पछिल्लो समय ‘सामाजिक सञ्जाल’ एकदमै लोकप्रिय छ । युवापुस्ता मात्रै होइन, बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धामा पनि यसको लत नै बसेको छ । त्यस्तै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमध्येको एक हो – टिकटक । 

आममानिसमाझ पछिल्लो समय एकदमै लोकप्रिय भएको प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल टिकटक नेपालमा भने बन्द छ । सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याएको भन्दै २७ कात्तिक ०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

टिकटक प्रतिबन्ध भएदेखि नेपाली समाज मूलतः दुई भागमा विभाजित छ । सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको चौबिस घण्टामा उक्त भिडियो प्लेटफर्म बन्द भएपछि आमसञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र भौतिक भेटघाटमा मानिसहरू पक्ष–विपक्षमा उत्रिएका छन् । सरकारको निर्णयप्रति कसैले सही भनेका छन् त कसैले गलत । तर, टिकटक बन्द भएको छ महिना भए पनि विभेद भने अन्त्य भएको छैन ।  
 
सन् २०१६ मा बाइटडान्स लिमिटेडले चीनमा द विन नामक सामाजिक भिडियो प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै म्युजिकल्ली नाम गरेको अर्को प्लेटफर्मसँग २०१८ मा मर्ज भएलगत्तै टिकटक प्लेटफर्म विश्वभर सुरु भएको थियो । सामाजिक सञ्जाल टिकटकको सुरुवात २०१६ देखि भए पनि छोटो समयमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । 

सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताबारे अनुसन्धान गर्ने एजेन्सी सोसल स्टेफर्डको रिपोर्टअनुसार २०२१ मा टिकटकलाई सबैभन्दा बढी डाउनलोड भएको एपका रूपमा देखाएको छ । यो विश्वभरमा छैटौँ र सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो । यो नेपालसहित विश्वभरका युवापुस्तामा एकदमै लोकप्रिय छ । एकदमै लोकप्रिय एप नेपालमा बन्द भएसँगै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय भने फेरि नेपालमा टिकटक खुल्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

के भन्छ टिकटक कम्पनी ?

पछिल्ला केही महिनायता नेपालमा टिकटक खुल्ने चर्चा चल्दै आएको छ । प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि टिकटकले पाँचबुँदे प्रतिबद्धतासहित नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेपछि फेरि टिकटक खुल्ने चर्चा सुरु भएको हो । टिकटकको दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध हेर्ने प्रमुखले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई फागुनमा पत्र लेखेको थियो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपालको कानुनअनुसार आफ्नो प्लेटफर्म चलाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकाइदिन आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि टिकटकले ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा केही दिनअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । जसमा यस्ता प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्नेजस्ता प्रावधान छन् । टिकटकले पठाएको पत्रमा नेपालको यो व्यवस्था पूरा गर्न तयार रहेको बताएको छ । पाँचबुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा नै टिकटकले नेपालको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न तयार रहेको बताएको छ । 

यस्तै, दोस्रो बुँदामा सामग्रीसम्बन्धी सरोकार सम्बोधनका लागि निश्चित ‘सम्पर्कस्रोत’ उपलब्ध गराउने र प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको पहुँच दिने भनिएको छ । तेस्रो बुँदामा थप नेपालीभाषीहरूलाई सामग्री पर्यवेक्षण र निगरानीमा खटाउने वचनबद्धता छ । यस्तै, चौथो बुँदामा नेपालभित्र राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट र डिजिटल सुरक्षा अभियान चलाउने भनिएको छ भने अन्तिम बुँदामा टिकटकले उच्च माध्यमिक विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक परिणाम सुधार गर्नका लागि शैक्षिक सामग्रीलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यसअघि पनि पटक–पटक विभिन्न तहमा छलफल गर्दै टिकटकको प्रतिबन्ध खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसअघि टिकटकका वरिष्ठ अधिकारीहरू नै नेपाल आएका थिए । दक्षिण एसियाका लागि टिकटकका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध मामिला प्रमुख फिरदौस मोत्तकिन नेपाल आएका हुन् । पेसाले सूचना प्रविधि इन्जिनियर तथा सार्वजनिक नीतिविज्ञ रहेका बंगलादेशका मोत्तकिन सन् २०२२ को नोभेम्बरमा टिकटकका लागि सो पदमा नियुक्त भएका थिए । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेको समयमा उनी नेपाल आउनुलाई चासोका साथ हेरिएको हो । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । १८ मंसिरमा केही सम्पादकसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू टिकटकलाई प्रतिबन्धभन्दा नियमन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार हुँदै गरेको बताउँदै उनले त्यसमा नियमनका कुरा राखेर टिकटक खुला गर्न आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएका थिए । 

