्नामा बसेकी आरती गिरीको हात रगताम्मे भएको थियो । आफ्नै श्रीमान् न्यायाधीश भुवन गिरीले बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै उनी २३ दिनदेखि धर्नामा छिन् । न्यायाधीश गिरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आज (बुधबार) पेसी भएको जानकारी दिँदै आरतीले बस्ने थलो नहुँदा पीडितले उल्टै राज्यबाट पनि दोहोरो पीडा भोग्नुपरेको बताइन् । ‘यो विरानो सहरमा मेरो आफ्नो भन्नु कोही छैनन् । ‘कोही नहुनेको राज्य हुन्छ,’ भन्छन् तर, मेरा लागि राज्य पनि छैन । हामी पीडितलाई बटुवादेखि राज्यसम्मले हेयको दृष्टिले हेरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
 
मंगलबार बिहान साढे ८ बजेतिर पूर्वसूचनाविनै नगरप्रहरीले शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेका मिटरब्याज पीडितलगायत अन्य धर्नामा बसेकालाई दुव्र्यवहार गरेको पीडितहरूको भनाइ छ । नगर प्रहरीले शान्तिवाटिकामा ताल्चा लगाएपछि माघको कठ्यांग्रिदो जाडोमा प्रदर्शनकारी सडकमै सुत्न बाध्य भएका छन् भने सडक पेटीबाटै धर्नालाई समेत जारी राखेका छन् ।

माइतिघर निषेधित क्षेत्र घोषणा  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट युवा संघ नेपाल र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान’ले मंसिर ७ मा एकै दिन विभिन्न माग राखी छुट्टाछुट्टै विरोध कार्यक्रम आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतिघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको क्षेत्रलाई ३० दिनका लागि भेला, जुलुस, प्रदर्शनलगायत गतिविधि गर्न रोक लगाएको थियो । 

एकैदिन दुई पक्षको प्रदर्शन हुँदा शान्ति सुरक्षामा समस्या आउने भन्दै प्रशासनले माइतिघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) बमोजिम आदेश गरेको थियो । सो आदेश अवधि प्रशासनले थप दुई महिना बढाउँदा प्रदशनकारी शान्तिवाटिकामै बस्न बाध्य भए ।  

सरकारले माइतिघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि महिनौँदेखि अनसन तथा भर्नामा बसेका आरतीका परिवारजस्तै अन्यलाई रत्नपार्कस्ति शान्तिवाटिकामा पठाइएको थियो । तर, मंगलबार (२३ माघ)मा प्रदर्शनकारीलाई शान्तिवाटिकाबाट पनि काठमाडौं महानगरले लखेटेको छ । उनीहरूलाई हटाउने क्रममा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । 

विभिन्न माग राख्ने समूहहरू करिब १० महिनादेखि शान्तिवाटिका कब्जा गरेर बसेको र त्यसका कारण रानीपोखरीसमेत फोहोर हुन थालेकाले उनीहरूलाई हटाउनुपरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जनाए । उनका अनुसार शान्तिवाटिकामा धर्नामा बस्नेहरू भान्छा र बिस्तारसहित स्थायी रूपमै बसेको भन्ने सूचना आएपछि उनीहरूलाई हटाउन महानगरले आदेश दिएको हो । 

यस्तै, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई शान्तिवाटिकामा भएको घटनाप्रति मन्त्रालय जिम्मेवार नभएको बताउँछन् । ‘हामीले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला प्रशासनलाई दिने हो । त्यो काम हाम्रो होइन,’ उनले भने । तर, मंगलबार शान्तिवाटिकामा रहेका प्रदर्शनकारीमाथि भएको घटनाप्रति सरोकारवालाले भने आपत्ति जनाइरहेका छन् । धेरैले सरकारले गुनासो सम्बोधन गर्नबाट पन्छिन खोजेकोसमेत आरोप लगाइरहेका छन् ।

ठाउँ परिवर्तन भए पनि दबिँदैनन् आवाज

विरोध तथा न्यायका आवाजहरू विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्थानबाट उठाइएको पाइन्छन् । पहिले–पहिले विरोध तथा न्याय प्राप्तिका आवाज काठमाडौंस्थित खुलामञ्चबाट गुञ्जिन्थे । बिस्तारै समय, व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै न्यायका आवाज सुनाउने थलो न्युरोडस्थित पीपलबोट हुँदै भद्रकाली, माइतिघर मण्डलासम्म भए । 

पछिल्लो समययता अन्यायमा परेका, हरेक नागरिकले राज्यसँग न्याय माग गर्न सुनिश्चित थलोका रूपमा माइतिघरलाई रोज्दै आएका थिए । माइतिघर मण्डलामा आएर आवाज उठाउँदा कतिपयले न्याय पाएको घटना पनि छन् । त्यसैले केही समययता एउता भाष्य पनि निर्माण भइरहेको थियो, ‘न्याय नपाए माइतिघर जानू’ । अधिकांश भुइँमान्छे तथा न्यायको माग राख्ने जो–कोहीले माइतिघरमा नआउँदासम्म राज्यले सुन्दैन, त्यही भएर पनि राज्यको जुनसुकै कुनामा रहे पनि माइतिघरमा शरण लिन आउनैपर्छ भन्ने पनि पीडितले भनेको सुनियो । तर, यही भाष्यलाई परिवर्तन गर्न सरकार लागिपरेको देखिन्छ । 

माइतिघरमा पनि धर्ना दिन, बस्न नपाउने भएपछि अधिकांश पीडित न्यायको खोजीमा शान्तिवाटिका पुगेका थिए । तर, त्यहाँबाट पनि उनीहरूलाई राज्यले लखेटिरहेको छ । 

खुलामञ्च बन्द हुँदा काठमाडौं महानगरमा नागरिक आन्दोलन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, अधिकारको आन्दोलनलगायत गर्ने स्थानको अभाव खट्किरहेको सर्वविदितै छ, यसमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

२०३६ सालको जनमतसंग्रह घोषणासँगै खुलामञ्च राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने थलो बनेको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा सानो वा ठूलो हरेक विचार समूह वा दललाई आफ्नो आवाज सुनाउने मञ्च बनेको थियो, खुलामञ्च । तर, अहिले खुलामञ्च कुनै दलका कार्यक्रमका लागि त खुला छैन नै, अब त राज्यसँग न्याय माग्ने जनताका कार्यक्रम पनि खुलामञ्चलगायत अन्य क्षेत्र निषेध हुन थालेका छन् । राज्यले हरेक खुल्ला ठाउँलाई बन्धक बनाउन खोजिरहेको भन्दै सरोकारवाला भने यसको विरोध गरिरहेका छन् । 

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले प्रदर्शनकारी लामो समयदेखि ठाउँ नै कब्जा गरेर बसेकाले हटाउन बाध्य भएको बताउँछन् । ‘शान्तिवाटिका सर्वसाधारणका लागि हो, अनिश्चित धर्ना बस्दा अरूलाई पनि समस्या भयो,’ उनले भने । 

राज्यका विभिन्न ओहोदामा बसेका मानिसले आ–आफ्नै तरिकाले गैर–जिम्मेवार तरिकाले उत्तर दिइरहेका छन् । कतिपयले घटनाबारे अनभिज्ञ रहेको पनि जनाइरहेका छन् । तर, न्याय माग्न महिनौँदेखि लागिपरेका पीडितको आवाज राज्यले दबाउन चाहेर पनि दबाउन सक्दैन भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी देखिन्छ । विरोधका स्थान परिवर्तन भइरहे पनि विरोधका स्वर दबिँदैनन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको पीडितले बताइरहेका छन् ।