प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भएपनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय कल्याणका लागि ठूलो चुनौती भएको बताए । 

उनले विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर अवसर पार्ने भन्दै अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जङ्गलको डढेलो, हिमपहिरोको प्रकोप, खडेरी आदिजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा संसारको ध्यान जानुपर्छ ।’ 

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई लचिलो बनाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन गर्नेगरी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि थप स्रोतहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे । 

उनले स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।