आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले आगामी ५ वर्षभित्र आफ्नो कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बण्ड) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्युन भएका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्युनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने मौद्रीक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न तथा सरकारले पन्ध्रौ योजना अवधीमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई पुरा गर्न वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
आयोजना निर्माण गरि विद्युत निर्यात सुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैँक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उदेश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
साथै आयोजना पुरा भइ उत्पादन सुरु गरे तापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसकेका आयोजनाहरूको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भइ संचालनमा नआउँदासम्मका लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
