कर्मचारीको अभाव देखाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूको समेत अनुगमन गरेको छैन ।मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले वर्षमा कम्तीमा एकपटक विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । 

‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विसं २०७७ देखि नै विदेशी संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शिक्षण संस्थाको बेथितिमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाइरहेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । ती शिक्षण संस्थाहरूले नियम पालना नगरेको भन्दै महालेखाले बारम्बार कारबाहीको दायरामा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । 

तर, शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्नु त परको कुरा ती संस्थाहरूको सामान्य अनुगमन गर्न समेत तत्परता देखाएको छैन । अहिले देशभर सञ्चालित विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ८७ वटा कलेज तथा स्कुलहरूमा करिब ३० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन तथा निमयन गर्न नसक्दा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीबाट दिन–प्रतिदिन विद्यार्थीहरू वैदेशिक अध्ययनका नाममा ठगिइरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ ले शैक्षिक परामर्श संस्थाको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने आधार तय गरेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने लामो समयसम्म अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।

‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९’ मा शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिकस्तर र अन्य कार्यक्रमको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न गठित विशेष उपसमितिले वर्षमा कम्तीमा एकपटक सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले करिब ६ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी)हरूको अनुगमन गरेको छैन । अख्तियारीप्राप्त निकाय नै मौन बस्दा कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा व्यापक विकृति बढ्दै गइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण २०७५ सालदेखि सञ्चालन अनुमति प्राप्त कन्सल्टेन्सीसमेत नवीकरण भएका छैनन् । 

देशभर करिब ४ देखि ५ हजारको संख्यामा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहे पनि शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा १ हजार ४७३ कन्सल्टेन्सी मात्रै समावेश छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा रहेका कन्सल्टेन्सीको संख्यामा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीभन्दा तीनगुणाभन्दा बढी छन् । बाँकी अन्य कन्सल्टेन्सीबारे शिक्षा मन्त्रालय बेखबर छ । 

यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कसम्बन्धी अनुगमनसमेत गर्ने गरेको छैन । जसका कारण संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी र अभिभावकबाट मनोमानी ढंगले शुल्क असुली गरिरहेका छन् । महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कका सम्बन्धमा अनुगमन नभएको देखाएको छ ।

मन्त्रालयले गठन गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क अनुगमन कार्यदलले उपत्यकाका १८ संस्थागत विद्यालयले लिने गरेका शुल्कको अनुगमन गरी २०७५ साल असार १९ गते प्रतिवेदन पेस गरेपनि शुल्कसम्बन्धी सुझाव र मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयहरूलाई ४ वर्षसम्म कारबाही नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी कानुनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको अनुगमन नभएको बताए ।

उनका अनुसार कन्सल्टेन्सी क्षेत्रको अनुगमन गर्नेसम्बन्धी फाइल शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको टेबुलमा पुगेको छ । तर, अनुगमनको निर्णय भने भइसकेको छैन । त्यस्तै, शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित निर्देशिकाको काम पनि अघि बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।

अनुगमन भइरहेको छ : शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले मन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय आफैँले अनुगमन गर्नुभन्दा पनि स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर अनुगमनको कामलाई अघि बढारहेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा पनि अनुगमन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्वीकृत भइसकेपछि मात्र अनुगमनमा कुन–कुन पक्ष भन्ने कुरा खुल्नेछ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले देखावटी अनुगमन गर्ने गरेको गुनासो आएपछि वर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अनुगमनको तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ । विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विकृति मौलाएको गुनासो व्यापक रूपमा आउन थालेपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अनुगमनको तयारी थालेको स्रोतको भनाइ छ ।