सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि ल्याउनुको कारणबारे संसदलाई जानकारी गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग माग गरेका छन् ।  

कुनै ऐनलाई पनि नटेकी निजामती कर्मचारीमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर एजुकेसन क्याटलिस्ट परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएको उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठलाई रुलिङ गर्न पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले मन्त्रीहरूलाई आफूखुसी काम गर्न छुट दिएको हो भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्नसमेत गरे । उनले मन्त्रालयको कतिपय शाखा कामविहीन रहेको अवस्थामा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी राखेर काम गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने जिज्ञासा उठेको पनि बताए ।  

‘वर्तमान शिक्षामन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयको सन्दर्भमा एउटा निर्णय गर्नु भएको मैले पढेँ । त्यो पत्रिकामा दिएको समाचारअनुसार शिक्षामन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर शिक्षा उत्प्रेरक एजुकेसन क्याटलिस्ट परिचालनसम्बन्धि कार्यविधि २०८० भनेर उहाँले पारित गर्नुभएको छ । त्यो आफैंले निर्णय गर्नुभएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनरत र अध्ययन गरिरहेका जो कोहीलाई पनि प्रशिक्षार्थीको रूपमा कामकाजमा लगाउन सकिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिमा मन्त्रालयको आवश्यकता, महाशाखागत कार्यचाप, विषयगत क्षेत्र र प्रतिक्षार्थीका रुचिअनुसार उनीहरुलाई परिचालन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको भेटिन्छ,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘यतिबेला मन्त्रालयकै कतिपय शाखा काम विहीन भएको बेला शिक्षा मन्त्रालयका रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीहरूलाई काम दिने नीति मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूले लिनु भएको नीति यो सरासर ७४ हजार निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्नेगरी ल्याएको नीति हो भन्ने मलाई लाग्छ । मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा उत्प्रेरक छनौट गर्ने र त्यस्ता छनौट भएर आएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको मातहतका अन्य कार्यालयका प्रमुखअन्तर्गतका ठाउँमा पठाएर परिचालन गर्ने देखियो । यो कार्यविधि कुनै ऐन उल्लेख छैन । कुन ऐन अन्तर्गत यो कार्यविधि बनेको हो भन्ने खालको उल्लेख पनि छैन ।’   

उनले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिने कि नदिने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई सचेत गराए ।