बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले न्याय सम्पादन गर्दा मातृभाषाको प्रयोग गर्न स्थानीय तहका न्यायिक समिति पदाधिकारीसँग आग्रह गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज हेटौंडामा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भाषाको कारण बुझाइमा फरक पर्दा न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने भएकाले मातृभाषाको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश तामाङ भाषाको बाहुल्य प्रदेश भएकाले प्रदेश सरकारले भाषिक कुरालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै सङ्घीयताको भावनाअनुसार मातृभाषाबाटै काम गर्न सकिए नागरिकले सहजता अनुभूति गर्ने बताए ।
न्याय निरुपण गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखे पनि राजनीतिक व्यवस्थाबाट आएका पालिका उपाध्यक्ष संयोजक भएकाले राजनीतिक धारणा बन्ने गरेको बताउँदै उनले न्याय निरुपणमा राजनीतिक छायाँ आउन नदिन सजग हुनुपर्ने बताए ।
संविधानको एकल सूचीमा रहेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले तीनै तहको सरकार समन्वय, सहयोग गर्दै कतिपय कानुन बनाइएको कतिपय पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्दै राजस्व वृद्धि गर्ने सहजता प्रदेश सरकारले बनाई दिन आग्रह गर्दै न्यायिक सहजकर्ता दर्ता चलानीमा सीमित राखेर जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नदिएको गुनासो आइरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पालिकालाई आग्रह गरे ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
