नेपाली कांग्रेसका सांसदले ०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्रीप्रसाद पाण्डे र जीवन परियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सो प्रस्ताव गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए । 

‘सार्वजनिक पदमा व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषय पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो । तर, हामीसँग त्यससम्बन्धी कानुन छैन । कानुन नभएपछि त्यसबारे काम गर्ने संरचना पनि छैन, अहिलेसम्म कुनै प्रयास पनि भएको पाइँदैन,’ सहमहामन्त्री परियारले भने, ‘यसअघि २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न २०५८ साल फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म त्यो सार्वजनिक भएको छैन । हामीले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ, र त्यसयता सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसअनुसार काम नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुशासनप्रति जनताको विश्वासलाई कायमै राख्न जाँचबुझ आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन् ।