विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरूको व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरेकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अहिले ती कलेजहरूको अनुगमन गर्ने तयारी गरेकी छिन् । विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजसम्बन्धी गुनासो आउन थालेपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ती कलेजहरूको आवश्यक अनुगमन गर्ने तयारी गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दहालका अनुसार मन्त्रालयले चाँडै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको अनुगमन गर्ने जानकारी दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्च शिक्षा महाखाका कर्मचारीलाई चरणबद्ध रूपमा सबै कलेजमा पठाएर अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता दहालको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयले एउटा टुल्स बनाएको छ । सोहीअनुसार अनुगमन गर्न कर्मचारीलाई खटाउने तयारी भइरहेको छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले दिएको सर्तबन्देजको पालना कलेजले गरेका छन्–छैनन्, निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन भएका छन् वा छैन भनेर अनुगमन हुने उनले बताए ।

एकैपटक सबै विद्यालय तथा कलेजमा जान सक्ने सम्भावना नभएकाले शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले क्रमशः कर्मचारीलाई अनुगमनमा खटाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । अनुगमन गरेर रिपाेर्ट आएपछि विश्लेषण गर्दा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको देखिए मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाउने उनको भनाइ छ । अनुगमन कहिलेबाट गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्च शिक्षा महाशाखाले समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका संशोधन गर्न लागेकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले निर्देशिका संशोेधन र अनुगमनका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यदल गठन गरेर नियमविपरीत सञ्चालन भएका कलेज तथा स्कुलहरूलाई नियमन गर्ने तयारी गरेकी छिन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजेको संख्या ८० रहेको छ । जसमध्ये ५९ वटा कलेजले स्नातक र स्नात्तोत्तर सम्बन्धीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने २१ वटा स्कुलले कक्षा १ देखि १२ सम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यी क्षेत्रमा मन्त्रालयको अनुगमन आवश्यक

विसं २०७७ देखि नै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शिक्षण संस्थाको बेतिथिमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । विदेशी सम्बन्धन लिएका कलेजले नियम पालना नगरेको भन्दै महालेखाले बारम्बार कारबाहीको दायरामा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै आएकाले अबको अनुगमनमा मन्त्रालयले महालेखाले दिएको सुझावलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको नविकरणको विषय पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ । नवीकरणविना सञ्चालन भएका कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले लिने भर्ना, शुल्क र परीक्षामा पनि पारदर्शिता देखिँदैन । यो पक्षलाई पनि मन्त्रालयको यसपटकको अनुगमनले समेट्नुपर्नेछ ।

कलेजले विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने नाममा विद्यार्थीबाट मनोमानी ढंगले चर्काे शुल्क असुल्ने गरेका छन् । मन्त्रालयले कुन कलेजले कतिसम्म शुल्क लिन पाउने भन्ने मापदण्ड निर्माण गरी शुल्क लिन पाउने आधारहरू तय गरी शुल्क तोक्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकेको खण्डमा विद्यार्थी र अभिभावकले राहत महसुस गर्नेछन् ।

यसैगरी बेलायतका शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका अधिकांश कलेजहरूले तीन वर्षे कोर्सलाई तानतुन गरेर चारवर्षे बनाई विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने काम गरेका छन् । यसतर्फ पनि शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । 

बेलायतबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाको संख्या २१ रहेको छ । बेलायबाट सम्बन्धन लिएका अधिकांश कलेजले तीन वर्षे कोर्सलाई चार वर्षे बनाएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान)कै पदाधिकारीहरूले स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

यस्तै कतिपय कलेजले एउटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने, तर पढाइ पूरा नहुँदै अर्कै विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । जसका कारण विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुने गरेको छ । यो विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सम्बन्धन प्राप्त कतिपय कलेजहरूले विद्यार्थीलाई दुई वर्षको डिप्लोमा अध्यापन गराउने र एकवर्ष विश्वविद्यालयको कोर्स अध्यापन गराउने गरेका छन् । इन्टरनेसनल स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आइएसएमटी) कलेज यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण फरकधारले प्राप्त गरेको छ ।

कलेजले दुई वर्ष ‘पियरसन’को हायर नेसनल डिप्लोमा कोर्स र एक वर्ष युनिभर्सिटी अफ सण्डरल्यान्डको कोर्स पढाउने गरेको छ । त्यस्तै, हेराल्ड कलेजले पनि ‘आई एकेडेमी’को डिप्लोमा कोर्स पढाउने गरेको तथ्य फरकधारले फेला पारेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजले डिप्लोमा कोर्स पढाउन पाउँदैनन् । तर, आइएसएमटी र हेराल्ड कलेजले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै डिप्लोमा कोर्स पढाइरहेको छन् । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

यसैगरी कलेजले विद्यार्थीको कुल संख्यामध्ये १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम भए पनि केही प्रतिशत छुट दिएका विद्यार्थीको संख्यालाई समेत छात्रवृत्ति दिएको भन्दै मन्त्रालयमा विवरण पेस गर्ने गरेका छन् । यसतर्फ पनि शिक्षा मन्त्रालयको नजर पर्न जरुरी छ ।

शिक्षामन्त्रालयकै पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले अधिकांश विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू राजनीतिक संरक्षणमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक संरक्षण पाएर मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका त्यस्ता कलेजलाई पनि निमयन गर्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई चुनौती देखिन्छ ।