निकै महत्वका साथ हेरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन केही दिनभित्र सुरु हुँदैछ । सम्मेलनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन सरकार अहिले त्यसको अन्तिम तयारीमा छ ।

आसन्न सम्मेलनबाट नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ भनेर विदेशी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउन सरकारको भरमग्दुर प्रयास हुनेछ । तर, यसपटक पनि लगानी सम्मेलन केवल सम्मेलनमा मात्र सीमित हुने होकि भन्ने आशंकाका स्वर पनि सुनिन थालेका छन् ।

विगतको दुईवटा लगानी सम्मेलनबाट सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल नभएपछि आउँदो लगानी सम्मेलनमा पनि त्यस्तै हुने होकि भन्ने आशंका उब्जिएका हुन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञले नेपालमा लगानी गर्न प्रक्रियागत झन्झट देखिएको, पुराना कानुनले नयाँ व्यवसायको प्रतिनिधित्व नगरेको, डर र त्रास बढी देखाइएको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा कानुन संशोधनको खाका पनि तय भइसकेको छ । 

सरकारले लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने भनेको लामो समय पनि भइसकेको छ । तर, तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुन ८ दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि सरकारले लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन । यही १६ र १७ वैशाखमा तोकिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभरका लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला निकायलाई निम्ता गरेको सरकारले लगानीकर्ताको मुख्य चासो कानुन संशोधनको प्रक्रिया भने टुङ्ग्याउन नसकेको हो ।   

संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका ऐन  

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले लगानी सम्मेलन अघि कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसअघि आयोजित दुईवटा लगानी सम्मेलनको असफलताबाट पाठ सिकेर आगामी सम्मेलनमार्फत प्रतिफल लिने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा १२ विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिको कार्यदलले मस्यौदा बनाएको थियो । 

उक्त कार्यदलले विशेषगरी लगानी गर्न बाधा पुगेका, दायरा सानो गरिएको, विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशीसरह सुविधा प्राप्त नगरेको, नाफा तथा प्रतिफलमा सङ्कुचित गरिएको लगायत, प्रक्रिया र संरचनागत झन्झट तथा वित्तीय पहुँचको समस्या सम्बोधन गरेर एक दर्जन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधनको सिफारिस गरेको थियो ।

यसरी ऐन र नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारिएको लामो समय भए पनि कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन । लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी सम्मेलनअघि कम्तीमा ११ ऐन र एकवटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सूची तयार पारेको छ । 

–औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६
–विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५
–विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३
–वन ऐन २०७६
–राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९
–भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१
–जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४
–वातावरण संरक्षण ऐन २०७६
–विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३
–नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०७७

त्यस्तै, बोर्डले वन नियमावली २०७९ पनि संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । बोर्डले पछिल्लो समय देश तथा विदेशमा विभिन्न तहमा गरेका छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ऐनमा देखिएका बाधा अड्चन र त्यसको समाधानका व्यवस्थासहितको अवधारणा तयार पारेको हो ।  

कानुन संशोधन गर्न किन सकस ?

सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ  । लगानीका लागि अप्ठ्यारो बनिरहेका ऐन संशोधन संसद्बाट हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । लामो समयदेखि तयारी गरेर पनि ऐन संशोधनका लागि सरकारबाट संसदीय प्रक्रियामा लगिएन । 

सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि लगानी सम्मेलनअघि संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन हुने बाटो बन्द भएको छ । यही २ वैशाखमा संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेशबाट भएपनि लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले गत २८ चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा अध्यादेशबाट भएपनि कानुन संशोधन हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारकै बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ सिफारिस गर्ने तयारी थियो  । तर अध्यादेशको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले अर्को बैठकबाट अध्यादेश शीतल निवास पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको तहबाट कानुन संशोधनलाई चासो राखिए पनि अन्तर मन्त्रालयबीचको मतभेदले संशोधन प्रक्रिया अड्किरहेको बताइएको छ । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा सिफारिस गरिएका व्यवस्था स्वीकार्न नमानेपछि अन्योल बढेको हो ।

अहिले मन्त्रालयमै ऐन संशोधनको विषयमा छलफल भइरहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्रप्रसाद गुरागाईँ बताउँछन् । उनका अनुसार अध्यादेशबाट नै संशोधन गर्ने विषय पनि अन्योलमा परेको छ । संशोधनको प्रस्ताव कुन निकायबाट ल्याउने, मन्त्रिपरिषदमा कसले लैजानेदेखि विविध विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘उद्योग मन्त्रालयबाट ऐन संशोधनको प्रस्ताव यहाँ आइसकेको छ,’ गुरागाईँले भने, ‘कुन–कुन ऐन संशोधनका लागि लैजाने भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौं । अब चाँडै टुंगोमा पुर्‍याएर हामी पठाउँछौँ ।’ मस्यौदाका कतिपय विषय र प्रक्रियामा समेत कानुन मन्त्रालयले फरक राय दिएपछि प्रक्रिया लम्बिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयककै रूपमा १० वटवटै कानुनलाई एकमुस्ट संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि त्यही मस्यौदालाई अध्यादेशका रूपमा अघि बढाउनेगरी कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाइएको थियो । तर, कानुनले एकमुस्टरूपमा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयगत रूपमा फरक फरक अध्यादेश ल्याउन राय दिएको छ । 

