‘जिबी मलेसियामा छन् भन्ने छ । तर, मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि छैन । मुलुकी अपराधसंहिताले पनि एमएलए गर भन्छ । जसका कारण उनलाई नेपाल ल्याउन सकेका छैनौँ ।’ 

यो भनाइ हो– प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्त कुँवरको । गएको बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा जिबीलाई ल्याउन समस्या भएको बताएका हुन् । 

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरका अनुसार राईले मलेसियाका प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेको आशंका गरिएको छ । ‘जिबी राईको इस्युको सन्दर्भमा हामी संवेदनशील छौँ । किनकि यो सबै इस्युको मुख्य जड त्यही हो भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस सन्दर्भमा हामीले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्यौँ । रेडकर्नर नोटिस जारी गर्यौँ । सम्बन्धित पक्ष, काउन्टर पार्ट, अहिले मलेसियामा छ नै भन्छु । हामीसँग मलेसियासँग सुपुर्दर्गी सन्धि छैन । त्यो कन्डिसन छ ।’ 

उनका अनुसार अहिलेको समस्या भनेको मुलुकी फौजदारी संहिताले सुपुर्दर्गी गर भन्छ । जबकि त्यो वैदेशिक अधिकार प्रयोग गर्नेदेखि मान्छे डिपोट गर्ने काम गर्छ । तर, त्यो नहुँदा नहुँदै पनि मलेसियन सरकारले सुपुर्दर्गी, डिपोटको हकमा एउटा ड्राफ्ट पठाऊ भनेको थियो । प्रहरीले त्यही अनुसार अनौपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पनि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर बताउँछन् । 

तर, यति हुुँदाहुँदै पनि मलेसियन सरकार अहिले बाध्य नभएको उनको भनाइ छ । ‘रेडकर्नर नोटिस, सुपुर्दर्गी सन्धि सबै कुरा डिप्लोम्याटिक रूपमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ’ उनी भन्छन्, ‘त्यति गर्दा गर्दै पनि मलेसियन सरकार सहमत भएन भने ऊ बाध्य हुँदैन । इन्टरपोलले ब्रिजिङ मात्रै गर्ने हो, फिर्ता पठाउन सक्दैन । त्यसकारण यो जघन्यखालको फाइनान्सिलय अपराध भएको कारणले ऊ बाध्य नभएको होला भन्ने छ ।’

तर, जिबी राईलाई पक्राउ गर्न आफ्नो तर्फबाट निरन्तर काम गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । यसरी करिब सवा अर्ब रकम हिनामिना गरेको भन्दै ठगी मुद्दामा उजुरी परेपछि सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई हाल फरार सूचीमा छन् । बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले २४ भदौमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, राई भने हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । 

उनलाई पक्राउ गर्न ‘रेड नोटिस’समेत जारी भइसकेको छ । १३ माघमा उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो । ‘डिफ्युजन नोटिस’ले मात्रै राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरेर नेपाल झिकाउन समस्या देखिएपछि नेपाल प्रहरीले ‘डिफ्युजन नोटिस’लाई ‘रेड नोटिस’मा बदल्न पत्राचार गरेको थियो । डिफ्युजन नोटिसका आधारमा उनी मलेसियामा ‘लोकेट’ भएका छन् । तर, उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन सकिरहेको छैन । हाल सूर्यदर्शन सहकारीसँग जोडिएका पाँचजना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने १५ जना फरार छन् ।

जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन रोक्ने सुपुर्दगी सन्धि के हो ?

सुपुर्दगी सन्धि भनेको अपराधीलाई लैजाने वा ल्याउने औपचारिक विधि हो । यसका निश्चित प्रोटोकल हुन्छन्, अदालतबाट प्रमाणित कागजात खोजिन्छन् । अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो सुपुर्दगी सन्धि एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा पुगेका व्यक्तिहरूको बारेमा व्यक्ति बसेको देश वा व्यक्तिको स्थायी बसोवास भएको देशले अर्को देशलाई ती व्यक्ति र घटनाक्रमबारे कानुनी रूपमा सहयोग गर्ने सन्धि हो । यो एक देशले अर्को देशलाई अपराध न्यूनीकरण, रोकथाम र कारबाहीका लागि कानुनी रूपमा सहयोग गर्ने र प्रमाण जुटाउने तथा अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सहयोग पुर्याउने दस्ताबेज हो ।

सन्धि भयो भने अपराधीलाई पक्राउ गर्न धेरै सहज हुने नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । उनका अनुसार सन्धि नहुँदा विभिन्न देशमा लुकेर बसेका अपराधीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई केही कठिनाइ हुन्छ । हालसम्म इन्टरपोलमार्फत अपराधी पक्राउ गरिँदै आइएको छ । उनका अनुसार इन्टरपोल एउटा नेटवर्क मात्र हो । यसले सुपुर्दगी सन्धि वा कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि बराबरको हैसियत राख्दैन । 

