महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । 

घोषणापत्रमा अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीशहरु, कर्मचारी एवं सेवाग्राही महिलाको अवस्था र आवश्यकता अनुकूलको कार्यस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा लैंगिक संवेदनशीलता कायम गर्दै यौनजन्य हिसा वा दुव्र्यवहार हुन नदिनेतर्फ विशेष सजगता र उपयुक्त उपायको अवलम्बन गरी महिलाहरुको सर्वांगीण विकासको अवसर सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

महिला अधिकार तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रावधानका सम्बन्धमा प्रगति प्रतिवेदनको तयारी र प्रस्तुति गर्दा न्यायपालिकाको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततामा जोड दिइएको छ । 

घोषणापत्रमा न्यायपालिकाको आगामी पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा महिला न्यायाधीश एवं महिला कर्मचारीको सहभागिता, व्यावसायिक क्षमता र नेतृत्व विकासका लागि विशेष रणनीति र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति यो सम्मेलनले महसुस गरिएको छ । साथै, न्यायपालिकाको लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीति लागू गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत यो सम्मेलन माग गरेको छ ।

न्यायिक कार्यमा प्रयोग भई रहेका विभेदकारी शब्दको पहिचान गरी लैंगिक तटस्थ शब्दहरुको विकल्प तयार गर्न आवश्यक पहल गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । घोषणापत्रमा छिटोछरितो सर्वसुलभ र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत सुनवाइ गर्ने प्रणालीलगायतका सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग एवं व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
    
सबै तहका महिला न्यायाधीश र सेवा निवृत्त महिला न्यायाधीशको न्यायाधीश पदमा सेवा सुरु गर्दा, माथिल्लो तहमा नियुक्ति हुँदा, उक्त पदमा कार्यरत रहँदाका अवसर र चुनौतीलाई दस्तावेज गरी अभिलेखीकरण गर्न न्यायाधीश समाजको महिला समितिले पहल गर्ने घोषणापत्रमा छ ।

घोषणापत्रमा  महिला न्यायाधीशहरुको हक हित र आवश्यकतालाई मुखरित गर्न, आपसमा मित्रता कायम राख्दै आफ्ना अनुभव अदानप्रदान गर्न र व्यवसायिक विकासका लागि एक्यबद्ध रहन महिला न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सम्मेलन समापनका अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रको विकास र प्रगतिका लागि मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने बिषयमा आवश्यक बजेट जरुरी भएको र यसबारे थप विचार विर्मश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान राउतले न्यायाधीशले काम गर्दा इमान, स्वच्छता र नैतिकलाई  ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतसाधनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरिन् । 

सम्मेलनको शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका थिए । उनले न्यायापालिकाका महिला न्यायाधीशको सहभागिता वृद्विमा दुरगामी प्रभावका साथै कोसोढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

सम्मेलनमा अवकाशप्राप्त आठ सहित ४३ महिला न्यायाधीशको सहभागिता थियो । हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश एक र न्यायाधीश २१, जिल्लामा १८ महिला न्यायाधीश छन् ।