अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्था र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने सँघारमा नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ । जतिसक्दो धेरै लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी हुन कम्तीमा ५२ मुलुकका लगानीकर्ता नेपाल आउँदै छन् । सम्मेलनमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) बाट समेत उच्च तहको प्रतिनिधित्व हुँदै छ ।

यसअघि आयोजित दुई लगानी सम्मेलनको तुलनामा सहभागी मुलुकका हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो हुनेछ । उपलब्धिका दृष्टिले पनि यसलाई उत्तिकै सफल बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका अधिकारी जुटिरहेका छन् । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गर्दै सरकारले विभिन्न ९ वटा कानुन र नियमावलीलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै लगानीसँग जोडिएका ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ, जुन जारी हुनै बाँकी छ ।    

नेपालमा लगानी गर्न प्रक्रियागत झन्झट देखिएको, पुराना कानुनले नयाँ व्यवसायको प्रतिनिधित्व नगरेको, डर र त्रास बढी देखाइएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञको सुझावअनुसार ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिएको हो । महत्वाकांक्षाका साथ हेरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन कति सफल हुने हो, त्यसको मापन भने सरकारबाट प्रस्तावित परियोजना, लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन पछि मात्र भन्न सकिन्छ । 

सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न क्षेत्रका १४८ परियोजना प्रदर्शनी (सोकेस) मा राख्न स्वीकृति दिइसकेको छ । जसमा जलविद्युत्, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सडक, होटलदेखि चिल्ड्रेन पार्कसम्म छन् । नेपालमा लगानीको लागि सबैभन्दा धेरै सम्भावित क्षेत्र ऊर्जा हो । खासगरी हाइड्रोपावरमा विदेशी लगानीको ठूलो सम्भावना छ । सोही कुरालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले सबैभन्दा धेरै जलविद्युत, सोलार, फास्ट चार्जिङ स्टेसन र प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । 

यसको अर्थ आगामी लगानी सम्मेलन जलविद्युतमय बन्ने देखिन्छ । ऊर्जा जस्तै नेपालमा विदेशी लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो– सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) । सरकारले पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने विभिन्न आयोजनामध्ये सञ्चार मन्त्रालयका दुईवटा छन् । सम्मेलनमा सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क र उच्च स्थानमा (हाइ अल्टिट्युड) डाटा सेन्टर निर्माणको परियोजना प्रस्तुत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

आईटी पार्क काठमाडौं उपत्यकाभित्रै बन्ने गरी योजना बनाइएको छ भने डाटा सेन्टर देशभर जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यहीँ बन्ने गरी प्रस्ताव राखिएको छ । डाटा सेन्टरलाई चिस्यान आवश्यक पर्छ । उपयुक्त हुने ठाउँमा गर्न मन्त्रालयले योजना अघि सारेको हो । 

सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट दर्जनौं लगानीकर्ता उपस्थित हुनेछन् । सरकारले प्रस्तुत गर्ने परियोजनामा उनीहरूले लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको क्षेत्रमा बिना हिचकिचाहट लगानी भित्र्याउन आग्रह गर्दै आएकी छन् । लगानी सम्मेलनमा अन्य क्षेत्रको जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेकाले आवश्यक परियोजना भए लिएर आउन आग्रह गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परियोजना बैंक बनाउनुपर्ने बताइन् । नेपाल उद्योग परिसंघको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसियसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेदेखि नै डिजिटल रूपान्तरणलाई रणनीतिको रूपमा राखिए पनि नेपालमा सूचना प्रविधिलाई साझा दृष्टिकोण नै बन्न नसकेकाले यसमा आवश्यक लगानीको वातावरण नबनेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारी, निजी क्षेत्र र जनस्तर सबैतिर सूचना प्रविधिप्रतिको साझा बुझाइ आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । ‘अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ता र जनशक्तिको पहिचान गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल रूपान्तरणको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि कायम गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।’ 

सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पनि मन्त्री शर्माको भनाइ छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशले सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र विकसित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि उद्योगलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्न आइटी पार्क, सूचना प्रविधि हब जस्ता अवधारणालाई पनि सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको जानकारी दिइन् । 

‘विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिमैत्री संरचना दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । उनका अनुसार आमसञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशेष महत्व रहेको छ ।

लगानी आकर्षित गर्न ऐन नै परिवर्तन !