इन्टरपोलले केही हिसाबले अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग त गरिरहेको हुन्छ । तर, सन्धि सम्झौता भयो भने धेरै सहज हुने पूर्वडिआइजी मल्लको भनाइ छ । नेपालले धेरै देशसँग उक्त सन्धि सम्झौता गर्ने चर्चा चले पनि हालसम्म गरेको छैन । ‘सन्धि नहुँदा अपराधी पक्राउ गर्न कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै नेपालीले यहाँ अपराध गर्यो र ऊ भागेर अन्य देशमा गएर बसिरहेको छ । तर, उसलाई त्यस देशले अपराधी मान्न पनि सक्छ र नमान्न पनि सक्छ । सन्धि सम्झौता नभएसम्म त्यो देशले उसलाई डिपोर्ट गर्न बाध्यकारी हुँदैन ।’ 

यदि दुई देशसँग सुपुर्दगी सन्धि सम्झौता भयो भने विदेशमा गरेको अपराधलाई यहाँ गरेको अपराधसरह मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा अपराधी विभिन्न देशमा लुकेर बस्ने गरेका छन् । उदाहरण दिँदै पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नेपालीले भारतमा गएर चोरी गरेर आइरहेका छन् । तर, न हामी उनीहरूलाई उता पठाउन सक्छौँ । न त उनीहरूलाई यहाँ मुद्दा चलाउन सक्छौँ । सन्धि नहुँदा अपराध गर्ने अपराधीलाई पनि केही गर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण यो सन्धि हुन जरुरी छ । सन्धि भयो भने अपराधी लुकेर बस्न पाउँदैनन् ।’

अहिलेसम्म जुनसुकै देशले डिपोर्ट गर्न दिइरहेको पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन् । भन्छन्, ‘एक–दुईवटा केसबाहेक जुनसुकै देशले अहिलेसम्म सहयोग गरिरहेका छन् । तर, सधैँ सहयोग गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म भारतबाहेकका मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को सहयोगमा अपराधी ल्याउने गरिन्छ । अन्य मुलुकमा पासपोर्ट चाहिने हुँदा इन्टरपोलको सहयोगमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने प्रक्रियातिर लगेर अपराधीलाई नेपाल ल्याउने गरिन्छ । तर, भारतको हकमा खुला सीमा छ । पासपोर्टको व्यवस्था छैन । यति मात्र होइन, व्यक्तिगत सम्बन्धले धेरै काम गरिरहेको मल्ल बताउँछन् ।

‘नेपाल र भारतको हकमा सम्बन्धका कारण अनौपचारिक रूपमा अपराधी ल्याउने र लैजाने भइरहेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो प्रहरी अधिकारीको रिस्कमा भइरहेको छ । तर, भोलिका दिनमा केही कानुनी प्रावधान ल्याइदियो भने त्यसमा पुलिसलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । अन्य देशमा गम्भीर अपराध गरेर नेपाल आएकाले यताचाहिँ अपराध गर्दैनन् भन्ने पनि हुन्छ ? जहाँ गरे पनि अपराधलाई अपराधकै रूपमा लिन सक्नुपर्छ । दण्डित गर्नैपर्छ ।’ 

भारत, चीनलगायत देशले धेरै देशहरूसँग ‘सुपुर्दगी सन्धि’ सम्झौता गरेका छन् । उक्त सन्धि सम्झौता गर्दा देश अनुसार फरक–फरक हुने उनको भनाइ छ । ‘सबै देशसँग फरक–फरक सर्तअनुसार फरक–फरक सम्झौता हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन हाम्रो सन्धि भारतसँग छ । त्यही सन्धि चीनसँग हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ 

नेपालमा पनि सुपुर्दगी सम्बन्धमा सुपुर्दगी ऐन बनेको छ । सो ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार कुनै देशले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगीको लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न देशसँग सुपुर्दगी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै सो ऐनमा व्यवस्था भएको सर्त नमानेको खण्डमा सुपुर्दगी गर्न इन्कार गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।

उब्जियो शंका !

जस्तोसुकै अपराध गरे पनि विदेशतिर भागेपछि उम्किन सकिन्छ भन्ने अपराधीको बुझाइ हुन्छ । तर, कैयौँ घटनाले यो बुझाइ गलत साबित गरिदिएको छ । अपराध गरेपछि विश्वका जुनसुकै कुनामा पुगे पनि उन्मुक्ति पाउन सम्भव छैन । ढिलोचाँडो प्रहरीको पञ्जामा पर्ने गरेका उदारहण धेरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को सहयोगमा पक्राउ गरेर प्रहरीले अपराधमा संलग्न कैयौँलाई स्वदेश झिकाएको छ । 

