दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई सर्वेसर्वा शासक बनाउने प्रयास गरिहेरे । परोक्षरूपमा नागरिकको गला थिच्ने नियत बोकेको निर्देशन चौतर्फी आलोचनाको तारो बनेपछि फिर्ता लिन लामिछाने विवश भए । 

अस्थिर र कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिको उपजस्वरूप प्रकट भएको गृहको निर्देशनले सरकारको असली चरित्र एकपटक उदांगो पारेको छ । जसलाई सचेत नेपाली जनताले एक स्वरमा विरोध गरे र दिनभरी पनि टिक्न दिएनन् । जनताले आफ्नो तागत चिनाई दिएर सरकारलाई गतिलो जवाफ पनि दिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र उसले पुलपुल्याएको गृह प्रशासनले यसबाट राम्रै पाठ सिक्ला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । 

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कस्तो विषय हो भन्ने कुरा चर्चित गृहमन्त्री लामिछानेले पनि राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । आधारभूतरूपमा टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रहिसकेका लामिछानेको हैसियत राजनीतिकरूपमा अहिलेको अवस्थामा स्थापित हुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलो योगदान रहेको कुरा उनले बुझेकै हुनुपर्ने हो । तर, दोस्रो पटक सत्तामा आएलगत्तै यही स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्न किन उनी तत्पर भए भन्ने कुरा भने सोचनीय छ । 

लामिछानेको निर्देशनमा ६८ बुँदे निर्देशनमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई सक्रिय राजतन्त्रको हालिमुहाली भएका बेलाको अञ्चलाधीशलाई जस्तै असंवैधानिक काम गराउन खोजे ।

गृहमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै लामिछानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरंकुश निर्देशन जारी गरेर सरकारको नियत खुलासा गरिदिए । लामिछानेले प्रहरी र प्रशासनका एक–एकजना प्रतिनिधि सम्मिलित डेक्स नै स्थापना गरेर छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि बिहीबार देशभरी यसले तरंग उत्पन्न गर्यो,खासगरी सञ्चार जगत  र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू । तर, पनि यो निर्देशनमा नागरिक खबरदारीका अघि गृह प्रशासन टिकिरहन भने सकेन ।

गृहको यो निर्देशन संविधान, अन्य प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विपरीत रहेको भनेर विज्ञ तथा सरोकारवालाले आलोचनासमेत गरे । नेपाल पत्रकार महासंघले यस्तो निर्देशनले संविधानप्रदत प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गरेको भनेर विरोध गरिसकेको छ ।

महासंघले, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चारमाध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको’ भनेर आलोचना गरेको थियो । 

प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको संविधान भएको देशमा यस्तो निर्देशन आउनु कल्पना बाहिर भएको विज्ञहरूको धारणा व्यक्त गरे । यस्तो निर्देशनले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउने र आजको युगमा छापा तथा अनलाइन पोर्टललाई मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि संविधान र कानुनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीले निर्देशनमा प्रयोग गरेको शब्द नै भ्रम सिर्जना गर्ने खालको भएको र यो भ्रामक, अनर्गल, आधारहीन सन्देश प्रवाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानून हुँदाहुँदै आएको यो निर्देशन आफैंमा शङ्कास्पद रहेको भनेर चौतर्फी आलोचना भयो ।

सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै गृह प्रशासनबाट यस्तो निर्देशन आउनु आपत्तिजनक थियो । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन थियो ।

सरोकारवाला संघसंस्था, नागरिक तह र विज्ञहरुले गृह प्रशासनको चर्को आलोचना गरेपछि गृह मन्त्री लामिछानेले गृहको निरंकुश निर्देशन फिर्ता लिएका छन् । सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको अंकुश लाउने कुरा सोच्ने पनि नगरोस् भनेर यो घटनाले सन्देश दिएको छ । सरकारले यसको सन्देश राम्ररी मनन गर्न आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र गठबन्धनका सदस्य दलहरूले देशमा राजनीतिक संकट आएका बेला नेपाली जनता र प्रेसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका थिए, दल र ती नेताहरू कसरी सतहमा देखिन असमर्थ थिए भन्ने कुरा पटक पटक स्मरण गर्न आवश्यक छ । जनतालाई जिस्क्याउने गरी आएको गृह मन्त्रालयको निर्देशन रातारात फिर्ता लिए पनि यो सरकारसँग जनता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर समुदाय सतर्क भएका छन् भन्ने कुरा पनि सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलहरूले बिर्सन मिल्दैन ।