नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनुलाई संविधानको अपव्याख्या भएको बताएका छन् । 

शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्को महत्त्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको बताए । 

‘नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैर जिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ । साथै सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसदलाई कमजोर नगर्न सचेत गर्दछ,’ लेखकले भनेका छन् ।

सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको विषयतर्फ कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको लेखकले उल्लेख गरेका छन् ।

‘संघीय संसद्को गत अधिवेशनमा कानुन निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पीडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो अप्रत्याशित र असमयमा संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्यो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौँ नागरिकले जम्मा गरेको अरबौँ रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैर जिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौँ, ’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।   

कुनै पनि कानुन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्ले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता भएको, सरकारले संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसद्को गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौँ अगाडीदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गर्ने काम प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत भएको लेखकले बताएका छन् ।