नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएकामा असहमति जनाएको छ । 

पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज विज्ञप्ति जारी गरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै अधिवेशन आह्वान गरिएकामा असन्तोष जनाएका हुन् । 
    
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र माननीय प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु  गैरजिम्मेवार कदम हो ।'  

गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसमेतको संलग्नतामा गत चैत २५ गते खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विषयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भएको जनाउँदै गत चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
    
सर्वोच्चले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुंगाे नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

साथै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर यही वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ (१) बमोजिम वैशाख ७ गते ३ बजेदेखि बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेका विभिन्न निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरेको छ । यसअघि अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । 

तर, अधिकारी सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका नियुक्ति गर्नुका साथै मुद्दाको पेसी बाँकी रहँदै विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेपछि कांग्रेस पुनः अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको हो । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले पूरक निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

अधिकारीको नियुक्ति नै गैर संवैधानिक भएको आरोपसहित पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्न र १० गते पूर्ण पेसी तोक्न आदेश दिइएको छ । 

मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि अधिकारीलाई आदेश दिइएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेश विपरीत अधिकारी सरकार हिँडेकोले ​पूरक निवेदन दर्ता गरिएको शर्माले बताए ।