सरकारी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै आएको नेकपा एमालेले सहकारीको रकम अपचलनका गम्भीर अपराधलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गर्दा सत्तारुढ एमालेले प्रतिकार गर्दै आएको छ । कांग्रेसकै उक्त मागका कारण सरकारले संसदको चालू अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ । 

एकातिर सत्ताको बलमा लामिछानेको बचाउ​ गर्दै आएको एमालेले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकको समापनका क्रममा १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सहकारीको रकम अपचलनका गम्भीर अपराधलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन माग गरेको हो ।

१५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावको पाँचौँ बुदामा भनिएको छ, ‘देशका केही सहकारीहरुमा गम्भीर समस्या र बेथितिहरु देखा परेका छन् । जनताले दुःख गरेर जम्मा गरेको अर्बौं रकम सीमित व्यक्तिले हिनामिना गरेर फरार हुने र बचतकर्ताहरु सडकमा अलपत्र पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । लघुवित्तका ऋणिहरु पनि समस्यामा परेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या पनि पूर्ण रुपले समाधान भएका छैनन्,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, सहकारीमा पैदा भएका यस प्रकारका गम्भीर समस्या र सर्वसाधारणको रकम अपचलनका गम्भीर अपराधलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र बचतकर्ताहरुकोरकम सुरक्षित फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गर्दछ ।’

एमालेले संविधानअनुसार देशैभरिका सहकारीहरुलाई उत्पादन र वितरणमा केन्द्रित हुन आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सहकारीमा पैदा भएका केही समस्यालाई लिएर सहकारीकै विरुद्ध गलत प्रचार भएको एमाले​को ठहर छ ।