चार दलीय गठबन्धन बनाएर संघीय सरकारमा अप्रत्यासित फेरबदल ल्याएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साना दललाई पनि गठबन्धनमा सामेल गर्न संवाद थालेका छन् ।

संघीय सरकारका लागि चार दलको गणित सहज भएपनि प्रदेशको गणितमा निर्णायक हुने साना दललाई गठबन्धनमा सामेल गराउनैपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीमाथि आइपरेको छ ।  

११ महिनादेखि कांग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री रहेका दाहालले सोमबार अप्रत्यासितरूपमा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथ लिएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा एमाले ७७, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, जसपाको १२ सिट गरी १४२ सिटसहित नयाँ गठबन्धन बनाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई १३८ मत आवश्यक पर्छ । जसका लागि अहिलेको चारदलीय गठबन्धन पर्याप्त छ । तर, संघीय गठबन्धन फेरिएसँगै सातै प्रदेशको गणितमा त्यसको असर पर्ने भएकाले ती दल साना दलहरूलाई समेत साथ लिने प्रयासमा छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग पनि संवाद थालेका छन् । गठबन्धनका अन्य नेताहरूले पनि यी दलसँग संवाद गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई उनको निवासमै पुगेर भेट गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ । त्यस्तै, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाको चार/चार सिट छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले साना दललाई पनि साथ लिएर अघि बढ्न चाहेको बताए । 

‘विचार र भावना मिल्ने दलहरूलाई एकसाथ जोडेर अघि बढ्ने हाम्रो प्रयास छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित दलहरूसँग संवाद भइरहेको छ ।’ नेताहरूका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भए एकीकृत समाजवादी सरकारमा आउने लगभग सहमति जुटिसकेको छ । 

‘हाम्रो उद्देश्य सरकार सञ्चालन मात्रै होइन, वामपन्थी एकतासम्मको उद्देश्य हो । हिजो नेकपा एकीकरणको प्रयास भएकै हो । तर, त्यो पूर्णरूपमा सफल हुन सकेन, यसपटक हामीलाई त्यसलाई सफल बनाउन चाहन्छौं,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार मात्रै वामपन्थी एकताका लागि आफूले फेरि एकपटक प्रयास गरेको बताएका थिए । प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशमलाल चौधरीको नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएका छन् । त्यस्तै, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासमेत प्रदेशमा निर्णायक अवस्थामा छ । 

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको जनाइसकेका छन् । त्यसबारे निर्णय गर्न नागरिक उन्मुक्तिले मंगलबार बिहान बैठक बोलाएको छ । तर, दुवै दलले आफ्नो प्रभाव रहेका प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।