काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्याधीशसहितको बेन्चले गरेको यसअघिको एक विवादित आदेश पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो । 

श्रीमती गीता कोइरालाको हत्या नै भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको असार १५ गतेको इजलासले कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गर्नुमा मृतककै दोष देखाउँदै उनको जन्मकैदको सजाय घटाएको थियो । 

आइतबार सो आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ– ‘रञ्जन कोइरालाले मौकामा सावित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको पाइयो । प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जनले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लाश लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था छैन । प्रतिवादीउपर आरोपित कसुर कायम भई सजाय समेत ठहर भएकोमा विवाद देखिएन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको इजलासले कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा रिहा गरेपछि गत बिहीबार कोइराला जेलबाट छुटेका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले सो आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनउपर प्रधानन्यायाधीश राणाले तीनजनाको पूर्ण इजलाश तोकेका थिए ।

उक्त इजलाशले पुनः सुनुवाई गर्ने अनुमति दिएको छ । सोहीअनुसार प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसला सहि वा गलत के छ भन्ने जाँच गर्नेछ । 

आफ्नो इजलाशको आदेशलाई सर्वोच्चकै पूर्ण इजलाशले पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनलाई पदमा राखिरहने कि महाअभियोग लगाउने भन्नेबारे राजनीतिकवृत्तमा विभिन्न मत आएक छन् । 

अधिकांशले प्रधानन्यायाधीश आर्थिक प्रलोभनमा परेर गलत आदेश दिएको आरोप लगाएका छन् । उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार राजधानीमा प्रदर्शन पनि भएको थियो ।  

यद्यपि, सरकारपक्षबाट उनलाई महाअभियोग लगाउनेबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तत्कालीन एमालेबाट सभासद् बनेर अहिले सर्वोच्चकी न्यायाधीश बनेकी सपना मल्ल प्रधानको पनि राजीनामा माग गरिएकाले सरकार सो मुद्दामा मौन देखिएको छ ।