नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्था मिश्रित अवस्थामा रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौं आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले २०८० साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहेको बताएका हुन् ।

‘समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताको अवस्था रहेता पनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक सफल रह्यो’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालू आवमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको तथा आयात घटकोले चालू खाता एवं शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ ।’ पर्याप्त तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउने आधार सिर्जना भएको पनि गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे । 

थोक मूल्य र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्कको वृद्धिदर न्यून रहेसँगै नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ । चालू आवको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि दर साढे छ प्रतिशतको वञ्छित सीमाभित्रै रहने देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । तथापि, रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उत्तारचढाव आउनसक्ने जोखिम भने कायमै रहेको उनले बताए । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान गरिएको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी, करिब छ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन थप हुने र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने उहाँको भनाइ छ । यद्यपि केही क्षेत्रमा अझै चुनौती कायम रहेको गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे ।

‘सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकिरहेको र पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि युवाहरू विदेशिएकाले आन्तरिक माग भने शिथिल रहेको छ । खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन्’, उनले भने । 

आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको पनि उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जाको तीन दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, गत फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कूल निक्षेपको २९ दशमलव ४१ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।  

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक केही महत्वपूर्ण कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सुधारको प्रयास गरेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मस्यौदा र सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने)ऐन, २०१९ भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मस्यौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’

लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । रासस