सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी निर्णय गर्न समय माग गरेकी छन् । सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच नै विधेयकबारे स्पष्ट अडान हुन नसकेपछि समितिको अर्को बैठकमा यसबारे निर्णय हुने भएको छ । 

आज बसेको समितिको बैठकमा  विधेयकमा सबै दलको सहमति हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री जो सुकै भए पनि जुन पार्टीको भए पनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउन यो कानुन बन्न लागेको मन्त्री शर्माले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘यो कानुन बनाउने कुरा सहमतिमा नै गरौँ भन्ने निष्कर्ष पनि आएपछि सबैको सहमतिमा नै विधेयक आउनु पर्छ । सरकारले यसमा असहमति जनाउने कुरा हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले नमाने पनि निर्णय गर्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरामा, हाम्रो शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र विधि कारणले सरकार अस्थिर छ, एउटै सरकार लामो समय चल्न सकिरहेको छैन । तर प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि जुन पार्टीको भए पनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा सैद्धान्तिक कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको पद बलियो हुन्छ भनेर नै यो विधेयक आएको हो ।’
  
यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री सहितको सहमतिमा अगाडि बढ्ने कुरामा छलफल हुनुपर्ने भन्दै सबै मिलेर यसको निकास निकाल्ने कुरा नै उपयुक्त हुने बताइन् । यस्तै, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि एउटा अर्को सामान्य छलफल हुन सक्यो भने अर्को एउटा बैठकबाट यो विधेयक टुङ्गिन सक्ने बताए । 

उनले भने, ‘बैठकमा उपस्थितिलाई अनिवार्य गर्न विषयलाई बाध्यकारी बनाउने विषयमा हामीले नै छलफल गरेका हौ । यो विषयको निर्णय नगर्ने भनेको होइन तर यो अलि महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यसलाई छलफलको लागि अलि समय दिएको हो । प्रतिपक्षमा रहेर भोली गरौँ भनेको कुरा सत्तापक्षमा बसेर भोली गरौँ भन्दा गलत हुँदैन । एउटा अर्को सामान्य छलफल हुन सक्यो भने यो अर्को एउटा बैठकबाट टुङ्गिन सक्ने विषय हो ।’

प्रतिपक्षमा हुँदा र सत्ता पक्षमा हुँदा कहीँ कतै फरक भयो कि भन्ने सांसदको कुरामा हिजो प्रतिपक्षमा बसेर राखेका तर्कहरूलाई आज सत्ता पक्षमा बसेर कुनै पनि कुराबाट विमुख नभएको बताए । 
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मन्त्रीहरूको कुरामा सहमति जनाउँदै आगामी बैठकमा यसलाई जसरी भए पनि पास गर्ने गरेर अगाडि बढ्ने बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले आजै निर्णय नगर भनेर प्रस्तुत भएको त होइन तर केही समस्या देखिएको छ हामीले सकेसम्म यसलाई सर्व सहमतिमा नै निर्माण गरौँ भन्ने पक्षमा समिति रहेको हुनाले अनुरोध गर्न चाहन्छु । केही कुराहरू शीर्ष नेतृत्वमा नै गर्ने भन्ने कुरा आएको हुनाले यति समय बसेका छौ अब आगामी बैठकमा यो विषय पारित गर्ने गरी पहल गर्ने भनेर मन्त्रीहरूले पनि भन्नु भएको हुनाले आगामी बैठकमा यसलाई जसरी भए पनि पास गर्ने गरेर अगाडि बढौँ, सहमति मानै जाऊँ ।’ 

त्यसैगरि, उनले कानुन निर्माण गर्नु भनेको भविष्यसम्म र भविष्यका पुस्ताको लागि भएको हुनाले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष भनेर होइन सबैको सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । 

सभापति रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथिको छलफल टुङ्गो लगाउने गरी आज सम्बन्धित सबै पक्षलाई आमन्त्रण गरेको थियो । गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत आफैँ समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए । उनलाई समितिको बैठकको सम्मान बढाउन उपस्थित भएको भन्दै सभापति खतिवडाले स्वागत गरेका थिए ।

सत्तारुढ दलहरूबिच नै मतभेद देखिएपछि अर्को बैठकसम्म समय दिइएको बताउँदै सभापति खतिवडाले अबको बैठकबाट अन्तिम निर्णय गरेर विधेयकलाई संसद्मा प्रवेश गराइने बताए ।