शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अटो व्यवसायीका समस्याहरू सम्बोधन नगरेको नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसनका आरोप छ । नीतिले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रबाट प्रस्तुत सुझावबारे कुनै सम्बोधन नगरेको नाडाको भनाइ छ ।

एशोसिएसनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिक्रिया दिएको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आम जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि सरकारले लगाएको झण्डै ३ महिना लामो पूर्ण बन्दाबन्दी र हालको आंशिक बन्दाबन्दीको कारण झण्डै धराशयीको अवस्थामा पुगेको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरूप्रति पुनर्विचारका लागि समेत नाडाले अनुरोध गरेको छ । 

अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने राष्ट्र बैँकको नीतिलाई मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी हालसम्म पनि कायम रहेको र हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व निर्णयहरूका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको नाडाको भनाइ छ । 

 राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल विस्तार  गर्ने  र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरित कर्जा प्रवाहको सीमामार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याइएको सोहि नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको नाडाको धारणा छ । 

यस्तै नाडाले निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा बृद्धि गरी ९० प्रतिशत बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरूका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजस्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले बृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने नाडाको भनाइ छ ।