जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले पर्वतीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औ संस्करणमा भएको दुई दिने विश्व जलवायु न्याय सम्बन्धी सम्मेलनले काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

विभिन्न १२ वटा संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेको दुई दिने जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न आयाम, प्रभाव, वित्त परिचालनको संयन्त्र र लक्षित वर्गको न्यायका विभिन्न विधामा छलफलपछि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको हो । जलवायु संकटको सम्बोधनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नागरिक समाज संगठन, सामाजिक आन्दोलन, ट्रेड युनियन र विश्वका विभिन्न भागहरूका व्यक्तिहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

त्यसै गरी महिला तथा सीमान्त र पछाडि पारिएका समूहको अधिकार प्राप्ति बिना जलवायु न्याय नहुने भन्दै त्यस जलवायु वित्तमा ती वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ ‘जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानि र क्षतिमा गरिने कार्यहरू निष्पक्षता, समानता र न्यायका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्छ । यी कार्यहरूले गरिब र जोखिममा परेका समुदायहरू, विशेष गरी महिला, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजातिहरूको विशेष र भिन्न आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जलवायु कार्यको बोझ र लाभ साझा तर विभेदरहित जिम्मेवारी, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अन्तर पुस्ताको समानताको सिद्धान्तअनुसार बाँडफाँड गरिनुपर्छ । जलवायु र वातावरण रक्षकहरूको मर्यादा, सुरक्षा र आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पूर्ति हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको गठबन्धन मार्फत हामी हिमाली क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र लगानीलाई प्राथमिकता दिन र पर्वतीय क्षेत्रहरू को विकासका लागि पाँच वर्षको कार्य योजना निर्माण गरी त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संलग्न गराउन सिफारिस गर्छौँ ।’

त्यसै गरी घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले वित्तको मात्रा र गुणस्तर प्रदान गर्न असफल भएको छ । विकासशील देशहरूलाई उनीहरूको विकास र जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न पक्षपात गरिरहेको छ । हामी विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई सुधार गर्न जोडदार माग गर्छौँ । विकसित र विकासोन्मुख देशहरू बीचको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (आइएफआई) को सन्तुलित शासन संरचना सुधारको हिस्सा हुनुपर्छ । विकसित र उदीयमान विकासशील देशहरूले नयाँ वित्तीय प्याकेज लिएर आउनुपर्दछ ।  जुन देशहरूको न्यून कार्बन विकासमा संक्रमणलाई सहजीकरण गर्ने, अनुकूलन क्षमता बढाउने, र जलवायु प्रेरित नोक्सान र क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्दछ ती देशका लागि पारदर्शी र समन्यायिक वित्त वितरणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।  ’

जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न र निष्पक्ष तथा अधिकारमा आधारित, न्यायपूर्ण विकल्पहरू खोज्ने सवालमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । २ अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि अत्यावश्यक पानीको स्रोत बनेको हिमाली क्षेत्रको हिउँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा एक तिहाइले गिरावट आउने र पृथ्वीको तापक्रमलाई पनि नियन्त्रण बाहिर जाने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पर्वतीय साझेदारी र समन्वयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट जलवायु न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।