कानुनले जुनजुन ऐनसँग सम्बन्धित संशोधन हुन ती विषयमा फरकफरक अध्यादेशको राय दिएको छ । जसअनुसार कम्तीमा १० अध्यादेशको तयारी हुनुपर्छ । त्यसैले पनि ऐन संशोधनमा ढिलाइ भएको उपसचिव गुरागाईँ बताउँछन् । 

उनका अनुसार सरकारले २०७३ र २०७५ सालको लगानी सम्मेलनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न लगानीसँग जोडिएका कानुन संशोधन गर्न थालेको हो । यसमा मुख्यतयाः लगानी ल्याउनका लागि देखिएका कानुनी अवरोध र निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ऐन संशोधन हुनेमा आशंका

लगानी सम्मेलनमको मिति नजिकिँदा ऐन संशोधनमा हुनेमा आशंका उब्जिन थालेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि ऐन संशोधन गर्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताउँछन्,  अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी । 

उनका अनुसार नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त देश भए पनि सुरक्षा र कानुनी जटिलताका विषयले लगानीकर्ता निरुत्साहित छन् । त्यसैले लगानी सम्मेलनका लागि वातावरण कानुनीरूपमा सहज हुनुपर्छ । ‘सरकारले ऐन संशोधन गर्ने भनेको भनेकै छ । तर, एउटा पनि ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन,’ अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘यी कुराहरू समयमै हुनुपर्छ ।’

यदि ऐन संशोधन नभए अर्बौँ खर्च गरेर गरेको लगानी सम्मेलनको कुनै औचित्य नरहने उनी बताउँछन् । लगानी बोर्डका अनुसार विभिन्न नियोगका प्रमुख, चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी लगानी सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । विभिन्न देशका १३ सय ५५ जनालाई लगानी सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाइएकामा उक्त संख्यामा लगानीकर्ता तथा पदाधिकारी आउने सुनिश्चित भइसकेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । 

सम्मेलनमा चीन, भारत, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, बंगलादेश, यूएई, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेसिया, रुस, फिनल्यान्ड, कोलम्बिया,  क्यानडा, कतार, बेल्जियम, बहराइन, अस्ट्रिया, भियतनाम, भानुआतु, टर्की, थाइल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, रोमानिया, मोरक्को, मौरिसस, साइप्रसलगायतका देशबाट प्रतिनिधि आउने कार्यक्रम रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । 

बोर्डका अनुसार २० वटा परियोजनाको आशय पत्र, मार्केटिङ साउन्डिङ ७, पहिचानको चरण ११, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, प्रस्तुतीकरण २७, लगानीको खोजी १४, निजी क्षेत्रले छनोट गरेको ३१ परियोजना छन् । 

२०७३ फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० व्यक्ति र कम्पनी लगानीकर्ता सम्मिलित थिए भने करिब ५ सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता थियो । करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धतासहित पहिलो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । १४ खर्बमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए भने बंगलादेशी लगानीकर्ताले २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । तर, प्रतिबद्धता आएकामध्ये चारवटा आयोजना मात्रै अगाडि बढेका छन् । 

हालसम्म २ खर्ब ३० अर्बको चारवटा आयोजना अगाडि बढेको हो । यस्तै, पहिलो लगानी सम्मेलनको २ वर्षपछि सरकारले २०७५ चैत १५ र १६ मा दोस्रो सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए भने स्वदेशबाट ६ सयजना हाराहारीमा प्रतिनिधि उपस्थित थिए । जसमा २३ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको बोर्डको भनाइ छ । 

२३ खर्बमा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा चीन नै थियो । तर, तल्लो अरुण ९२ अर्बको आयोजना मात्रै अगाडि बढेको छ । चारवटा आयोजना काम सुरु हुने चरणमा रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । सम्मेलनमा प्रतिबद्धताको ओइरो लागे पनि लगानी भित्रिन नसकेको बोर्डको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।

यो पनि– लगानी सम्मेलन : प्रतिबद्धता आउँछ, तर किन आउँदैन लगानी ? (भिडियाेसहित) 

यो पनि– लगानी सम्मेलन : कस्तो छ प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था ?

हेर्नुहोस् भिडियो :