देशको विकासका लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक हुन्छ ।  लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पुराना ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञको तर्क छ । मुलुकको लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने गर्छन् । त्यसमा सरकार केही सक्रिय भएको देखिन्छ । अरू क्षेत्रजस्तै सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) लाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । 

सफ्टवेयर आयातलाई विदेशी विनिमयको सुविधा

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ संशोधन गर्दै सफ्टवेयर आयातका लागि सूचना प्रविधि विभागले विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ७२ पछि ‘क’ र ‘ख’ थपेर सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयातमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सहज बनाइएको छ । जसअनुसार कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर, कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । 

विदेशमा शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्न सक्ने 

यस्तै, दफा ७२ (ख) मा निर्यात प्रयोजनका लागि नेपालमा स्थापना भएको आइटी कम्पनीले विदेशमा शाखा विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था पहिलोपटक भएको छ । नेपालमा स्थापित सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्न अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, शाखा कार्यालय वा एकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एकपटकका लागि सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । जसले गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई सहज हुनुका साथै लगानीकर्ता आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

के भन्छ निजी क्षेत्र ? 

सूचना प्रविधि क्षेत्रको अतुलनीय विकास वर्तमान विश्व र मानव जातिको जीवन पद्धतिमा आमूल परिवर्तनको संवाहक भएको कुरामा दुई मत छैन । समग्र देश विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको निकै महत्वपूर्ण स्थान रहेको बताउँछन्, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेशनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ । विश्वका विकसित देशले नवीनतम् सञ्चार प्रविधिकै उपयोगबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका कैयौँ उदाहरण छन् । 

डिजिटल अर्थतन्त्र अहिलेका विश्वमा न्यून लागतमा बढी प्रतिफल दिने अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिन्छ । त्यसैले यी कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ । श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा सूचना प्रविधिको राम्रो सम्भावना छ । त्यसैले यो लगानी सम्मेलनबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै वैदेशिक लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् । 

‘नेपालमा आइसिटीको राम्रो सम्भावना छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रकृतिले नै वरदान स्वरूप दिएको देश हो नेपाल । यहाँको हावापानी, भौगोलिक बनावट त्यतिकै राम्रो छ । पछिल्लो समय नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ ।  आधुनिक जीवनशैलीसँगै सूचना प्रविधि मानिसको अभिन्न अंग बनेको छ । जनमानसमा बढ्दो आइओटी (इन्टरनेट अफ थिङ्स), एआइ (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), डिजिटलाइजेशनका कुराहरूलाई प्रकृतिले दिएको देनमार्फत भरपूर फाइदा लिन सकिन्छ ।’

आइसिटी अन्तर्गत लगानी गर्ने क्षेत्रका रूपमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बिपिओ) र सूचना प्रविधि सेवा (आइटिइएस), सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डिजिटल कन्टेन डेभलपमेन्ट, मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी), अनलाइन पेमेन्ट इन्फ्रास्टक्चर एन्ड सर्भिसेस, इन्टरनेट डाटा सेन्टरजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रन सके नेपाल ठूलो ट्रान्जिटको रूपमा विकास हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हाइड्रोपछि ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो । यसले संसारभर नै फड्को मारिरहेको छ । फरक–फरक परियोजना ल्याएर यो क्षेत्रमा लगानी गरियो भने नेपालमा अथाह सम्भावना छ,’ उनले भने ।  

त्यसैले सरकारले कानुन र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । पछिल्लो समय सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो पहल अघि बढाए पनि सूचना प्रविधि, स्टार्टअपलगायतका क्षेत्रमा सरकारी निकायबीच नै साझा बुझाइ हुन सकेको छैन । हुन त सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ ।

सरकारले २ वर्षअघि यो क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा समेट्न एक प्रतिशत कर लिने नीति लिएको थियो । जुन चालू आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, कर प्रणालीमा यसरी अस्थिरता हुँदा लगानीकर्तामा अन्योलता छाउँछ । व्यवसाय सुरु गर्दा जो कोही लगानीकर्ताले आगामी एक दशकसम्मका लागि स्थिरता खोज्छ । 

त्यसैले यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भारत, बंगलादेश र भियतनाम तथा पूर्वी युरोपका मुलुकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिएर प्रोत्साहनमा जोड दिएमा सहज हुने देखिन्छ । ती देशका सूचना प्रविधि कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार तथा क्षमता कम छन् । ‘डिजिटल पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेशनका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले गर्दै नगरेको भने होइन । तर, त्यो पर्याप्त होइन । अब डिजिटल माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नु पर्छ ।’ यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको क्रियाशीलता हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।  

भिडियोमा हेर्नुहोस् 

यो पनि पढ्नुहोस् : 

लगानी सम्मेलन : टिकटक प्रतिबन्ध आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तै (भिडियाेसहित)

लगानी सम्मेलन सुरु हुन ८ दिन बाँकी : कानुन संशोधनमा किन ढिलाइ ?

लगानी सम्मेलन : कस्तो छ प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था ?

लगानी सम्मेलन : प्रतिबद्धता आउँछ, तर किन आउँदैन लगानी ? (भिडियाे सहित)