नेपाली काँग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७७\७८ मा पुनर्कर्जा कोष विस्तार भएअनुसार यसको पूर्णउपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न परिपत्रमार्फत कार्यविधि सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।     

नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा समितिले दिएका सुझावमध्ये महत्वपूर्ण केही विषय समावेश भएको उल्लेख गर्दै समितिले यस पटकको नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको जनाएको हो ।     
     

‘कोभिड–१९ का कारण व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न सहुलियत ब्याजदरमा स्रोतको उपलब्धता मौद्रिक उपायबाट दिइने वास्तविक प्रोत्साहन हुन्,’  समितिका संयोजक एवं सांसद विनोद चौधरीले भने,  ‘पुनर्कर्जा सुविधालाई सहजीकरण गरी द्रुत र पारदर्शी विधिमार्फत उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
     

कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याइएको भए पनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत जारी भएको कर्जा सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा–स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहने सहज अनुमान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।     
     
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा सृजना गरेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक प्रोत्साहनका रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्णरुपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेछन् भन्ने समितिको ठहर छ ।

राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेजस्तै निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका सम्पूर्ण वातावरण सुधार गर्नु सरकारको दायित्व रहेको समितिको ठहर छ ।     
     
 मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरे पनि लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसके मौद्रिक नीतिको अभिप्रायः सम्बोधन नहुने समितिले बताएको छ ।
     

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रममा यसअघिको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्य देखिन्छ, तर निर्देशित लगानीतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई दबाब बढाउँदै जाने कदममा पुनर्विचार गर्नैपर्ने समितिले बताएको छ ।     

     
लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र उर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धि व्यवस्थालगायत सबै अवयव प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद् विषय भएको उल्लेख गर्दै समितिले लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फिति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने बताएको छ ।

     
समितिले दिउको पुनर्कर्जा  वृद्धि गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रिपो तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई लिक्विडिटी (तरलता) सपोर्टका लागि कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा लचकता, कर्जा भुक्तानीको समयावधिमा लम्ब्याउने र अवसाद (डिप्रेसन)को अवस्थामा रहेको शेयर बजारमा सुधारका लागि शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात वृद्धिका लागि दिइएका सुझाव समावेश भएकोमा धन्यवादसमेत दिएको छ ।