तर, सरकारले आधिकारिक रूपमा टिकटक खुल्ने–नखुल्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै जनस्तरदेखि विज्ञले समेत सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । विज्ञहरूले नै सरकारको उक्त निर्णयले राजकाज, समाज, अर्थतन्त्र, राजनीति, भूराजनीति आदि सबै हिसाबले गलत गरेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

टिकटक कम्पनीले मान्ला नेपालको ‘सर्त’?  

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन ल्याएको छ । यो निर्देशिकाअनुसार  सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन भनिएको छ ।  यदि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई ‘जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

साथै सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा प्रयोगमा रहेका फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क विन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान सरकारले अघि सारेको हो ।

यस निर्देशिकाअनुसार अब टिकटकलगायत सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्नेलगायत प्रावधान मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, ती सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्लान् अथवा सम्पर्क कार्यालय खोल्लान् भन्ने ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । कसैले सरकारको उक्त निर्णयको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कतिले कानुनी झन्झट सिर्जना गरेरभन्दा सजिलो नियमकानुन बनाएर सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा आउने वातावरण भए नेपालले लाभ लिन सक्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । 

यता, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन आउने कुरामा शंका व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार टिकटक जस्तो सामाजिक सञ्जाल नेपालका लागि सानो बजार भएका कारण कार्यालय खोल्ने सम्भावना कम छ । ‘टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल नेपालमा किन दर्ता हुने ?,’ उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छन्, ‘हाम्रै छिमेकी देश भारत, चीनमा जस्तो ठूलो बिजनेस छैन । हाम्रो देशको लगानीको वातावरण त्यही त हो ।  यसले गर्दा पनि उनीहरूले नेपाललाई नै छान्छन् कि छान्दैनन् भन्ने कुराको ठूलो महत्व हुन्छ । नेपालले बन्द गर्दैमा उनीहरूलाई त्यति ठूलो फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

भोलिका दिनमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले नेपालमा कार्यालय खोलेनन् वा दर्ता गर्न आएनन् भने के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि विचार पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले भनेजसरी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता तथा सम्पर्क कार्यालय खोले नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा दर्ता भएपछि ती सामाजिक सञ्जालको नियमनमा सरकारलाई धेरै सहज हुनेछ । अर्कातर्फ सरकारले त्यस्ता समाजिक सञ्जालबाट कर उठाउन सम्भव हुन्छ । अनौपचारिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा त्यसरी उठाइने करको आकार ठूलो हुनेछ । त्यसो हुन नसक्दा अहिले समाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ । 

कहिले खुल्छ टिकटक ?

टिकटक खुल्छ कि खुल्दैन अथवा कहिले खुल्छ भन्ने यकिन भइनसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश पाण्डेय बताउँछन् । उनका अनुसार टिकटकले पठाएको पत्रको जवाफ मन्त्रालयले इमेलमार्फत पठाइसकेको छ । तर, टिकटकले हालसम्म कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन । 

‘टिकटकले नयाँ निर्देशिकाको विषयमा बुझ्न खोजेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले उताबाट मेल आएको केही दिनमै मेल पठाइसकेका छौँ । त्यसपछि कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन । अब कहिले टिकटक खुल्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

टिकटक बन्दको प्रभाव : झन् बढ्यो सुरक्षा खतरा !

लगानी सम्मेलन : टिकटक प्रतिबन्ध आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तै (भिडियाेसहित)