राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समिति नेपालले सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे  काठमाडौंलगायत देशव्यापी रूपमा सामूहिक सत्याग्रह सहितको कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । 

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संघका संयोजक चन्द्रबहादुर थापाले संघको विभिन्न १९ बुँदे माग सरकार सामु राखेको भन्दै वैशाख २३ गतेसम्म माग पूरा नभए काठमाडौंलगायत देशव्यापी रूपमा सामूहिक सत्याग्रह सहितको कडा आन्दोलनमा जाने जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘समय संकटबाट देशलाई मुक्त गराउने उद्देश्यसहित विभिन्न राजनीतिक अभियान तथा व्यावसायी संस्थाहकको सहभागितामा बनेको राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिमार्फत राष्ट्र, अर्थतन्त्र, धर्म, संस्कृती र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त स्वदेशमै काम गरेर खान देऊ भन्ने मूल नारासहित नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री समक्ष मागहरू पेस गर्न चाहन्छौँ । सम्पूर्ण नागरिकहरू गर वा मरको स्थिति रहेको अवस्थामा हाम्रा मागहरू २०८१ वैशाख २३ गतेसम्म १५ दिन भित्र पूरा नभए काठमाडौंलगायत देशव्यापी रूपमा सामूहिक सत्याग्रह सहितको कडा आन्दोलनमा जाने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौ ।’

संघले राज्यले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर नेपाली नागरिकले नेपाल भित्र गरेको कुनै पनि क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा घोषणा गरी तिनको रक्षा प्रवर्द्धन र विकासका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पर्ने, बैंकिङ कर्जा ब्याजदर अधिकतम सात प्रतिशत हुनुपर्ने र कालोसूची वा लिलामी प्रक्रियामा गएकालाई तत्कालै बन्द गरी न्यूनतम दुई वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने, जग्गा जमिन लिलामी गरेको भए पुनर्मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न पर्ने ,व्यवसाय सञ्चालनको लागि पुरानै धितोमा ३० प्रतिशतसम्म पुनकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका १८ बुँदे माग राखेको छ ।