प्रहरीले कुख्यात अपराधीहरूलाई नेपाल झिकाएर अनुसन्धान गरेका धेरै उदाहरण छन् । त्यसमध्येको एक हो– कुख्यात गैँडा सिकारी राजकुमार प्रजा । 
दुर्लभ एकसिंगे गैँडा मारेर खाग तस्कर गर्दै आएका कुख्यात सिकारी राजकुमार प्रजालाई मलेसियामा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो । पूर्वडिआइजी मल्लका अनुसार सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका प्रजा त्यतिबेला मलेसियामा पक्राउ परेका थिए । उनले २० वटा गैँडा मारी खाग बेचेको, पाँचवटा गैँडालाई गोली हानी घाइते बनाएको र छुट्टै दुईवटा खाग बेचेका थिए । सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्न खोज्दा प्रजा पटक–पटक भाग्न सफल भएका थिए । 

उनलाई पक्राउ गर्न २० पटकभन्दा बढी उनको बसेको स्थानमा छापामारीको प्रयास भएको थियो । काठमाडौं पोखरा र धरानमा लुकेर बस्ने गरेका प्रजा चितवनस्थित घरमा जाँदा घर बाहिर बस्ने र गाउँमा नयाँ मानिस आए खबर प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाएर बस्ने गरेका थिए । ०६७ जेठ १० मा गोरखाबाट भक्तराज गिरीको नाममा नागरिकता लिएका उनी राहदानी बनाएर ०६७ असोज २६ गते मलेसिया गएका थिए ।

प्रजा मलेसिया गएको पुष्टि भएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र इन्टरपोल शाखाको सहयोगमा इन्टरपोलले ०७० पुस १८ गते वन्यजन्तु अपराधमा उनको नाममा रेड नोटिस जारी गरेको थियो । उनलाई मलेसिया प्रहरीले माघ १६ गते वाङ्तिङ तेलोक सहरबाट पक्राउ गरेको थियो । माघ २५ गते काठमाडौं आएर उनलाई २६ गतेबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो । 

यस्तै, इन्टरपोलबाट ‘रेड नोटिस’ जारी भएका प्रतिवादी म्याग्दी साविक अर्मन गाविस–२ ठेगाना भएका २७ वर्षीय प्रकाश विकलाई पनि मलेसियाबाट नेपाल झिकाइएको थियो । पीडितसँग चिनजान गरी प्रेम सम्बन्धमा रहेको बखत विभिन्न बहानामा नग्न हुन बाध्य बनाई रेकर्ड गरेका नग्न भिडियो, फोटोहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गर्ने, पीडितको आफन्तलाई पठाइदिने तथा पीडितले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट डिएक्टिभ गरेपछि निजको नाममा फेक एकाउन्ट बनाई ती सामग्री पोर्न साइटमा समेत अपलोड गरी चरित्र हत्या गरेको सम्बन्धी साइबर अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति जारी भएका विकलाई नेपाल प्रहरीले इन्टरपोल मलेसियासँग समन्वयमा नेपाल ल्याएको थियो । 

विकविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजतलासको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा ०७८ माघ २४ गते इन्टरपोल महासचिवालयबाट रेड नोटिस जारी गरिएको थियो । यी त एक उदाहरण मात्रै हो । आफ्नै पालामा कैयौँ अपराधीलाई मलेसियाबाट झिकाएर अनुसन्धान गरिएको मल्ल सम्झन्छन् । तर, अहिले प्रहरीले सुपुर्दगी सन्धिका कारण मलेसियाबाट जिबी राईलाई ल्याउन नसकिएको तर्क गरिरहेका छन् । 

यसअघिका घटनालाई हेर्ने हो भने मलेसियाबाट अपराधी पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी मल्ल । ‘यसअघिका केसमा अमेरिकाबाहेक कुनै पनि देशले अपराधी पक्राउ गर्न रोकेको छैन,’ आफू अनुसन्धानमा भएको बेलाको घटना सम्झदैँ उनी भन्छन्, ‘मलेसियाको हकमा कहिले पनि अपराधी ल्याउन रोकेको छैन । हामीले अनुसन्धान गर्ने बेलामा कुख्यात अपराधीहरूलाई नेपाल ल्याएर अनुसन्धान गरेका छौँ ।’

अहिले मलेसियाले अपराधी ल्याउन रोक्यो भन्दा शंका उब्जिएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘यहाँ केही गडबडी भएको छ । नभए सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि पहिला–पहिला कैयौँ अपराधीलाई झिकाएर हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ । त्यसकारण यहाँ कतै सरकारले नै नचाहेको त हैन ?’

यसरी आशंका उब्जिनु स्वाभाविक पनि हो । हालका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ‘स्क्याम’मा जोडिँदै आएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीको एक अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ हिनामिनामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राईसँगै लामिछानेको पनि नाम जोडिएको छ ।

लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक थिए । प्रबन्ध निर्देशकबाट राजीनामा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी अध्यक्ष बनेका हुन् । ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ‘स्क्याम’ छानबिन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले लिएको एक करोड रुपैयाँ पुलेसो (ब्रिज) ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले पेस्की फर्छ्यौट गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको नाम एक ठाउँमा मात्र उल्लेख छ । उनले कुन मितिमा ऋण लिएका थिए भन्ने प्रतिवेदनमा भेटिँदैन । उनको नाममा रहेको पुलेसो ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले तिरेको भन्ने मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।